सऊदी विमानों में ईंधन भरेगा ब्रिटेन, उसी दिन ट्रंप ने बम-लदे विमान ज़मीन पर रोक दिए

रविवार, 20 सितंबर की दोपहर तक अमेरिकी वायुसेना के विमानों में बम लद चुके थे। लक्ष्यों की सूची मंज़ूर हो चुकी थी। हमले की पहली लहर शुरू होने में कुछ ही घंटे बचे थे।

यह हमला नहीं हुआ।

द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से यह जानकारी जेरूसलम पोस्ट और सीएनबीसी, दोनों ने 21 सितंबर को छापी। उसी सोमवार, न्यूयॉर्क जाते एक विमान में पत्रकारों से बात करते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम ने कुछ और बताया: रॉयल एयर फ़ोर्स अब सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों में हवा में ईंधन भरेगी। यह अल जज़ीरा ने 22 सितंबर को छापा, एएफ़पी, एपी और रॉयटर्स की रिपोर्टिंग पर आधारित। सात महीने से चल रही इस लड़ाई में यह ब्रिटेन का पहला सैन्य क़दम है।

दोनों ख़बरें 21 सितंबर की हैं। दोनों नई हैं। पर दोनों को एक जैसा भरोसेमंद नहीं माना जा सकता, क्योंकि एक सरकार ने ख़ुद अपने मुँह से बताया है, और दूसरी बात गुमनाम अधिकारियों के हवाले से अख़बार में छपी है, बिना किसी सरकारी पुष्टि के। यही फ़र्क़ इस लेख का असली विषय है।

भारत के लिए होरमुज़ का हिसाब, बाब अल-मंडब का भूगोल और तेल के आयात बिल पर पीपीएसी के आँकड़े इस डेस्क की तीन रिपोर्टों में पहले ही छप चुके हैं, 7, 12 और 19 सितंबर को। वह अंकगणित यहाँ दोहराया नहीं जा रहा। यह लेख सिर्फ़ उतना बताता है जो 21 सितंबर को नया हुआ।

ब्रिटेन ने ख़ुद क्या मंज़ूर किया

बर्नहम के अपने शब्दों में, अल जज़ीरा की 22 सितंबर की रिपोर्ट के मुताबिक़: "We have received a request from the Kingdom of Saudi Arabia for military support, and on the advice of the defence secretary and the foreign secretary, last night I agreed to that request for defensive air-to-air refuelling."

अनुरोध सऊदी अरब की तरफ़ से आया। मंज़ूरी रक्षा सचिव और विदेश सचिव की सलाह पर मिली। बर्नहम ने यह भी जोड़ा कि यह व्यवस्था "time-limited" है और इसे लगातार समीक्षा में रखा जाएगा।

ब्रिटिश समाचार एजेंसी पीए के हवाले से अल जज़ीरा ने लिखा कि यह मिशन सिर्फ़ उन सऊदी विमानों तक सीमित रहेगा जो अपने देश को ड्रोन और मिसाइलों से बचाते हैं। हौथियों पर हमला करने जाने वाले विमानों को इसमें ईंधन नहीं मिलेगा। ब्रिटिश अधिकारियों के मुताबिक़ यह व्यवस्था अगले कुछ दिनों में शुरू होगी, एक अकेले आरएएफ़ वॉयेजर विमान के साथ।

बर्नहम ने अपने फ़ैसले की वजह भी बताई: "acting to secure the interests of Britain and the wider region, because of course Saudi Arabia has been experiencing attacks, is looking at potential further disruption, and we need to keep those pathways [for oil] open." तेल के रास्ते की यह भाषा इस डेस्क की पहले की रिपोर्टों में भी दर्ज है। अब यही भाषा लंदन की तरफ़ से भी आई है।

ब्रिटेन और सऊदी अरब दशकों से क़रीबी सैन्य साझेदार रहे हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक़ लंदन सऊदी अरब को हथियार बेचने वाले सबसे बड़े देशों में गिना जाता है। इसी साल की शुरुआत में, अमेरिका-इसराइल-ईरान युद्ध के दौरान, ब्रिटेन ने अपनी स्काई सेबर वायु-रक्षा प्रणाली सऊदी अरब भेजी थी, ईरानी मिसाइलों से बचाव के लिए। यह भी अल जज़ीरा की उसी रिपोर्ट में है। बर्नहम का फ़ैसला किसी ख़ाली ज़मीन पर नहीं आया।

ईंधन भरना समर्थन है, लड़ाई से अलग

"डिफ़ेंसिव एयर-टू-एयर रीफ़्यूलिंग" सुनने में तकनीकी लगता है। इसका मतलब ठीक-ठीक समझना ज़रूरी है, क्योंकि यही इस पूरी ख़बर का दिल है।

