विषय
लद्दाख
-
देश
लद्दाख के लिए सरकार ने नया निर्वाचित निकाय प्रस्तावित किया, राज्य का दर्जा नहीं
लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने 10 सितंबर को कहा कि जो ढाँचा बनेगा वह न राज्य होगा, न विधानसभा वाला केंद्रशासित प्रदेश। जिस माँग का यह जवाब है उसमें दो अलग चीज़ें थीं, और उनमें से एक, छठी अनुसूची, किसी क्षेत्र को विधायिका देती ही नहीं।
-
समझिए
लद्दाख के लिए अनुच्छेद 371(K) का प्रस्ताव रखा गया है, पर विधानसभा के बिना विधायी अधिकार किसके पास होगा यह अभी लिखा नहीं गया
9 सितंबर को नई दिल्ली में गृह मंत्रालय ने लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सामने अनुच्छेद 371 में एक नया खंड रखा। इसमें न राज्य का दर्जा है, न छठी अनुसूची, न विधानसभा वाला केंद्रशासित प्रदेश। जिस मसौदे की उम्मीद थी वह नहीं मिला।
-
देश
सीमा के गाँवों की योजना में 3,020 करोड़ मंज़ूर हुए, राज्यों तक 953 करोड़ पहुँचे
वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम पाँच में से चौथे साल में है। गृह मंत्रालय ने 1,248 परियोजनाएँ मंज़ूर की हैं, पूरी होने की सूचना 283 की है। और मंज़ूर रक़म का 82 फ़ीसदी सिर्फ़ सड़कों का है।
-
समझिए
भारत की भूतापीय क्षमता 10.6 गीगावाट आँकी गई है, पूरी दुनिया के ऐसे संयंत्र 15.67 गीगावाट के हैं
पहली संख्या ज़मीन के नीचे की गर्मी का अनुमान है। दूसरी संख्या दुनिया भर में लगी हुई मशीनों की है। सरकार की अपनी पृष्ठभूमि सामग्री मानती है कि भारत में व्यावसायिक भूतापीय बिजली अभी शुरू नहीं हुई।
-
देश
हिमनद झीलों पर बैठक पाँच राज्यों के साथ हुई, और सबसे ज़्यादा झीलें जहाँ हैं वह लद्दाख बुलाया ही नहीं गया
गृह सचिव ने उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल और जम्मू-कश्मीर के साथ तैयारी की समीक्षा की। विज्ञप्ति में झीलों की गिनती नहीं है, पैसा नहीं है, और कोई समयसीमा नहीं है।