किर्गिज़स्तान के तेरह मेडिकल कॉलेजों का लाइसेंस गया, फ़ैसला वहाँ की सरकार का है, भारत का नहीं: वहाँ पढ़ रहे छात्र अभी क्या करें

किर्गिज़स्तान में मेडिकल पढ़ रहे किसी भारतीय बच्चे के घर में इन दिनों एक ही सवाल घूम रहा है: क्या उसकी डिग्री अब बेकार हो जाएगी? जवाब पहले क़दम पर ही उलझ जाता है, क्योंकि जिस कार्रवाई की चर्चा हो रही है, वह किसी भारतीय संस्था ने की ही नहीं। तेरह मेडिकल यूनिवर्सिटियों का लाइसेंस किर्गिज़स्तान की अपनी सरकार ने निलंबित किया है, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग यानी एनएमसी ने नहीं, और न ही बिश्केक के भारतीय दूतावास ने कोई नई पाबंदी लगाई है। इसी पर तय होता है कि परिवार को अभी किससे काग़ज़ माँगना है।

यह फ़र्क़ शब्दों का नहीं है।

राज्यसभा में 4 दिसंबर 2025 को दिए गए एक लिखित जवाब के मुताबिक़, 1 जनवरी 2025 तक किर्गिज़स्तान में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की कुल संख्या 16,550 थी। एक अलग, पुराने जवाब के मुताबिक़ बीते पाँच साल में यह देश भारतीय छात्रों के शीर्ष दस विदेशी ठिकानों में भी गिना गया है। इस लेख में वह दस्तावेज़ है जिसने यह बदलाव शुरू किया, वह सूची जिसमें तेरह संस्थानों के नाम दर्ज हैं, एनएमसी का वह नियम जो तय करता है कि भारत में डिग्री कब मान्य होगी, और वह जगह जहाँ अभी किसी काग़ज़ में जवाब मौजूद नहीं है।

किर्गिज़ राष्ट्रपति के फ़रमान से शुरू हुआ मामला

यह कहानी अगस्त 2025 में बिश्केक में शुरू हुई, दिल्ली में नहीं। किर्गिज़स्तान के राष्ट्रपति सद्यर जापारोव ने चिकित्सा विशेषज्ञों के प्रशिक्षण पर राष्ट्रीय एकाधिकार स्थापित करने वाले एक फ़रमान पर दस्तख़त किए। फ़रमान का मूल पाठ भारतीय दूतावास, बिश्केक ने अपनी 29 अगस्त 2025 की सलाह में छात्रों के लिए जारी किया, और उसमें किर्गिज़ समाचार एजेंसी अकीप्रेस की उसी दिन की रिपोर्ट भी जोड़ी। फ़रमान की भाषा सीधी है। निजी मेडिकल कॉलेजों की तादाद तेज़ी से बढ़ी है, मगर दस्तावेज़ के अपने शब्दों में "ज़्यादातर संस्थानों के पास ज़रूरी नैदानिक ढाँचा नहीं है, पढ़ाने वाले योग्यता की शर्तें पूरी नहीं करते, और पढ़ाई अक्सर बिना व्यावहारिक प्रशिक्षण के डिग्री थमा देने तक सिमट जाती है।"

फ़रमान में आठ क़दम गिनाए गए हैं। सबसे बड़ा यह कि आई.के. आख़ुनबायेव किर्गिज़ स्टेट मेडिकल एकेडमी को मेडिकल और फ़ार्मेसी की उच्च शिक्षा देने का एकाधिकार मिल गया। दूसरा क़दम, निजी मेडिकल यूनिवर्सिटियों के लिए राष्ट्रीय मान्यता अनिवार्य हुई। मंत्रिमंडल को 1 जनवरी 2026 तक साझा शैक्षणिक मानक बनाने और 1 मार्च 2026 तक मान्यता की प्रक्रिया तय करने को कहा गया, और स्वास्थ्य मंत्रालय को 1 जून 2026 तक निजी मेडिकल यूनिवर्सिटियों की राष्ट्रीय मान्यता-जाँच पूरी करने का काम सौंपा गया। जो यूनिवर्सिटी मान्यता में नाकाम रहेगी, वह फ़रमान के मुताबिक़ सिर्फ़ मेडिकल एकेडमी की निगरानी में प्री-यूनिवर्सिटी तैयारी कोर्स या क्लिनिकल आधार के तौर पर काम कर सकेगी, यूनिवर्सिटी के तौर पर नहीं।

