जयशंकर-रूबियो मुलाक़ात के बाद भी क़ानून की छूट वाली धारा इस्तेमाल नहीं हुई

बुधवार, 23 सितंबर की शाम न्यूयॉर्क में रूसी विदेश मंत्री सर्गेइ लावरोव से मुलाक़ात के कुछ ही घंटों के भीतर अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर उसका पूरा ब्यौरा छप गया। शीर्षक था "सेक्रेटरी रूबियोज़ मीटिंग विद रशियन फ़ॉरेन मिनिस्टर लावरोव", टैग "रीडआउट"। नीचे दो पंक्तियाँ: रूबियो ने आज लावरोव से मुलाक़ात की; बातचीत रूस-यूक्रेन युद्ध और दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों पर हुई।

उसी दिन, उसी शहर में, वही रूबियो भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर से भी मिले, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के हाई-लेवल वीक की साइडलाइन पर। इस मुलाक़ात का कोई ऐसा ब्यौरा स्टेट डिपार्टमेंट से नहीं आया। यह जाँच बुधवार रात 10 बजकर 57 मिनट पर, भारतीय समयानुसार, पूरी हुई। तब तक विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर इस मुलाक़ात का कोई ज़िक्र नहीं था। स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस-रिलीज़ सूची में भी नहीं।

जो दर्ज है, वह दोनों मंत्रियों की अपनी-अपनी पोस्टें हैं, सोशल मीडिया मंच एक्स (पूर्व ट्विटर) पर। और वे दोनों एक ही मुलाक़ात के बारे में एक जैसी बात नहीं कहतीं। इस डेस्क की 18 सितंबर की रिपोर्ट ने दिखाया था कि अमेरिकी क़ानून की धारा 113(a) रूसी तेल ख़रीदने वाले देशों पर शुल्क को हुक्म की तरह लिखती है, "shall", जबकि उसी दिन व्हाइट हाउस के एक-वाक्य के बयान ने उसे "authorizes" यानी इजाज़त कहा था। यह रिपोर्ट वहीं से आगे बढ़ती है। जयशंकर ने रूबियो के सामने ठीक इसी क़ानून का ज़िक्र किया। अब सवाल यह है कि दस्तख़त के बाद इसकी छूट वाली धाराओं में से किसी का इस्तेमाल हुआ है या नहीं।

दो नेताओं की दो पोस्टें, एक-दूसरे से मेल नहीं खातीं

जयशंकर ने अपनी पोस्ट में लिखा: "Good to meet @SecRubio of the US #UNHighLevelWeek. Reiterated India's interests and concerns with regard to SRIA. Also discussed the Gulf and Ukraine situations." एसआरआईए यानी "सैंक्शनिंग रशिया ऐंड ईरान ऐक्ट"। यही वह क़ानून है जिस पर राष्ट्रपति ने 18 सितंबर को दस्तख़त किए थे। रूबियो ने अपनी पोस्ट में लिखा: "Great to meet with Indian External Affairs Minister @DrSJaishankar in New York today. Together, we are building on the U.S.-India strategic partnership and coordinating on key regional priorities and upcoming multilateral efforts."

दोनों पोस्टों की पुष्टि इस डेस्क ने चार स्वतंत्र रिपोर्टों से की, क्योंकि एक्स की वेबसाइट ख़ुद बिना लॉगिन के पोस्ट का पाठ नहीं देती। द ट्रिब्यून ने एएनआई के हवाले से बुधवार रात 9:42 बजे, द वीक ने उसी शाम 8:18 बजे, इसके अलावा न्यूज़ इंडिया टाइम्स और आईबीटाइम्स इंडिया ने भी दोनों पोस्टों का पाठ छापा। चारों में शब्द हूबहू एक जैसे हैं। कोई भिन्नता नहीं।

रूबियो की पोस्ट में एक शब्द नहीं है: क़ानून, रूस, तेल, शुल्क। जयशंकर की पोस्ट में यही मुद्दा केंद्र में है, बाक़ी सिर्फ़ एक पंक्ति ख़ाड़ी और यूक्रेन पर है, बिना किसी ब्योरे के। दोनों देशों ने एक ही मुलाक़ात दर्ज की। हर एक ने अपने हिसाब का हिस्सा चुना।

