दो अक्तूबर को 'नो यूपीआई डे' बुलाने वाले छह संगठनों में कैट नहीं है

पचास हज़ार रुपये के बिल पर दो सौ रुपये कटेंगे। पाँच हज़ार के बिल पर बीस। यह हिसाब सरकार के अपने सवाल-जवाब दस्तावेज़ में दर्ज है, और यह रक़म ग्राहक की नहीं, दुकानदार की जेब से जाएगी। तारीख़ भी तय है, 15 अक्तूबर।

बुधवार को इंदौर के तैयार कपड़ों के दुकानदार हेमंत दोशी ने इतना इंतज़ार नहीं किया। उन्होंने अपनी दुकान पर दो हज़ार रुपये से ऊपर का कोई भुगतान यूपीआई से लेना बंद कर दिया, नियम लागू होने से तीन हफ़्ते पहले ही। "आज हम एक रुपया भी यूपीआई से नहीं लेंगे," उन्होंने एएनआई से कहा। दोशी और अहिल्या चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से जुड़े क़रीब 125 व्यापारी संगठनों ने बुधवार को यही किया, इंदौर की सड़कों पर, ख़ुद को "नो यूपीआई डे" कहकर।

यह एक झलक भर थी। असली एलान उसी शाम मुंबई में हुआ, कहीं बड़े स्तर पर। महाराष्ट्र चैंबर ऑफ़ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर और पाँच राष्ट्रीय व्यापारी संगठनों ने बुधवार शाम एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में गांधी जयंती, यानी 2 अक्तूबर को, देशव्यापी "नो यूपीआई डे" बुलाया। मक़सद वही शुल्क है जिसकी नींव 14 सितंबर की एक अधिसूचना ने रखी, और जिसकी दर 15 सितंबर को सामने आई। इस डेस्क ने वह अधिसूचना और उसके बाद का पूरा दस्तावेज़ी सिलसिला 17 सितंबर की एक रिपोर्ट में पढ़ा था। यहाँ उसे दोहराया नहीं जा रहा। यहाँ वह विरोध है जो उस अधिसूचना के जवाब में खड़ा हुआ है, और यह विरोध जितना दिखता है, उससे कहीं ज़्यादा बिखरा हुआ है।

भोपाल, इंदौर, ग्वालियर: एक ही दिन, तीन शहर, तीन अलग संगठन

बुधवार का विरोध किसी एक बुलावे से नहीं आया। मध्य प्रदेश के तीन शहरों में तीन अलग व्यापारी निकायों ने, बिना आपस में मंच साझा किए, वही एक नारा उठाया।

इंदौर में अहिल्या चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने ख़ुद "नो यूपीआई डे" का एलान किया था। चैंबर के संयुक्त सचिव और इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अक्षय जैन ने कहा, "क़रीब 125 व्यापारी संगठनों ने इस बुलावे का समर्थन किया है, और वे सभी आज नक़द लेन-देन कर रहे हैं।" सबका तरीक़ा एक था। जैन का तर्क था कि लागत में कोई भी बढ़ोतरी आख़िर में ग्राहक तक ही पहुँचती है, क्योंकि दुकानदार अपने ऊपर वह बोझ नहीं रख सकता। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि 2016 के बाद व्यापारियों ने सरकार के डिजिटल अभियान का साथ दिया था, और दस बरस में अपने कारोबार का 85 फ़ीसदी हिस्सा डिजिटल भुगतान पर ला चुके हैं। दोशी की दुकान पर शर्त साफ़ थी। दो हज़ार से नीचे का भुगतान यूपीआई से चलेगा। ऊपर का तब तक नहीं, जब तक एमडीआर वापस नहीं लिया जाता।

भोपाल की तस्वीर अलग थी। भोपाल में चौक व्यापार संघ ने विरोध जताया, और भोपाल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सरकार को औपचारिक आपत्ति भेजी। संघ के अध्यक्ष अभिषेक जैन का कहना था कि व्यापारी शुल्क वापस लेने और यूपीआई को शुल्क-मुक्त रखने की माँग कर रहे हैं।