आरएएफ़ वॉयेजर एयरबस ए330 विमान पर बना टैंकर है, ब्रिटेन का इकलौता ऐसा विमान जो हवा में दूसरे विमानों में ईंधन भर सकता है। यह ब्राइज़ नॉर्टन हवाई अड्डे पर तैनात रहता है। विकिपीडिया के तकनीकी विवरण के मुताबिक़ इस श्रेणी के विमान होज़-एंड-ड्रोग पद्धति से ईंधन देते हैं: पंखों के नीचे लगी इकाइयाँ लड़ाकू विमानों के लिए, और धड़ के नीचे एक अलग इकाई बड़े विमानों के लिए। राफ़ की अपनी वेबसाइट का हवाला देने वाली रिपोर्टों के मुताबिक़ ब्रिटेन के वॉयेजर बूम पद्धति नहीं अपनाते। यह लेख राफ़ की वेबसाइट सीधे नहीं खोल सका; उसने क्लाउडफ़्लेयर पर यह पन्ना रोक दिया। इसलिए यह तकनीकी ब्यौरा विकिपीडिया के ज़रिए दिया जा रहा है, राफ़ के पन्ने से सीधे नहीं।

काम की प्रक्रिया सीधी है। जिस विमान को ईंधन चाहिए, उसका पायलट टैंकर के पीछे खिंचती नली की टोकरी में अपने विमान की नली डालता है। दोनों विमान उड़ते रहते हैं। ईंधन बहता है। टैंकर ख़ुद कोई हथियार नहीं ले जाता। वह न गोली चलाता है, न बम गिराता है।

यही फ़र्क़ बर्नहम के बयान में भी है। पीए न्यूज़ एजेंसी के हवाले से अल जज़ीरा ने साफ़ लिखा कि यह मिशन सऊदी अरब पर हमला रोकने वाले विमानों तक सीमित है। मतलब वॉयेजर उन्हीं सऊदी लड़ाकू विमानों में ईंधन भरेगा जो अपने देश के ऊपर ड्रोन या मिसाइल रोकने उड़ते हैं। यमन के ऊपर बमबारी करने जाने वाले विमानों को यह ईंधन नहीं मिलेगा, कम से कम इस समझौते के तहत नहीं।

यह फ़र्क़ अमेरिका के रुख़ के बरअक्स भी साफ़ होता है। ट्रंप प्रशासन ने हौथियों पर सीधा हमला अभी टाल दिया है। ब्रिटेन ने हमले का प्रस्ताव कभी दिया ही नहीं। उसने सिर्फ़ पहले से उड़ रहे सऊदी विमानों की उड़ान बढ़ाने में मदद मंज़ूर की है। एक ने इनकार किया, दूसरे ने एक सीमित हाँ कहा।

वॉशिंगटन के भीतर बंटा हुआ फ़ैसला

ट्रंप का फ़ैसला अचानक नहीं आया। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक़, जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्टिंग पर आधारित है, ट्रंप क़रीब दो हफ़्ते से सऊदी अरब के बार-बार के अनुरोधों पर सोच रहे थे। बुधवार को उन्होंने अपने सलाहकारों से कहा कि वे हमले के पक्ष में नहीं हैं। गुरुवार को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से बात के बाद उनका रुख़ बदल गया, और उन्होंने पेंटागन को हमले की तैयारी का आदेश दिया। रविवार दोपहर तक उनका मन फिर बदल गया।

रॉयटर्स ने सोमवार को अलग से यही ख़बर दी, पर यह भी लिखा कि वह न्यूयॉर्क टाइम्स की हर बात की स्वतंत्र पुष्टि नहीं कर सका। सेंट्रल कमांड ने सवाल व्हाइट हाउस की तरफ़ भेज दिए। व्हाइट हाउस ने ट्रंप के फ़ैसले पर खुलकर कुछ नहीं कहा। न्यूयॉर्क टाइम्स को एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने सिर्फ़ इतना बताया कि अमेरिका का सऊदी अरब से रक्षा समझौता है, और "will always defend our allies."

