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रियल एस्टेट
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पैसा
एम्बैसी डेवलपमेंट्स ने जुहू के पूरे टावर के लिए 711 करोड़ का समझौता ज्ञापन दाख़िल किया, बिक्री अभी पंजीकृत नहीं हुई
मंगलवार, 22 सितंबर की सुबह 6:58 बजे कंपनी सचिव विकास खंडेलवाल के दस्तख़त से एम्बैसी डेवलपमेंट्स ने बीएसई और एनएसई को बताया कि जुहू के एम्बैसी टेराज़ा प्रोजेक्ट का एक पूरा जी+7 टावर एंजेल वन के संस्थापक दिनेश ठक्कर को लगभग 711 करोड़ रुपये में बेचने का समझौता ज्ञापन हुआ है। विज्ञप्ति ख़ुद इसे समझौता ज्ञापन बताती है, पूरी बिक्री नहीं, और रजिस्ट्री की कोई तारीख़ दर्ज नहीं है।
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देश
दिल्ली का पीजी लाइसेंस 90 दिन में बनना है, पर 'लॉजिंग हाउस' का लाइसेंस 1957 के क़ानून में पहले से लिखा है
सत्य निकेतन में एक निजी छात्रावास गिरने के बाद दिल्ली सरकार का मसौदा विधेयक हर पीजी इमारत से 90 दिन में नगर निगम के ज़ोनल अधिकारी का लाइसेंस माँगता है। दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की ग्यारहवीं अनुसूची में 'लॉजिंग हाउस रखना' उन्हीं कामों में गिना गया है जो बिना लाइसेंस नहीं हो सकते। पीजी को नियम के दायरे में लाने की कोशिशें 1993 से चल रही हैं।
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काम की बात
पीजी का अपना कोई लाइसेंस नहीं होता, इसलिए कमरा लेने से पहले जो काग़ज़ माँगने हैं वे इमारत के हैं, और माँगने का एक क्रम है
दिल्ली नगर निगम पीजी का लाइसेंस जारी नहीं करता, इसलिए पूछताछ इमारत से शुरू होती है: मंज़ूर नक़्शा, फ़ॉर्म H का अग्नि-सुरक्षा प्रमाणपत्र और उसके साथ हर साल का फ़ॉर्म K। बेंगलुरु और गुरुग्राम के नियम बताते हैं कि और क्या माँगा जा सकता है। हर क़दम के साथ वह क़ानून, जिससे वह क़दम निकलता है, और वह जगह भी जहाँ कोई क़ानून नहीं है।
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समझिए
गुजरात में खेत का सबसे छोटा क़ानूनी टुकड़ा अब 10 गुंठा है, और अध्यादेश का अपना बयान खेत की नहीं, शहर के किनारे की ज़मीन के काग़ज़ की बात करता है
14 जुलाई से पूरे गुजरात में खेती की ज़मीन का मानक क्षेत्र 1,012 वर्ग मीटर है; पहले यह ज़मीन की क़िस्म के हिसाब से 20 गुंठा से 3 एकड़ तक था। उसी अध्यादेश ने 1948 से मार्च 2026 तक के क़ानून-विरुद्ध सौदे बिना जुर्माने के नियमित कर दिए। राजपत्र का कारण-कथन विकास योजना और ग़ैर-खेती अनुमति की बात करता है; अख़बार में छपा राजस्व अधिकारी का उदाहरण तीन बेटों का है।