ग्वालियर में यह विरोध कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, यानी कैट की मध्य प्रदेश इकाई ने उठाया। कैट मध्य प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र जैन ने राजीव प्लाज़ा में सैकड़ों व्यापारियों के साथ धरना दिया। एक चौथा मोर्चा भी है। यह पेट्रोल पंप डीलरों का मोर्चा है, जो पहले से खुला है। इस डेस्क की 17 सितंबर की रिपोर्ट में दर्ज है कि ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों से मिल चुके हैं, और छूट नहीं मिली। ईटीवी भारत की भोपाल रिपोर्ट के मुताबिक़, पंप संचालकों ने अब 16 अक्तूबर से दो हज़ार रुपये से ऊपर का यूपीआई भुगतान न लेने की चेतावनी दी है, यानी दर लागू होने के अगले ही दिन से। तीनों शहरों में तारीख़ एक थी, नारा एक था। संगठन तीन अलग थे।

मुंबई की प्रेस कॉन्फ़्रेंस: छह संगठन दो अक्तूबर के साथ, कैट नहीं

बुधवार शाम मुंबई में हुई प्रेस कॉन्फ़्रेंस में एमसीसीआईए अध्यक्ष रवींद्र मंगावे ने जो सूची पढ़ी, वह अब तक की सबसे पूरी सूची है। "एमसीसीआईए से क़रीब 500 संगठन जुड़े हैं," मंगावे ने कहा। "हमने भारत के सभी व्यापारी संगठनों से बात की है। हमने तय किया है कि नो यूपीआई डे का पालन सिर्फ़ महाराष्ट्र में नहीं, बाक़ी राज्यों में भी होगा।" सूची लंबी थी। उन्होंने जिन संगठनों के नाम गिनाए, उनमें फ़ेडरेशन ऑफ़ रिटेल ट्रेडर्स वेलफ़ेयर एसोसिएशन, ऑल इंडिया कंज़्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स फ़ेडरेशन, ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी फ़ेडरेशन, और अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ शामिल थे। छह नाम, एक तारीख़। मंगावे के मुताबिक़, ये संगठन राज्य में मुख्यमंत्री से मिलेंगे, और केंद्र में वित्त मंत्री के सामने अपनी माँग रखेंगे।

एआईसीपीडीएफ़ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धैर्यशील पाटिल ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस में पूछा, "डिजिटल भुगतान की अतिरिक्त लागत अकेले व्यापारी ही क्यों उठाए? खुदरा विक्रेता और वितरक बहुत पतले मार्जिन पर काम करते हैं।" जवाब अभी नहीं आया है। अखिल भारतीय खाद्य तेल व्यापारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर ने चेतावनी दी, "अगर सरकार इस पर उचित फ़ैसला नहीं लेती, तो आने वाले दिनों में आंदोलन तेज़ किया जाएगा।" यह चेतावनी अकेली नहीं थी। ठक्कर ने एक दलील दी जो व्यापारियों की तरफ़ से अब तक की सबसे बारीक़ है। यूपीआई ने ग्राहक से खुदरा विक्रेता तक, खुदरा विक्रेता से थोक व्यापारी तक, और थोक व्यापारी से निर्माता तक, पूरी ज़ंजीर को दर्ज और पारदर्शी बना दिया है। नक़द घटा है, हर लेन-देन का हिसाब बना है। "जिस पारदर्शिता की क़ीमत हम अपने ईमानदार कारोबार से चुका चुके हैं, क्या अब उसी की क़ीमत हमसे शुल्क के तौर पर वसूली जाएगी?" ठक्कर ने पूछा।

जो नाम इस सूची में नहीं है, वह कैट है। रिटेल एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया, जो संगठित खुदरा कारोबार का प्रतिनिधित्व करता है, एमडीआर का विरोध तो करता है, पर 2 अक्तूबर के विरोध में शामिल नहीं हो रहा। कैट की स्थिति इससे भी अलग है, और वह इस लेख का अगला हिस्सा है। वह उलझन तीन परतों में है।

