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इस डेस्क के अपने नियम
- आरोपी और दोषी अलग शब्द हैं। अदालत के तय करने तक व्यक्ति आरोपी रहता है
- पुलिस का कहा हुआ पुलिस का कहा हुआ लिखा जाता है, तथ्य नहीं
- बिना नाम के सूत्रों पर कोई ख़बर नहीं
- यौन अपराध और किशोर से जुड़े मामलों में पहचान किसी भी रूप में नहीं जाती
ये नियम पूरी साइट पर लागू संपादकीय नीति के ऊपर हैं, उसकी जगह नहीं।
यह डेस्क कहाँ से पढ़ता है
- पीआईबी और मंत्रालयों की विज्ञप्तियाँ
- अदालतों के आदेश
- संसद में दिए गए जवाब
- बीबीसी हिंदी, रॉयटर्स और स्थापित अख़बारों की ज़मीनी रिपोर्टिंग
इस डेस्क से हाल के लेख
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देश
तमिलनाडु ने क़ानून-व्यवस्था विभाग को सूचना अधिकार क़ानून से बाहर किया, जिस धारा से यह हुआ वह सिर्फ़ ख़ुफ़िया और सुरक्षा संगठनों के लिए है
इक्कीस सितंबर को जारी जी.ओ. संख्या 57 में एक ही वाक्य है: राज्यपाल ने लोक (क़ानून-व्यवस्था) विभाग को धारा 24(4) के तहत 'ख़ुफ़िया और सुरक्षा संगठन' घोषित कर दिया है। ठीक तीन महीने पहले सुप्रीम कोर्ट उसी धारा पर मध्य प्रदेश की एक अधिसूचना रद्द कर चुका है, यह कहते हुए कि दर्जा अधिकार क्षेत्र से तय होता है, नाम से नहीं।
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देश
करूर भगदड़ का एक साल: एफ़आईआर तीन नाम पर, चार्जशीट अब तक दाख़िल नहीं
27 सितंबर 2025 को करूर में तमिलगा वेट्टी कषगम की रैली में मची भगदड़ में 41 लोगों की जान गई थी। एक साल बाद जांच सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सीबीआई के पास है, राज्य का जांच आयोग दो हफ़्ते में निलंबित हो चुका है, और तीन अलग-अलग मुआवज़ा घोषणाओं का पूरा भुगतान किसी सरकारी दस्तावेज़ में दर्ज नहीं मिलता।
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दुनिया
ट्रंप ने ईरान का सात दिन का प्रस्ताव ठुकराया, जवाब का इंतज़ार अब भी
शनिवार, 26 सितंबर की शाम सफ़ेद घर से निकलते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, 'मैं उनका प्रस्ताव ठुकराता हूँ।' रविवार को ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने लिखा कि मध्यस्थों से अमेरिका की तयशुदा राय अभी नहीं मिली। जिस योजना पर बात हो रही है, वह हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य को सात दिन में फिर खोलने और जून के टूटे समझौते जैसी शर्तों पर बातचीत बहाल करने की है।
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देश
'ज़मीर की पुकार' पर कॉलम अशोक लवासा ने लिखा, जो अगस्त 2020 में आयुक्त पद छोड़ चुके हैं, मौजूदा विवाद के संधू या जोशी नहीं
रविवार, 27 सितंबर की सुबह 10:53 बजे इंडियन एक्सप्रेस में छपे इस कॉलम की सुर्ख़ी लेखक को 'असहमति लिखने वाला आयुक्त' बताती है। कॉलम की आख़िरी पंक्ति ख़ुद कहती है कि लेखक एक पूर्व निर्वाचन आयुक्त हैं, जो मौजूदा विवाद के केंद्र में मौजूद दोनों सेवारत आयुक्तों में से कोई नहीं। क़रीब ग्यारह सौ शब्दों के इस निबंध में मौजूदा विवाद का ज़िक्र सिर्फ़ एक वाक्य में है।
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देश
हाई कोर्ट ने पूछा, यह बस मानकों पर खरी उतरी थी या नहीं
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार, 25 सितंबर को ग्रेटर नोएडा बस अग्निकांड पर ख़ुद संज्ञान लिया और मुख्य सचिव, डीजीपी व परिवहन के अपर मुख्य सचिव को वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग पर तलब किया। आदेश में अदालत ख़ुद लिखती है कि उसे नहीं पता कि हादसे वाली बस आग-सुरक्षा के मानकों पर खरी उतरती थी या नहीं, और राज्य से 13 अक्तूबर तक जवाब माँगा है।
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देश
नागालैंड में ज़हरीली शराब से उन्नीस मौतें, शराबबंदी पर दो साल की बहस बेनतीजा
शनिवार, 26 सितंबर की दोपहर तक नागालैंड पुलिस के हवाले से मोकोकचुंग ज़िले में आठ और तुएनसांग ज़िले में ग्यारह मौतों की पुष्टि थी। राज्य में शराब रखना, बेचना, पीना और बनाना, 1989 के नागालैंड लिकर टोटल प्रोहिबिशन एक्ट के तहत चारों क़ानूनन अपराध हैं; इसे ढीला करने पर सरकार ख़ुद अगस्त 2024 से बहस में है, पर क़ानून का मूल पाठ आज भी वही है।