यही अधिकारी न्यूयॉर्क टाइम्स को यह भी बता गया कि ट्रंप की अपनी टीम के भीतर ज़्यादातर लोग हौथियों के ख़िलाफ़ सऊदी अरब की लड़ाई में उतरने के ख़िलाफ़ थे, या कम से कम शक में थे। एक चिंता यह थी कि ईरान से चल रही लड़ाई में पहले से लगी अमेरिकी सेना पर एक और मोर्चा कितना बोझ डालेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में एक पुरानी मिसाल भी है: मई में सऊदी अरब ने अमेरिका की एक योजना रोक दी थी, जिसके तहत अमेरिकी नौसेना होरमुज़ जलडमरूमध्य से गुज़रते व्यापारिक जहाज़ों को एस्कॉर्ट देने वाली थी। सऊदी अरब ने अपने हवाई क्षेत्र और अड्डों के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी थी। यानी रियाध वाशिंगटन को इनकार करने की ताक़त भी रखता है, सिर्फ़ मदद माँगने की नहीं।

ख़ुद ट्रंप का एक बयान यूरोन्यूज़ की रिपोर्ट में दर्ज है, पिछले सप्ताहांत का: "The Houthis called us, and they don't want to fight with us. They would much prefer not having us involved, and they're letting most ships go through." यह बयान रविवार के घटनाक्रम से मेल नहीं खाता, जब पेंटागन को हमले की तैयारी का आदेश दिया जा चुका था। दोनों बातें एक ही हफ़्ते में ट्रंप की तरफ़ से आईं।

रविवार को ही अमेरिकी विदेश विभाग ने चेतावनी दी: "This military conflict has the potential to escalate rapidly." विभाग ने मध्य पूर्व से बाहर मौजूद अमेरिकी नागरिकों से इलाक़े की यात्रा पर दोबारा सोचने को कहा, और अपने सरकारी कर्मचारियों की ताइफ़ तथा यनबू की यात्रा पर रोक लगा दी। उसी दिन सीआईए निदेशक जॉन रैटक्लिफ़ काहिरा में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फ़तह अल-सीसी से मिले, एक दुर्लभ यात्रा में। कुछ दिन पहले बिन सलमान भी वहीं गए थे। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फ़िदान ने प्रसारक एनटीवी से कहा कि तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के आपसी रक्षा समझौते के तहत सैन्य मदद पर बातचीत हुई है: "There would be no problem in meeting this demand either."

हौथी की शर्त, और दो अलग रास्तों का फ़र्क़

सोमवार को ही यमन के हौथी विद्रोहियों की तरफ़ से एक बयान आया। राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य मोहम्मद अल-बुख़ैती ने कहा कि वाशिंगटन ने हाल में ख़ुद उनसे संपर्क किया था, हौथी लड़ाकों की बाब अल-मंडब तक की तेज़ बढ़त के बाद। यह यूरोन्यूज़ ने 21 सितंबर को छापा, पत्रकार अलेक्सांदर ब्रेज़र की बाइलाइन के साथ।

अल-बुख़ैती के अपने शब्दों में: "We confirmed that we are not targeting the United States, or any other nation, in the strait, with the sole exception of the Saudi enemy." और आगे: "That remains the case."

यह भरोसा शर्त के साथ आया है। अल-बुख़ैती ने यह भी कहा कि अगर कोई और देश सऊदी अरब के साथ मिलकर यमन के ख़िलाफ़ लड़ाई में शामिल हुआ, तो हौथी कई मोर्चों पर लड़ने को तैयार हैं: "Today, Yemen is capable of waging battle — not merely an internal conflict, but an international one as well." सऊदी अरब पर हमले तब तक जारी रहेंगे, उनके मुताबिक़, जब तक रियाध हौथी इलाक़ों की नाकाबंदी ख़त्म नहीं करता और जहाज़ों को हौथी-नियंत्रित बंदरगाहों तक पहुँचने देता है। उसके बाद बातचीत मुमकिन है, उन्होंने कहा।

यहाँ दो अलग समुद्री रास्तों को अलग रखना ज़रूरी है। हौथियों की पकड़ बाब अल-मंडब पर है, लाल सागर के दक्षिणी छोर पर, यमन के तट के पास। होरमुज़ जलडमरूमध्य कहीं और है, फ़ारस की खाड़ी के मुहाने पर। वहाँ की रुकावट का कारण ईरान है, हौथी नहीं। एक जहाज़ बाब अल-मंडब में सुरक्षित हो सकता है और होरमुज़ में नहीं, या इसका उल्टा। हौथियों का यह ताज़ा भरोसा सिर्फ़ बाब अल-मंडब पर लागू होता है। होरमुज़ पर हौथियों का कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए वहाँ यह भरोसा किसी काम का नहीं।

यमन के भीतर बढ़ती लड़ाई

बाहर की कूटनीति के पीछे यमन के भीतर लड़ाई ख़ुद तेज़ हुई है। जेरूसलम पोस्ट ने रॉयटर्स की सोमवार की रिपोर्ट के हवाले से लिखा कि हौथी लड़ाकों ने यमन का पूरा लाल सागर तट अपने क़ब्ज़े में ले लिया है और अब ताइज़ तथा लहज प्रांतों की पहाड़ियों की तरफ़ बढ़ रहे हैं। यह इलाक़ा सऊदी-समर्थित सरकार के बचे-खुचे मज़बूत ठिकानों में गिना जाता है।