कैट राष्ट्रीय स्तर पर एमडीआर के साथ, दो राज्य इकाइयाँ इसके ख़िलाफ़

देश के सबसे बड़े व्यापारी संगठन का रुख़ इस पूरी तस्वीर में सबसे उलझा हुआ है। पहले राष्ट्रीय स्तर की बात।

कैट के प्रवीण खंडेलवाल ने बुधवार को कहा, "जब भी हम किसी सेवा का इस्तेमाल करते हैं, हमें उसका भुगतान करना चाहिए। मुझे लगता है कि 0.40 फ़ीसदी एमडीआर शुल्क बिल्कुल वाजिब है, और उस पर 300 रुपये की सीमा भी है।" खंडेलवाल ने विरोध का नहीं, टलने का सुझाव दिया: "मेरी राय में इसे लागू करने से पहले थोड़े समय के लिए टाल देना और जागरूकता अभियान चलाना ठीक रहेगा।" बड़ी रक़म के लेन-देन के लिए, खंडेलवाल के मुताबिक़, व्यापारियों के पास रास्ता है। "वे रुपे डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस पर कोई शुल्क नहीं है," उन्होंने कहा। यह रुख़ नया नहीं है। कैट ने 5 अगस्त को ही, संसद में विधेयक पारित होने से पहले, एमडीआर को सैद्धांतिक समर्थन दे दिया था, यह कहते हुए कि यूपीआई ढाँचे को बुनियादी ढाँचे और साइबर सुरक्षा के लिए संसाधन चाहिए।

राज्य इकाइयाँ इस लाइन पर नहीं चलीं। ग्वालियर में कैट मध्य प्रदेश ने ख़ुद धरना दिया, ऊपर दर्ज हो चुका है। ओडिशा में कैट की राज्य इकाई ने बुधवार को ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ज्ञापन भेजने का फ़ैसला किया, सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दाख़िल करने की बात कही, और 1 अक्तूबर से सात दिन के विरोध की चेतावनी दी, अगर माँगें नहीं मानी गईं। ज्ञापन आज ही जाना है। द न्यूज़ इनसाइट की रिपोर्ट में ओडिशा के ज़िलों के व्यापारी नेताओं का यह कहना दर्ज है कि प्रस्तावित एमडीआर व्यापारियों पर वित्तीय बोझ बढ़ाएगा।

तीन स्तर, तीन सुर। राष्ट्रीय नेतृत्व दर को वाजिब बताता है और टालने की माँग करता है। एक राज्य इकाई सड़क पर धरना देती है। दूसरी वित्त मंत्री को ज्ञापन भेजती है और अदालत की तैयारी करती है। कैट की अपनी वेबसाइट पर इन तीनों को एक साथ जोड़ने वाला कोई बयान इस डेस्क को नहीं मिला।

14 सितंबर की अधिसूचना, एक वाक्य में

14 सितंबर की जिस अधिसूचना से यह पूरा सिलसिला शुरू हुआ, उसका पूरा ब्योरा इस डेस्क की 17 सितंबर की रिपोर्ट में है। यहाँ सिर्फ़ वह एक हिस्सा, जिस पर आज का विरोध खड़ा है।

वित्तीय सेवाएँ विभाग की अधिसूचना एस.ओ. 5067(ई), टैक्सगुरु पर प्रकाशित पाठ के मुताबिक़, कहती है: "the Central Government hereby specifies the following electronic modes of payment, namely:— (i) Debit Card powered by RuPay; and (ii) Unified Payments Interface (UPI) transactions upto Rs. 2,000... No bank or system provider shall impose, whether directly or indirectly, any charge upon a person making or receiving a payment by using the electronic modes of payment specified." इसकी फ़ाइल संख्या 01/05/2025-डीपी-डीएफ़एस है। इस डेस्क को egazette.gov.in पर इसका सरकारी स्कैन ख़ुद नहीं मिला; उस साइट पर खोज आज भी नहीं चलती।

