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बिहार में समान नागरिक संहिता लागू करने से जद(यू) विधायक का इनकार
सोमवार, 14 सितंबर को पटना में जद(यू) विधायक और पूर्व मंत्री श्याम रजक ने कहा कि बिहार में समान नागरिक संहिता किसी क़ीमत पर लागू नहीं होगी। उसी दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर के शीत सत्र में विधेयक लाने की बात कही। ऐसा विधेयक अपनी विधानसभा से होकर राज्यपाल के पास जाता है और इस विषय पर वहाँ से राष्ट्रपति के पास, और अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति के लिए कोई समय-सीमा नहीं है।
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अमित शाह ने 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता का भरोसा जताया; चार विधानसभाएँ उसे पारित कर चुकी हैं और अमल में वह एक ही राज्य में है
रविवार, 13 सितंबर को मुंबई में गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा-राजग की सरकारों वाले 21 राज्यों में 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लाई जाएगी। उत्तराखंड की संहिता 27 जनवरी 2025 से लागू है। गुजरात, असम और मध्य प्रदेश की विधानसभाओं ने अपनी-अपनी संहिता पारित कर दी है, और तीनों में से कोई अभी अमल में नहीं आई।