विषय
यूपीआई
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पैसा
दो अक्तूबर को 'नो यूपीआई डे' बुलाने वाले छह संगठनों में कैट नहीं है
बुधवार शाम मुंबई में महाराष्ट्र चैंबर ऑफ़ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर और पाँच अन्य व्यापारी संगठनों ने गांधी जयंती पर देशव्यापी 'नो यूपीआई डे' का एलान किया, दो हज़ार रुपये से ऊपर के यूपीआई भुगतान पर लगने वाले शुल्क के ख़िलाफ़। देश का सबसे बड़ा व्यापारी संगठन कैट इस सूची में नहीं है; उसका राष्ट्रीय नेतृत्व 0.4 फ़ीसदी दर को वाजिब बता चुका है, जबकि उसकी मध्य प्रदेश और ओडिशा इकाइयाँ अलग से मैदान में उतर चुकी हैं। यह शुल्क अभी किसी से नहीं लिया जा रहा; इसकी शुरुआत 15 अक्तूबर से तय है।
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पैसा
सरकार ने यूपीआई पर शुल्क नहीं लगाया, 14 सितंबर की अधिसूचना ने दो हज़ार से ऊपर की क़ानूनी सुरक्षा हटा दी है
वित्तीय सेवाएँ विभाग की अधिसूचना एस.ओ. 5067(ई) में दो ही भुगतान माध्यमों के नाम हैं, रुपे डेबिट कार्ड और दो हज़ार रुपये तक का यूपीआई। दो हज़ार से ऊपर का यूपीआई उसमें नहीं है, और वह सुरक्षा नाम न होने से गई। 0.4 फ़ीसदी की दर किसी राजपत्र में नहीं है, 15 अक्टूबर की तारीख़ किसी प्रेस विज्ञप्ति में नहीं है, और अभी किसी से कुछ नहीं लिया जा रहा।
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दुनिया
पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से भुगतान प्रणालियाँ जोड़ने को कहा, एक दिन पहले तय हुए वित्त मंत्रियों के बयान में इसके लिए नौ पन्नों में एक पैराग्राफ़ है
शुक्रवार, 11 सितंबर को भारत मंडपम में ब्रिक्स बिज़नेस फ़ोरम के उद्घाटन सत्र में वाणिज्य मंत्री ने सदस्य और सहयोगी देशों से कहा कि वे अपने पेमेंट सिस्टम जोड़ें और एक-दूसरे की स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करें। एक दिन पहले मुंबई में ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों ने जिस संयुक्त बयान पर सहमति बनाई, उसके इकत्तीस पैराग्राफ़ में 'डॉलर' शब्द एक बार भी नहीं आता।
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दुनिया
उज़्बेकिस्तान में यूपीआई की घोषणा हुई, और उसी विज्ञप्ति की सूची में वह देश नहीं है
वित्त मंत्रालय की विज्ञप्ति के नीचे एक शीर्षक है, यूपीआई दस देशों में स्वीकार किया जाता है। उसके नीचे दस नाम गिनाए गए हैं। उज़्बेकिस्तान उनमें नहीं है।
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काम की बात
मोबाइल चोरी हो जाए तो पहले क्या करें, और किस क्रम में
ज़्यादातर गाइड बताती हैं कि क्या करना है। क्रम नहीं बतातीं। और क्रम ही तय करता है कि आपका पैसा बचेगा या नहीं।