दो हज़ार रुपये से ऊपर के यूपीआई का नाम इस अधिसूचना में नहीं है। बाक़ी सब इसी अनुपस्थिति से निकला है।

एनपीसीआई का नाम अब सरकार के अपने बयान में है, दस्तावेज़ फिर भी अनदेखा

छह दिन पहले जब इस डेस्क ने यह मामला पहली बार पढ़ा था, तब 15 सितंबर के दस्तावेज़ को चार जगह चार नाम मिले थे, और उनमें से किसी में एनपीसीआई का नाम जारीकर्ता के तौर पर नहीं था। यह स्थिति अब पूरी तरह वैसी नहीं रही।

17 सितंबर को वित्तीय सेवाएँ विभाग ने एक्स पर एक बयान में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि, यानी यूएसटीआर, की 2026 रिपोर्ट का जवाब दिया। उस रिपोर्ट में यह शिकायत थी कि अमेरिकी भुगतान कंपनियों को यूपीआई पर रुपे जैसी शर्तों पर क्रेडिट लेन-देन की इजाज़त नहीं है। यही शिकायत की जड़ है। विभाग के जवाब का एक वाक्य द प्रिंट ने दर्ज किया: "The NPCI circular of September 15, 2026, does not allow credit transactions on UPI by any other credit card other than the RuPay credit card." यानी सरकार अब ख़ुद 15 सितंबर के दस्तावेज़ को "एनपीसीआई का परिपत्र" कह रही है, कुछ ऐसा जो 15 सितंबर की अपनी प्रेस विज्ञप्ति में नहीं कहा गया था। विभाग ने बाहरी दबाव के आरोप को भी "पूरी तरह ग़लत और भ्रामक" बताया। उसी बयान में एक और तथ्य है। एनपीसीआई ने नवंबर 2020 में थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडरों के लिए 30 फ़ीसदी बाज़ार-हिस्सेदारी की सीमा तय की थी। द प्रिंट के मुताबिक़ वह सीमा अब तक लागू नहीं हो पाई, क्योंकि बाज़ार में अग्रणी कंपनियों के अलावा कोई और उस मुक़ाबले में टिक नहीं पाया, एक टिकाऊ राजस्व मॉडल के अभाव में। सरकार का तर्क है कि एमडीआर वही मॉडल देगा।

इसके बावजूद यह परिपत्र कहीं पढ़ा नहीं जा सकता। npci.org.in इस डेस्क को आज भी 403 का जवाब देती है, ठीक वैसे ही जैसे 17 सितंबर को देती थी। वेबैक मशीन पर भी इसका कोई पुराना पन्ना दर्ज नहीं मिला। एनपीसीआई की अपनी तरफ़ से जो एकमात्र सार्वजनिक बात आई, वह 22 सितंबर का एक ट्वीट है। उसमें कहा गया कि दो हज़ार रुपये तक के लेन-देन पर एमडीआर शून्य रहने से 96 फ़ीसदी लेन-देन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह संख्या सरकार के अपने सवाल-जवाब दस्तावेज़ से मेल खाती है, जो 95 फ़ीसदी से ज़्यादा कहता है। पर एक ट्वीट परिपत्र नहीं है। 15 सितंबर की विज्ञप्ति के बाद से न पीआईबी पर, न किसी और क्रमांकित मंच पर, इस मुद्दे पर कोई नई विज्ञप्ति नहीं आई। जो कुछ आया, वह एक्स पर आया।

