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रक्षा मंत्रालय ने बीडीएल के साथ 160 सैट-साव के लिए 810.79 करोड़ रुपये का अनुबंध किया, स्वदेशी सामग्री 60 फ़ीसदी रखी गई जो इस श्रेणी की न्यूनतम शर्त से दस अंक ज़्यादा है
बुधवार, 23 सितंबर को हुए इस अनुबंध की पुष्टि भारत डायनेमिक्स ने ख़ुद शेयर बाज़ार को दी सूचना में 86 मिनट बाद की, लगभग उन्हीं शब्दों में जो पत्र सूचना कार्यालय की विज्ञप्ति में थे। असली सवाल रक़म का नहीं निकला, 60 फ़ीसदी स्वदेशी सामग्री के आँकड़े का निकला: डिफ़ेंस एक्विज़िशन प्रोसीजर 2020 में 'बाय (इंडियन-आईडीडीएम)' श्रेणी की शर्त सिर्फ़ 50 फ़ीसदी है, और 60 फ़ीसदी उस मसौदे का आँकड़ा है जो अभी नियम नहीं बना है।
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रक्षा परिषद ने इस साल जितनी ख़रीद मंज़ूर की, उतना पैसा पूरे साल के बजट में है ही नहीं
सोमवार को 1.10 लाख करोड़ की मंज़ूरी मिली, मार्च में 2.38 लाख करोड़ की। इस साल पूँजीगत अधिग्रहण का पूरा बजट 1.85 लाख करोड़ का है। विरोधाभास नहीं है, क्योंकि यह मंज़ूरी ख़रीद नहीं है।