यह कोई औपचारिक "रीडआउट" नहीं है। यह दो मंत्रियों की निजी पोस्टें हैं। विदेश मंत्रालय की अपनी वेबसाइट पर बुधवार तक चार दस्तावेज़ चढ़े: भारत-सेलैक विदेश मंत्रियों की बैठक, भारत-फ़्रांस-यूएई त्रिपक्षीय बैठक, वैश्विक दक्षिण देशों की उच्चस्तरीय बैठक, और ओमान तट पर हमले पर बयान। इनमें से किसी में रूबियो या इस मुलाक़ात का नाम नहीं आता। वेबसाइट की क्रम-संख्या में अगला दस्तावेज़ भी अभी ख़ाली है।

उसी शाम रूबियो के दफ़्तर ने लावरोव से बातचीत का ब्यौरा छापा

रूबियो के दफ़्तर, यानी "ऑफ़िस ऑफ़ द स्पोक्सपर्सन", ने लावरोव से मुलाक़ात का ब्यौरा दो पंक्तियों में दर्ज किया: "Secretary of State Marco Rubio met today with Russian Foreign Minister Sergey Lavrov on the sidelines of UNGA. The Secretary discussed the Russia-Ukraine war and the U.S.-Russia bilateral relationship." तारीख़ 23 सितंबर 2026, वही दिन जब जयशंकर से मुलाक़ात हुई।

यह अपवाद नहीं, दस्तूर है। इसी हफ़्ते स्टेट डिपार्टमेंट ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्युन से रूबियो की मुलाक़ात का ब्यौरा 18 सितंबर को छापा। उसमें सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग, होर्मुज़ जलडमरूमध्य में नौवहन की आज़ादी, अमेरिकी कंपनियों के लिए निष्पक्ष कारोबारी माहौल और 2025 के संयुक्त तथ्य-पत्र के निवेश-वादों तक का ज़िक्र है। लिथुआनिया के विदेश मंत्री केस्टुटिस बुद्रिस, कोस्टा रीका के विदेश मंत्री तोवार, इराक़ के प्रधानमंत्री अल-ज़ैदी और केन्या के राष्ट्रपति रूटो से हुई मुलाक़ातों के ब्यौरे भी इसी हफ़्ते की सूची में हैं।

रूबियो के दफ़्तर ने 18 सितंबर को ही एक "मीडिया नोट" जारी कर बताया था कि वे 20 से 23 सितंबर तक न्यूयॉर्क में रहेंगे और "साझा सुरक्षा व आर्थिक प्राथमिकताओं पर चर्चा के लिए" विदेशी समकक्षों से मिलेंगे। जयशंकर उन्हीं समकक्षों में थे। उनकी मुलाक़ात का ब्यौरा नहीं आया।

17 सितंबर के बयान के दो बिंदु अब तक कहीं नहीं छपे

विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी क़ानून पर अपना पहला बयान इस मुलाक़ात से छह दिन पहले, गुरुवार, 17 सितंबर को दिया था। इस डेस्क की 18 सितंबर की रिपोर्ट उस बयान को मंत्रालय की अपनी वेबसाइट से नहीं पढ़ पाई थी। वेबसाइट तब इस डेस्क के लिए नहीं खुली। तब दो अख़बारों की रिपोर्टों से उसकी दो पंक्तियाँ उद्धृत की गई थीं। मंत्रालय की वेबसाइट अब खुलती है। पूरा बयान चार बिंदुओं में है।

पहला बिंदु: भारत सरकार ने अमेरिकी कांग्रेस में क़ानून पास होने का "संज्ञान लिया है" और "आगे के घटनाक्रम पर नज़र रखे हुए" है। दूसरा: भारत अपने 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध रहेगा, स्रोत विविध रखकर और बाज़ार की बदलती परिस्थितियों के हिसाब से। तीसरा बिंदु अब तक किसी रिपोर्ट में उद्धृत नहीं हुआ: "यह मुद्दा हाल के महीनों में विभिन्न अमेरिकी पक्षों के साथ उच्च स्तर पर उठाया जा चुका है। इसके असर भारतीय पक्ष ने बहुत साफ़ शब्दों में रखे हैं, सिर्फ़ द्विपक्षीय रिश्तों पर नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाज़ार पर भी।" चौथा: भारत अपने व्यापारिक व आर्थिक हितों की रक्षा के लिए ज़रूरी क़दम उठाने को तैयार है, और सरकार इसके असर से निपटने के लिए व्यापार व उद्योग संगठनों के साथ मिलकर काम करेगी।