दूतावास की सलाह का आख़िरी वाक्य साफ़ है: "किर्गिज़ गणराज्य में मेडिकल शिक्षा हासिल करने के इच्छुक छात्रों को फ़रमान की विषयवस्तु ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है।" न चेतावनी, न आश्वासन, सिर्फ़ पढ़ने की सलाह। उस वक़्त किसी को अंदाज़ा नहीं था कि दस महीने बाद तेरह नाम इस फ़रमान की क़ीमत चुकाएँगे।

मई 2026 का नतीजा: चौबीस में तेरह संस्थान नाकाम

फ़रमान के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो जाँच शुरू की, उसका नतीजा मई 2026 में तैयार हुआ। बिश्केक की समाचार एजेंसी 24.kg ने मंत्रालय के हवाले से यह नतीजा 4 जून 2026 की शाम, पत्रकार अनास्तासिया बेनगार्द के नाम से रिपोर्ट किया। किर्गिज़स्तान में उस वक़्त मेडिकल कर्मी तैयार करने वाली कुल 34 संस्थाएँ थीं, बारह सरकारी और बाईस निजी। इनमें से तीन क़ानूनन जाँच से बाहर रहीं: किर्गिज़ स्टेट मेडिकल एकेडमी ख़ुद, किर्गिज़-रूसी स्लाविक यूनिवर्सिटी, और किर्गिज़-तुर्की मानस यूनिवर्सिटी। बाक़ी चौबीस ने मान्यता के लिए आवेदन किया।

नतीजा तीन हिस्सों में बंटा। चार संस्थानों को छह साल की मान्यता मिली: ओश स्टेट यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ किर्गिज़स्तान का शैक्षणिक-वैज्ञानिक-उत्पादन परिसर, इंटरनेशनल हायर स्कूल ऑफ़ मेडिसिन, और एस. तेंतिशेव के नाम पर एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। सात संस्थानों को एक साल की मान्यता मिली, जिनमें जुसुप बालासागिन के नाम पर किर्गिज़ नेशनल यूनिवर्सिटी और जलाल-आबाद स्टेट यूनिवर्सिटी शामिल हैं। बाक़ी तेरह नाकाम रहे: एविसेना इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, एडम यूनिवर्सिटी, रॉयल मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, अल्तामिमी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, अला-तू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, किर्गिज़ मेडिकल एंड डेंटल इंस्टिट्यूट, सलीमबेकोव यूनिवर्सिटी, यूरेशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, बिश्केक इंटरनेशनल मेडिकल इंस्टिट्यूट, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ मेडिसिन एंड साइंस, सेंट्रल एशियन इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, और ओश इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। यह पूरी सूची मंत्रालय की अपनी है, 24.kg ने इसे नाम-दर-नाम छापा।

जाँच का तरीक़ा भी दर्ज है। मंत्रालय ने पढ़ाने वालों की योग्यता, नैदानिक सुविधाओं की मौजूदगी, भौतिक और तकनीकी संसाधन, पाठ्यक्रम, और पढ़ाई के संगठन को एक जैसे मानकों पर परखा। सात और संस्थान तय समयसीमा के भीतर आवेदन ही नहीं कर पाए: इशेनाली अराबायेव किर्गिज़ स्टेट यूनिवर्सिटी, बातकेन स्टेट यूनिवर्सिटी, सातिबाल्दी नामातोव नारिन स्टेट यूनिवर्सिटी, किर्गिज़ नेशनल एग्रेरियन यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ साइंस एंड बिज़नेस, किर्गिज़ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एनआरज़ेड, और ज़मानबाप मेडिकल इंस्टिट्यूट। इनमें ज़्यादातर सामान्य या कृषि विश्वविद्यालय हैं, मेडिकल कॉलेज नहीं, इसलिए भारतीय मेडिकल छात्रों पर इनका सीधा असर सीमित है।

मंत्रालय की जून की घोषणा में यह नहीं बताया गया कि इन तेरह नाकाम संस्थानों में मिलाकर कितने छात्र पढ़ रहे थे। यह संख्या बाद में, तबादले की रिपोर्टिंग से सामने आई: सितंबर 2026 तक इन्हीं तेरह में सात हज़ार से ऊपर छात्र दर्ज थे। इतनी बड़ी तादाद में भारतीय छात्रों की अलग गिनती किसी दस्तावेज़ में नहीं मिलती, सिर्फ़ कुछ यूनिवर्सिटी के अपने दावे मिलते हैं।

