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स्टार्टअप
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पैसा
यूबीफ्लाई को 285 करोड़, बोर्ड के रिकॉर्ड में अब तक की सबसे बड़ी मंज़ूरी
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने बुधवार को चेन्नई की यूबीफ्लाई टेक्नोलॉजीज़ को उसकी ई-प्लेन परियोजना के लिए 285 करोड़ रुपये मंज़ूर किए, एक लाख करोड़ रुपये के आरडीआई कोष से। बोर्ड के अपने 2014-15 से दर्ज रिकॉर्ड में किसी एक कंपनी को दी गई यह अब तक की सबसे बड़ी रक़म है, और यही आंकड़ा जुलाई में एक अख़बार की रिपोर्ट में पहले भी सामने आ चुका था।
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पैसा
न्यूज़ीलैंड बीस अक्तूबर से भारत के हर निर्यात पर शुल्क शून्य करेगा, बदले में भारत अपनी सिर्फ़ सत्तर फ़ीसदी शुल्क लाइनें खोल रहा है
वाणिज्य मंत्रालय की 21 सितंबर की विज्ञप्ति में यह दावा चार बार दर्ज है कि हर शुल्क लाइन पर, पहले ही दिन से, भारत के निर्यात पर न्यूज़ीलैंड में शुल्क शून्य होगा। दावा सच निकलता है, मगर विज्ञप्ति यह नहीं बताती कि भारत की अपनी रियायत सिर्फ़ सत्तर फ़ीसदी शुल्क लाइनों तक है, जिसमें से एक तिहाई से ज़्यादा दस बरस में पूरी होगी।
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पैसा
रैपिडो पर जुर्माना दस लाख, जबकि आदेश ख़ुद कहता है कि यह दूसरी बार है और दूसरी बार पर धारा 21 पचास लाख तक देती है
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रोप्पेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज़ को सवारी से बुकिंग के वक़्त अतिरिक्त पैसे माँगने वाले सारे प्रॉम्प्ट बंद करने को कहा है और 10,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। आदेश की तारीख़ 31 अगस्त 2026 है; पत्र सूचना कार्यालय ने इसकी घोषणा 15 सितंबर को की। आदेश का पैराग्राफ़ 55 कहता है कि यह कंपनी का दूसरा उल्लंघन है, और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 21 दूसरी बार पर पचास लाख रुपये तक का जुर्माना देती है।
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समझिए
सत्य निकेतन में एम्बुलेंस किराने के ऐप से आई, और देश का सरकारी बेड़ा उसी साल 28,830 से घटकर 28,321 रह गया
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जून 2025 तक 28,321 एम्बुलेंस चल रही थीं। इनमें उन्नत जीवन-रक्षक सुविधा वाली सिर्फ़ 3,129 हैं। 17वीं कॉमन रिव्यू मिशन की रिपोर्ट पुराने वाहन, प्रशिक्षित तकनीशियनों की कमी और असंगत जीपीएस दर्ज करती है। दिल्ली में सरकारी नंबर 102 है, और उस दोपहर सबसे पहले पहुँची गाड़ी उस नंबर की नहीं थी।
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पैसा सीए, सीएस और लागत लेखाकार के नीचे एक नया दर्जा बन रहा है, पहले बैच में 2,879 लोग हैं कॉरपोरेट मित्र पाठ्यक्रम बारह महीने का है। छह महीने रिकॉर्ड किए गए व्याख्यान, फिर छह महीने किसी पेशेवर फ़र्म में काम। घोषणा बजट 2026-27 में हुई थी।