यूरोन्यूज़ की 21 सितंबर की रिपोर्ट में हौथियों की इस तेज़ बढ़त का हिसाब है: "hundreds" यानी सैकड़ों मौतें, और संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी के हवाले से 1,10,000 से ज़्यादा लोगों का विस्थापन। रिपोर्ट में मरने वालों की ठीक गिनती नहीं है। यह लेख उससे ज़्यादा सटीक कोई आँकड़ा ख़ुद नहीं गढ़ रहा।

मोखा बंदरगाह और बाब अल-मंडब के द्वीपों पर हौथी क़ब्ज़े की तफ़सील इसी डेस्क की 12 सितंबर की रिपोर्ट में है, 10 और 11 सितंबर की घटनाओं के साथ। वह यहाँ दोहराई नहीं जा रही। नया यह है कि बढ़त वहीं नहीं रुकी। यह अब यमन के भीतर, सऊदी-समर्थित इलाक़ों की तरफ़ बढ़ रही है।

तेल का भाव नीचे आया, वजह एक नहीं

सोमवार को कच्चे तेल का भाव भी गिरा। सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक़, जो रविवार रात प्रकाशित हुई और सोमवार दोपहर अपडेट हुई, अमेरिकी डब्ल्यूटीआई वायदा 4.5 फ़ीसदी गिरकर 95.78 डॉलर पर बंद हुआ। ब्रेंट क्रूड 3.4 फ़ीसदी गिरकर 100.34 डॉलर पर बंद हुआ, दिन में एक समय 98.98 डॉलर तक गिरने के बाद। यह लगातार चौथे दिन की गिरावट थी।

गिरावट किसी एक ख़बर से नहीं आई। सीएनबीसी के मुताबिक़ बाज़ार ने सऊदी पाइपलाइन के बंद होने को उतना गंभीर नहीं माना जितना पहले आशंका थी, और ट्रंप के ईरान से बात करने के संकेत ने भी दाम नीचे खींचा। हौथी हमला टलने की ख़बर भी उसी दिन आई। तीनों साथ हुए।

यह गिरावट रास्ते को सुरक्षित नहीं बनाती। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक़, यूकेएमटीओ ने सोमवार को बताया कि होरमुज़ से बाहर जा रहे एक एलपीजी टैंकर को किसी अज्ञात प्रक्षेपास्त्र के मलबे ने टक्कर मारी। जहाज़ अपने अगले बंदरगाह की तरफ़ बढ़ता रहा। चालक दल सुरक्षित बताया गया।

भारत जो तेल ख़रीदता है, उस पर इसका पूरा हिसाब इसी डेस्क की 12 और 19 सितंबर की रिपोर्टों में है, पीपीएसी के अपने आँकड़ों के साथ। पीपीएसी का मूल्य-पत्रक आज भी सीधे नहीं खुला, ठीक वैसे ही जैसे 18 और 21 सितंबर को नहीं खुला था। इसलिए 21 या 22 सितंबर का भारतीय बास्केट भाव यहाँ नहीं दिया जा रहा।

अब तक सामने नहीं आया

भारत सरकार की तरफ़ से 21 या 22 सितंबर को इनमें से किसी बात पर कोई बयान नहीं मिला, न विदेश मंत्रालय से, न पेट्रोलियम मंत्रालय से। इस डेस्क ने मंत्रालय की प्रेस-विज्ञप्ति वाला पन्ना सीधे खोलकर देखा। पन्ना जावास्क्रिप्ट से लोड होता है, और उस पर कोई तारीख़-वार सूची कच्चे एचटीएमएल में नहीं दिखी। इसलिए यह दावा नहीं किया जा सकता कि वहाँ कुछ है ही नहीं, सिर्फ़ यह कि खोजने पर कुछ नहीं मिला।

आरएएफ़ वॉयेजर का मिशन ख़ुद अभी शुरू नहीं हुआ है। बर्नहम के मुताबिक़ यह "अगले कुछ दिनों" में शुरू होगा। यह लेख लिखे जाने तक इसकी शुरुआत की कोई ख़बर नहीं है।

बर्नहम का यह एलान उन्होंने न्यूयॉर्क जाते हुए दिया, जहाँ संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र चल रहा है।

सीएनबीसी के मुताबिक़ ट्रंप ने भी उसी हफ़्ते फ़ॉक्स न्यूज़ से कहा कि वे महासभा में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियान से मिलने को तैयार हो सकते हैं। दोनों बातें एक ही मंच के इर्द-गिर्द हुईं। इन्हें जोड़ने वाला कोई तीसरा बयान किसी सरकार से नहीं आया, इसलिए यह लेख इन्हें जोड़ नहीं रहा।