एविसेना और बिश्केक इंटरनेशनल मेडिकल इंस्टिट्यूट, दोनों जाने-पहचाने नाम हैं। एविसेना ने ख़ुद अगस्त 2025 में एक व्यावसायिक रिपोर्ट में दावा किया था कि उसके यहाँ 1,600 से ज़्यादा विदेशी छात्र पढ़ते हैं, जिनमें 780 से ज़्यादा भारत से हैं। यह आंकड़ा यूनिवर्सिटी का अपना प्रचार है, किसी सरकारी दस्तावेज़ का नहीं। इसे उसी सावधानी से पढ़ना चाहिए।

एक बात राहत की है। यह पूरी कार्रवाई संस्थानों के लाइसेंस और मौजूदा छात्रों पर केंद्रित है। जिन्होंने पहले ही डिग्री लेकर एनएमसी में पंजीकरण पूरा कर लिया है, उनके बारे में किसी दस्तावेज़ में अलग से कुछ नहीं कहा गया है, न किर्गिज़ फ़रमान में, न मंत्रालय के नतीजों में।

सात सितंबर से लाइसेंस निलंबित, पढ़ाई पंद्रह सितंबर से बंद

नाकाम रहने का मतलब बंद होना नहीं, निलंबन है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने तेरह संस्थानों का लाइसेंस 7 सितंबर 2026 से निलंबित करने का आदेश जारी किया। आठ दिन बाद, 15 सितंबर 2026 से, इन संस्थानों में कोई नई क्लास शुरू नहीं हो सकती। इसी दौरान मंत्रालय ने यह भी साफ़ किया कि निलंबित यूनिवर्सिटी नए शैक्षणिक वर्ष की फ़ीस नहीं माँग सकतीं।

तबादला मुफ़्त है, केंद्रीकृत है, और अनिवार्य है। छात्रों को आवेदन 10 अगस्त 2026 तक देना था, और यूनिवर्सिटियों को अपनी सूचियाँ 5 से 20 अगस्त 2026 के बीच मंत्रालय को सौंपनी थीं। बिश्केक इंटरनेशनल मेडिकल इंस्टिट्यूट और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ मेडिसिन एंड साइंस के छात्रों को एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भेजा जा रहा है, यह ओपन.केजी की रिपोर्ट में दर्ज है। मगर रफ़्तार धीमी रही। 11 सितंबर 2026 तक सिर्फ़ 3,391 छात्रों का तबादला हो पाया था, जबकि नाकाम संस्थानों में 7,137 छात्र और कॉलेज-स्तर के कोर्स में 1,800 और छात्र कतार में थे। क़रीब 1,867 विदेशी छात्र उस वक़्त देश से बाहर होने के कारण दाख़िला ही नहीं ले पाए।

शिकायतें असली हैं। विदेशी छात्रों ने मंत्रालय को लिखा कि कुछ यूनिवर्सिटी तबादला मुफ़्त होने के बावजूद ट्रांसक्रिप्ट और अकादमिक काग़ज़ों के लिए पैसे माँग रही हैं, और समयसीमा की जानकारी ठीक से नहीं दी जा रही। मंत्रालय ने जवाब में दोहराया कि दस्तावेज़ जारी करना क़ानून के मुताबिक़ होना चाहिए, मुफ़्त। इस पूरी रिपोर्टिंग में भारतीय छात्रों का अलग से ज़िक्र कहीं नहीं मिला, न संख्या में और न शिकायतों में। यह ख़ामोशी अपने आप में एक सूचना है: कोई दस्तावेज़ यह दावा नहीं करता कि भारतीय छात्र इस भीड़ से अलग या बाहर हैं।

अपने संस्थान का नाम इस सूची में देखिए, काग़ज़ अभी सम्भालिए

पहला काम आसान है। ऊपर की तेरह नामों की सूची से अपने बच्चे की यूनिवर्सिटी का नाम मिलाइए। नाम सूची में नहीं है, तो जो ख़तरा चर्चा में है वह सीधे आप पर लागू नहीं होता, मगर नीचे की एनएमसी वाली शर्तें तब भी उतनी ही ज़रूरी रहती हैं। नाम सूची में है, तो अगला क़दम सीधे स्वास्थ्य मंत्रालय की तबादला प्रक्रिया से जुड़ना है, अकेले यूनिवर्सिटी के भरोसे बैठना नहीं। यूनिवर्सिटी ख़ुद किस तारीख़ को छात्रों की सूची मंत्रालय को भेज रही है, यह लिखित में पूछा जा सकता है।