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देश
महाराष्ट्र में 265 तालुकों में सूखे जैसी स्थिति घोषित, गंभीर या सामान्य की श्रेणी अभी तय नहीं
शनिवार को जारी सरकारी आदेश पर तारीख़ 25 सितंबर लिखी है, पर उस पर चढ़ा डिजिटल दस्तख़त 26 सितंबर की सुबह का है। द हिंदू ने लिखा 265 तालुके, इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा राज्य का 75 फ़ीसदी हिस्सा, बिज़नेस स्टैंडर्ड ने आदेश के हवाले से 74 फ़ीसदी। आदेश ख़ुद न कोई प्रतिशत लिखता है, न राज्य के कुल तालुकों की गिनती। वह सिर्फ़ इतना कहता है कि 'Trigger-1' नाम की पहली जाँच पास हुई है, सूखे की तीव्रता अभी तय नहीं हुई है, और फ़सल के नुक़सान का मुआवज़ा एक अलग आदेश से बाद में आएगा।
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दुनिया
भारत का जवाब मंच से जयशंकर ने दिया, सीट से गहलोत ने भी दिया
शुक्रवार को न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया, और अगले दिन शनिवार को विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत का तय राष्ट्रीय वक्तव्य दिया। इन दोनों के बीच, उसी शनिवार शाम, भारत की एक अलग आवाज़ ने महासभा के अपने नियम के तहत औपचारिक 'जवाब देने का अधिकार' इस्तेमाल किया, मंच से नहीं अपनी सीट से।
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दुनिया
अमेरिका ने फिर वीज़ा नहीं दिया, महासभा ने अब्बास के वीडियो-भाषण को मंज़ूरी दी
गुरुवार, 24 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के इक्यासीवें सत्र की आम बहस में फ़लस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास का पहले से रिकॉर्ड किया भाषण चला, क्योंकि अमेरिका ने लगातार दूसरे साल उन्हें वीज़ा नहीं दिया। महासभा ने 17 सितंबर को 152-3-4 के वोट से जो प्रस्ताव पास किया, वह ख़ुद 1947 के उस मुख्यालय समझौते का हवाला देता है जिस पर अमेरिका के दस्तख़त हैं। यह रिपोर्ट उसी समझौते की धारा 11, 12, 13 और 21 पढ़ती है, और यह भी कि 1988 में इसी सवाल पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने क्या कहा था।
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दुनिया
शी जिनपिंग को व्हाइट हाउस में इक्कीस तोपों की सलामी मिली, दोनों देशों का कोई साझा बयान नहीं छपा
बुधवार शाम से शुक्रवार तक शी जिनपिंग तीन दिन के राजकीय दौरे पर वॉशिंगटन में हैं। लाल क़ालीन बिछा, इक्कीस तोपों की सलामी हुई, गुरुवार रात राजकीय भोज भी, मगर व्हाइट हाउस और चीन के विदेश मंत्रालय, दोनों में से किसी ने भी यात्रा पर कोई साझा बयान या तथ्य-पत्रक जारी नहीं किया। टैरिफ़-राहत आगे बढ़ाने की तारीख़ अभी सिर्फ़ अमेरिकी ट्रेज़री सचिव के एक टीवी इंटरव्यू में दर्ज है, किसी सरकारी काग़ज़ में नहीं।
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देश
सुप्रीम कोर्ट: वैवाहिक विवाद के पॉक्सो मामलों में फ़ौरन गिरफ़्तारी नहीं, मनोवैज्ञानिक जांच पहले
गुरुवार, 24 सितंबर को जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि जहाँ बच्चे के माता-पिता के बीच वैवाहिक विवाद चल रहा हो और पॉक्सो का आरोप ख़ुद परिवार के किसी सदस्य पर लगे, वहाँ गिरफ़्तारी से पहले बच्चे का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन ज़रूरी होगा। यह फ़ैसला बेंगलुरु के एक मामले में सीबीआई जांच के बाद आया, जिसमें अदालत ने एफ़आईआर रद्द कर बेटी की क़ानूनी कस्टडी पिता को लौटाई।
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देश
ग्रेटर नोएडा की बस पर आग-सुरक्षा तंत्र का नियम लागू नहीं था
बुधवार, 23 सितंबर की रात क़रीब साढ़े ग्यारह बजे यमुना एक्सप्रेसवे पर ग्रेटर नोएडा के जेवर थाना क्षेत्र में राज कल्पना ट्रैवल्स की एक स्लीपर बस में आग लगी, जिसमें नौ यात्रियों की मौत हुई। बस नवंबर 2022 में बनी थी, लेकिन आग-सूचक और बुझाने के तंत्र को टाइप-3 बसों में अनिवार्य करने वाली सरकारी अधिसूचना सिर्फ़ 1 अक्तूबर 2023 के बाद बनी बसों पर लागू होती है।