पाँच हज़ार पर बीस रुपये, पचास हज़ार पर दो सौ

यह हिसाब सरकार ने ख़ुद अपने सवाल-जवाब दस्तावेज़ में, एक तालिका में, छापा है।

पचहत्तर हज़ार पर पहुँचते ही दर बदल जाती है। वहाँ 0.4 फ़ीसदी लगाने पर 300 रुपये बनते, और वही तय सीमा है। इसलिए ऊपर कितनी भी बड़ी रक़म हो, दुकानदार से 300 रुपये से ज़्यादा नहीं कटेगा। एक लाख रुपये के भुगतान पर 0.4 फ़ीसदी का हिसाब 400 रुपये बनाता है, दस्तावेज़ का अपना उदाहरण यही है, पर तय सीमा उसे 300 पर रोक देती है। यह शुल्क ग्राहक से नहीं लिया जा सकता, यह नियम अलग से लिखा है। जो कटेगा, वह दुकानदार की तरफ़ से बैंक को जाएगा। पूँजी बाज़ार से जुड़े भुगतान, यानी म्यूचुअल फ़ंड और शेयर दलालों को की जाने वाली किश्तें, अलग दर पर हैं, 0.02 फ़ीसदी, वही 300 रुपये की सीमा के साथ। सेबी अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे ने कहा है कि दलालों की बड़ी रक़म के लेन-देन पर उठी चिंताओं को नियामक देखेगा।

सवाल यह है कि यह कटौती कितने बड़े कारोबार पर पड़ती है। बिज़नेस स्टैंडर्ड की 23 सितंबर की रिपोर्ट के मुताबिक़, अगस्त 2026 में अकेले व्यापारी भुगतान यानी पी2एम से 1,551 करोड़ लेन-देन हुए, कुल क़ीमत 8.95 लाख करोड़ रुपये, और इनमें दो हज़ार रुपये से ऊपर के भुगतान का हिस्सा क़रीब 67 फ़ीसदी था। यानी क़रीब छह लाख करोड़ रुपये की रक़म ऐसे लेन-देन में बही जिन पर अब शुल्क लगेगा। यह संख्या और सरकार के दस्तावेज़ की "95 फ़ीसदी से ज़्यादा" वाली बात, दोनों एक साथ सच हैं। पहली गिनती लेन-देन की तादाद की है, दूसरी उनकी क़ीमत की। छोटे भुगतान संख्या में बहुत ज़्यादा हैं, पर बड़ा पैसा बड़े बिलों में बहता है। सरकार के दस्तावेज़ में कुल यूपीआई का आँकड़ा भी है, पी2एम और पी2पी दोनों मिलाकर, अगस्त 2026 में 2,451 करोड़ लेन-देन, कुल 29.9 लाख करोड़ रुपये के। व्यक्ति-से-व्यक्ति भुगतान, जिस पर कोई शुल्क कभी नहीं लगेगा, इस कुल क़ीमत का बड़ा हिस्सा है। यह हिस्सा छोटा नहीं है। दो अक्तूबर को जो संगठन विरोध कर रहे हैं, उनमें जौहरी और मोबाइल विक्रेता भी हैं, यानी वे कारोबार जिनके औसत बिल अक्सर दो हज़ार रुपये से ऊपर ही होते हैं। सड़क की छोटी दुकान के उलट, इन कारोबारों की हर दूसरी रसीद शायद उसी दायरे में आती है जिस पर अब शुल्क लगेगा।

भीम-यूपीआई प्रोत्साहन योजना: बजट घटा, फिर बढ़ा, अब फिर घटने की बात

एक योजना यह ख़र्च ख़ुद उठाती रही है। नाम है रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम-यूपीआई लेन-देन को बढ़ावा देने वाली प्रोत्साहन योजना। इस डेस्क ने केंद्रीय बजट 2026-27 के "अनुदान माँगों पर टिप्पणियाँ" दस्तावेज़ में इसका पूरा हिसाब सीधे पढ़ा।