तीसरे बिंदु का मतलब साफ़ है। बुधवार की मुलाक़ात कोई पहली बातचीत नहीं थी। मंगलवार, 22 सितंबर की द्विसाप्ताहिक ब्रीफ़िंग में स्वतंत्र पत्रकार कादंबिनी शर्मा ने प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से सीधे पूछा कि क्या अमेरिका में जयशंकर की इस क़ानून पर कोई बैठक तय है। जायसवाल का जवाब मंत्रालय की वेबसाइट पर हिंदी में दर्ज है: "हमारी बातचीत अमेरिकी सरकार में उच्च स्तरीय लोगों से हुई है, जिसपे हम लोगों ने ये ख़ुलासा किया है, बताया है उनको कि इससे इसका प्रभाव हमारे द्विपक्षीय रिश्तों पे पड़ सकता है और साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाज़ार पर भी इसके प्रभाव पड़ सकते हैं... आगे कोई मुलाक़ात होती है हमारे अमेरिकी पक्ष के साथ, तो उसके बारे में आपको हम अवगत कराते रहेंगे, उसमें मुख्य बिंदु बातचीत में क्या हुई।" अगले ही दिन वह मुलाक़ात हुई। वादा किया गया ब्यौरा अब तक नहीं आया।

उसी ब्रीफ़िंग में जायसवाल ने एक और बात बताई: जयशंकर सोमवार, 21 सितंबर को यूक्रेन के विदेश मंत्री से भी मिले थे, जहाँ बातचीत और कूटनीति की ज़रूरत पर भारत का रुख़ दोहराया गया। यानी बुधवार को रूबियो से पहले, इस पूरे हफ़्ते जयशंकर की मेज़ पर रूस-यूक्रेन युद्ध के दोनों पक्षों के प्रतिनिधि आ चुके थे।

जायसवाल ने इतना और जोड़ा: विदेश मंत्री ने भारत का वही रुख़ फिर रखा कि बातचीत और कूटनीति ही शांति का रास्ता है, और भारत रूस और यूक्रेन, दोनों पक्षों के संपर्क में है। उन्होंने प्रधानमंत्री की एक टिप्पणी भी याद दिलाई, जो बिश्केक में रूसी राष्ट्रपति से मुलाक़ात के दौरान आई थी: "endless wars must now give way or move on to end of war." यह वही हफ़्ता है जिसमें जयशंकर ने बुधवार को ख़ाड़ी और यूक्रेन, दोनों का ज़िक्र रूबियो से भी किया। यह हफ़्ता भारत के लिए सिर्फ़ अमेरिकी क़ानून पर बात करने का नहीं था। यह दोनों पक्षों को सुनने का भी हफ़्ता था।

धारा 115 ख़ुद देश नहीं जोड़ सकती, यह 113(h) में लिखा है

जयशंकर ने रूबियो के सामने जिस क़ानून का ज़िक्र किया, उसकी छूट धारा 115 में है। इस डेस्क की 18 सितंबर की रिपोर्ट धारा 115 की बुनियादी शर्तें बता चुकी है: छूट के लिए राष्ट्रपति को कांग्रेस को राष्ट्रीय हित का लिखित प्रमाणन और उसका आधार बताने वाली रिपोर्ट भेजनी होगी। दो बातें उस रिपोर्ट में नहीं थीं। पहली: अगर राष्ट्रपति एक साथ कई देशों को एक ही धारा में छूट दें, तो वे सारे प्रमाणन एक ही रिपोर्ट में समेट सकते हैं, बशर्ते सब एक ही धारा से जुड़े हों। दूसरी: यह रिपोर्ट खुले रूप में जाएगी, पर एक गोपनीय अनुलग्नक साथ लग सकता है।