इस योजना पर, यानी व्यक्ति-से-व्यापारी कम मूल्य के भीम-यूपीआई लेन-देन को बढ़ावा देने पर, 2024-25 में असल ख़र्च 1,922.77 करोड़ रुपये हुआ। 2025-26 के लिए बजट में सिर्फ़ 437 करोड़ रुपये रखे गए थे, पर साल के भीतर यह अनुमान बढ़ाकर 2,196.21 करोड़ कर दिया गया। यह उछाल बड़ा था। 2026-27 के बजट में अब 2,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं, यानी पिछले साल के संशोधित अनुमान से क़रीब 8.9 फ़ीसदी कम, पर पहले बजट अनुमान से साढ़े चार गुना ज़्यादा। दस्तावेज़ का अपना विवरण कहता है कि यह रक़म "अधिग्रहणकर्ता बैंकों" को दी जाती है, जो इसे जारीकर्ता बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं और थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडरों के साथ बाँटते हैं। यह बजट, ग़ौर करने की बात है, 14 सितंबर की अधिसूचना से महीनों पहले, फ़रवरी में पेश हुआ था। उस वक़्त एमडीआर की कोई घोषणा नहीं थी।

केएनएन इंडिया की 19 सितंबर की रिपोर्ट में सरकारी अधिकारियों के हवाले से एक दावा है, कि यह पुरानी प्रोत्साहन योजना अब वापस ली जा सकती है, क्योंकि एमडीआर एक नई, ख़ुद-चलने वाली व्यवस्था ला रहा है। उसकी जगह, कुल एमडीआर वसूली का पाँच फ़ीसदी एक अलग कोष में जाएगा, जो टियर 3 से 6 के शहरों और पूर्वोत्तर राज्यों में छोटे कारोबार को डिजिटल भुगतान अपनाने में मदद करेगा। यह दावा अनाम सरकारी अधिकारियों के हवाले से है। इसका समर्थन करता कोई दस्तावेज़ या क्रमांकित बयान अब तक सामने नहीं आया। सरकार के अपने सवाल-जवाब दस्तावेज़ में इतना ज़रूर है: छोटे दुकानदारों के लिए बनने वाले कोष का पूरा ढाँचा रिज़र्व बैंक से सलाह करके अगले तीन महीनों में तय होगा, यानी दिसंबर तक। कोष का ढाँचा अभी नहीं है। पुरानी योजना का बजट अभी रद्द नहीं हुआ है। दोनों बातें एक साथ सच हैं।

पंद्रह अक्तूबर से पहले का विरोध

आज का विरोध एक अजीब घड़ी में हो रहा है। जिस शुल्क के ख़िलाफ़ काले कपड़े से क्यूआर कोड ढके जा रहे हैं, वह शुल्क अभी किसी के खाते से कटा नहीं है। यह 15 अक्तूबर से कटेगा। 2 अक्तूबर का एलान भी उस तारीख़ से तेरह दिन पहले है।

विरोध का आधार फिर भी है। अधिसूचना जारी हो चुकी है, दर तय हो चुकी है, और असर की गणना ख़ुद सरकार के दस्तावेज़ में मौजूद है, यह लेख ऊपर दिखा चुका है। पर आज इंदौर में हेमंत दोशी या भोपाल में किसी दुकानदार ने जो रक़म रोकी, वह रक़म अभी क़ानूनन कटती ही नहीं। यह विरोध पहले से जवाब है, बाद में नहीं।

कितने संगठन आख़िर में 2 अक्तूबर को सड़क पर उतरेंगे, और कितनी दुकानें उस दिन सचमुच नक़द लेन-देन करेंगी, इसका कोई अनुमान इस लेख में नहीं है। कैट अपनी बात मनवाने के लिए टलने और जागरूकता का रास्ता चुन चुका है। उसकी दो राज्य इकाइयाँ एक अलग रास्ते पर हैं, और एमसीसीआईए सहित छह संगठनों का गुट एक तीसरे रास्ते पर। सुप्रीम कोर्ट में 16 सितंबर से एक याचिका पहले से लंबित है, अंजन दत्ता बनाम भारत संघ, जिस पर अब तक कोई सुनवाई तारीख़ तय नहीं हुई। अदालत का रास्ता और सड़क का रास्ता, अभी अलग-अलग चल रहे हैं। 15 अक्तूबर के बाद ही पता चलेगा कि इनमें से किसी का कोई असर हुआ या नहीं।