बड़ी बात कहीं और है, धारा 113(h) में, जिसका शीर्षक ही "रूल ऑफ़ कंस्ट्रक्शन" है। इसका पूरा वाक्य पढ़ने लायक़ है: "Notwithstanding section 115, nothing in this Act shall be construed to authorize the imposition of duties with respect to goods imported from any country not expressly described in subsection (c) or the Russian Federation." सीधे शब्दों में: धारा 115 की छूट का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति किसी नए देश को शुल्क के दायरे में नहीं ला सकते। छूट सिर्फ़ पीछे हटने के लिए है, दायरा बढ़ाने के लिए नहीं।

भारत उपधारा (c) के तहत दायरे में आता है या नहीं, इसका फ़ैसला 113(c) की दो शर्तों से ही होगा। इस डेस्क की पिछली रिपोर्ट के मुताबिक़ उनमें से एक शर्त, पिछले बारह महीनों की गिनती, 18 सितंबर को ही बंद हो चुकी है। धारा 115 उस बंद हो चुकी गिनती को छू नहीं सकती। वह सिर्फ़ आगे की दर पर असर डाल सकती है, यह तय करने पर नहीं कि भारत दायरे में आया कैसे।

धारा 114 की ग्यारह छूटें: सामान्य लाइसेंस पहले से इस्तेमाल हो चुका है

धारा 115 की माँगी जाने वाली छूट के अलावा क़ानून में एक दूसरी तरह की छूट भी है। इसका नाम धारा 114 है, जिसका शीर्षक ही "एक्सेप्शंस" है। इसके लिए राष्ट्रपति को कुछ नहीं करना, कोई प्रमाणन नहीं भेजना। ये शर्तें ख़ुद-ब-ख़ुद लागू होती हैं। ग्यारह उपधाराओं में मानवीय सहायता, ख़ुफ़िया और क़ानून-प्रवर्तन गतिविधियाँ, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय समझौते जैसे अंतरराष्ट्रीय दायित्व, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1954 की धारा 123 के तहत रूस के साथ असैन्य परमाणु सहयोग, कम-समृद्ध यूरेनियम का आयात, अमेरिकी सरकार व संयुक्त राष्ट्र का सरकारी कामकाज, रूसी इलाक़े से होकर गुज़रने वाला ग़ैर-रूसी तेल, 270 दिन की एक विंड-डाउन खिड़की, जहाज़ों के चालक दल की सुरक्षा, और नासा की गतिविधियाँ शामिल हैं। यह पूरी सूची धारा 112 और 113 दोनों पर लागू होती है, क्योंकि दोनों धाराएँ क़ानून के उसी "टाइटल वन" में आती हैं जिस पर धारा 114 की छूटें लगती हैं।

इन्हीं में एक उपधारा, (h), "सामान्य लाइसेंस" की है। यही वह रास्ता है जो पहले से इस्तेमाल हो चुका है। यह उपधारा कहती है कि क़ानून बनने से पहले जारी हुए ख़ज़ाना विभाग के किसी भी सामान्य लाइसेंस पर यह क़ानून लागू नहीं होगा। और यह भी कि ख़ज़ाना सचिव आगे भी नए सामान्य लाइसेंस जारी कर सकते हैं, क़ानून के "notwithstanding any other provision of law" वाले हुक्म के बावजूद। धारा 114 ख़ुद इसी क़ानून का हिस्सा है। कोई "दूसरा प्रावधान" नहीं।

इस डेस्क की 18 सितंबर की रिपोर्ट ने दर्ज किया था कि दस्तख़त वाले दिन ख़ज़ाना विभाग ने रूस से जुड़ा एक संशोधित सामान्य लाइसेंस, 131J, जारी किया था, लुकऑयल इंटरनैशनल जीएमबीएच की संपत्ति बेचने की बातचीत के लिए। अब यह साफ़ है कि वह लाइसेंस धारा 115 की माँगी-गई छूट से नहीं निकला। वह धारा 114(h) की ख़ुद-ब-ख़ुद चलने वाली छूट से निकला। ओएफ़ैक ने उसी दिन दो एफ़एक्यू भी जारी किए, 1224 और 1225। ये सिर्फ़ इसी लाइसेंस की शर्तें समझाते हैं, धारा 113 का ज़िक्र किए बिना। यानी क़ानून बनने के पहले ही घंटों में जो छूट असल में चली, वह भारत के किसी मसले से नहीं जुड़ी थी।

दस्तख़त के पाँच दिन बाद तक काग़ज़ पर कुछ नहीं

जयशंकर ने जिस क़ानून का ज़िक्र किया, उसके किसी अमल का काग़ज़ अब तक सामने नहीं आया। फ़ेडरल रजिस्टर की सरकारी खोज-व्यवस्था में क़ानून का नाम, "लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया", डालने पर गिनती अब भी शून्य है। इस डेस्क ने यही खोज 21 सितंबर को भी की थी। तब भी गिनती शून्य थी। दो दिन बाद, बुधवार रात दोबारा जाँचने पर गिनती जस की तस मिली।

18 से 23 सितंबर के बीच फ़ेडरल रजिस्टर में दर्ज हुए राष्ट्रपति के नौ दस्तावेज़ों में से कोई भी रूस, शुल्क या इस क़ानून से नहीं जुड़ा। इनमें एच-1बी वीज़ा कार्यक्रम पर एक आदेश है, नए अप्रवासी कामगारों के दाख़िले पर एक पाबंदी है, ड्रग तस्करी वाले देशों की सालाना सूची है, और छह स्मृति-दिवस, शिकार-मत्स्यपालन या सरकारी ख़रीद जैसी नीति-घोषणाएँ हैं। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि को धारा 113(b) के तहत दर तय करने का काम सौंपा गया है। उसकी अपनी वेबसाइट पर जुलाई से सितंबर के बीच जो प्रेस विज्ञप्तियाँ छपी हैं, उनमें चीनी के आयात कोटे, जर्मनी पर एक धारा 301 जाँच, कनाडा पर बयान और मंचों-भाषणों के ज़िक्र हैं। धारा 112 या 113 का नाम कहीं नहीं।

ख़ज़ाना विभाग की "हालिया कार्रवाइयों" की सूची में दस्तख़त की तारीख़, 18 सितंबर, के बाद अगली प्रविष्टि सीधे 23 सितंबर की है। वह कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य पर है, रूस पर नहीं। बीच के चार दिन, यानी 19, 20, 21 और 22 सितंबर, उस सूची में ख़ाली हैं। छूट अब भी मिल सकती है। इस जाँच से यह तय नहीं होता। जो तय होता है, वह इतना ही है: दस्तख़त और इस मुलाक़ात के बीच के पाँच दिनों में धारा 115 की माँगी जाने वाली छूट का इस्तेमाल किसी दस्तावेज़ में दर्ज नहीं हुआ।

मंगलवार की एक और बैठक: संकट में आगे, फ़ैसलों में पीछे

रूबियो से मिलने के एक दिन पहले, मंगलवार, 22 सितंबर को, जयशंकर एक अलग मंच पर थे: "हाई-लेवल मिनिस्टीरियल मीटिंग ऑफ़ लाइक-माइंडेड ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ ऐंड फ़्रेंड्स", न्यूयॉर्क में ही। मंत्रालय की वेबसाइट पर दर्ज उनके पूरे भाषण की एक पंक्ति ख़ास है: "Global South today may be in the front row of global crises, but is in the back row of decision-making." यानी वैश्विक दक्षिण आज संकटों की अगली कतार में है, पर फ़ैसलों की सबसे पिछली कतार में।

उन्होंने सात प्राथमिकताएँ गिनाईं। इनमें एक थी: ऊर्जा सुरक्षा विकास की बुनियाद में है, और उसकी उपलब्धता व क़ीमत को राजनीतिक मक़सद से तोड़ा-मरोड़ा नहीं जाना चाहिए। एक और थी: समुद्री रास्तों की सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय क़ानून का पालन, और नाविकों व व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा तय होनी चाहिए। भाषण में अमेरिकी क़ानून का नाम कहीं नहीं आता।

यह टिप्पणी सीधे उस क़ानून पर नहीं थी। पर वह उसी हफ़्ते, उसी शहर में, रूबियो से मुलाक़ात से एक दिन पहले दर्ज हुई। इससे ज़्यादा इस डेस्क के पास जोड़ने को कुछ नहीं है। रूबियो से बातचीत में ठीक क्या तय हुआ, यह किसी सरकारी काग़ज़ में अभी दर्ज नहीं। जब दर्ज होगा, यह डेस्क उसे पढ़ेगा।