काग़ज़ों पर ध्यान दीजिए, चाहे यूनिवर्सिटी सूची में हो या न हो। दूतावास की सलाह में दो शर्तें बार-बार आती हैं। भारत से ले जाया गया हर प्रमाणपत्र और मार्कशीट विदेश मंत्रालय की सीपीवी डिवीज़न से अपोस्टिल होना ज़रूरी है, दाख़िले से पहले। कोर्स पूरा होने पर किर्गिज़ यूनिवर्सिटी की डिग्री किर्गिज़ शिक्षा मंत्रालय से अपोस्टिल कराना अनिवार्य है, एनएमसी में पंजीकरण से पहले। यह दोनों शर्तें छोटी लगती हैं। इन्हें भूलने पर पूरी प्रक्रिया अटक जाती है, और हर काग़ज़ की एक प्रति परिवार को अपने पास भी रखनी चाहिए, सिर्फ़ यूनिवर्सिटी के दफ़्तर में नहीं।

एनएमसी का नियम: कोर्स से पंजीकरण तक, सब उसी देश में

अब असली सवाल पर आते हैं। भारत में डिग्री कब मानी जाएगी, इसका जवाब किर्गिज़स्तान के किसी दस्तावेज़ में नहीं, एनएमसी के अपने विदेशी चिकित्सा स्नातक लाइसेंशिएट विनियम, 2021 में है, जो 18 नवंबर 2021 को भारत के राजपत्र में छपे। दूतावास की 23 अप्रैल 2026 को अद्यतन सलाह इन्हें शब्दशः उद्धृत करती है।

विनियम 4(1) चार शर्तें गिनाता है। पहली, विदेशी डिग्री की पढ़ाई कम से कम चौवन महीने की होनी चाहिए। दूसरी, इंटर्नशिप कम से कम बारह महीने की हो, और वह उसी विदेशी संस्थान में हो जहाँ डिग्री मिली। तीसरी, पढ़ाई का माध्यम अंग्रेज़ी हो। चौथी, विनियम की अनुसूची-I में गिनाए गए ज़रूरी विषय पढ़ाए गए हों। इसके आगे दो और शर्तें हैं: छात्र उस देश की मेडिकल नियामक संस्था में पंजीकृत हो, ठीक वैसे ही जैसे उस देश का अपना नागरिक पंजीकृत होता है, और भारत लौटकर बारह महीने की निगरानी वाली इंटर्नशिप एनएमसी की अनुमति से पूरी करे।

अनुसूची-I और सख़्त है। इसका खंड 2(iii) कहता है: "पूरा कोर्स, प्रशिक्षण और इंटर्नशिप या क्लर्कशिप भारत से बाहर, उसी विदेशी मेडिकल संस्थान में, पूरे कोर्स के दौरान होना चाहिए, और प्रशिक्षण या इंटर्नशिप का कोई हिस्सा न भारत में हो, न किसी और देश में जहाँ से डिग्री नहीं मिली।" खंड 2(iv) एक समयसीमा भी जोड़ता है: कोर्स में दाख़िले की तारीख़ से दस साल के भीतर पूरी पढ़ाई ख़त्म होनी चाहिए। इंटर्नशिप में पढ़ाए जाने वाले विषय भी अनुसूची-I में नाम-दर-नाम दर्ज हैं: कम्युनिटी मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, मनोरोग, बाल रोग, जनरल सर्जरी, एनेस्थीसिया, प्रसूति और स्त्री रोग, अस्थि रोग, नाक-कान-गला, नेत्र रोग, त्वचा रोग, और आपातकालीन सेवाएँ।

तबादले के बाद 'वही संस्थान' की शर्त का जवाब किसी काग़ज़ में नहीं

यहीं वह जगह है जहाँ दो अलग सच्चाइयाँ टकराती हैं। किर्गिज़स्तान अपने तेरह नाकाम संस्थानों के छात्रों को दूसरी, मान्यता-प्राप्त यूनिवर्सिटी में भेज रहा है। यह तबादला कोई विकल्प नहीं, सरकारी आदेश है। दूसरी तरफ़ एनएमसी की अनुसूची-I का खंड 2(iii) कहता है कि पूरा कोर्स उसी विदेशी मेडिकल संस्थान में, पूरे कोर्स के दौरान होना चाहिए।

सवाल सीधा है: जिस छात्र को किर्गिज़ सरकार ख़ुद बीच कोर्स में दूसरी यूनिवर्सिटी भेज रही है, क्या उसका मामला इस शर्त से टकराता है, या मंत्रालय का अपना आदेश उसे बचाता है? न एनएमसी की वेबसाइट पर, न किर्गिज़ स्वास्थ्य मंत्रालय के किसी बयान में, न भारतीय दूतावास की किसी सलाह में इसका सीधा जवाब मिलता है। एनएमसी की सर्कुलर और सार्वजनिक सूचना वाली सूची 23 सितंबर 2026 को सीधे खोलकर देखी गई; उसमें किर्गिज़स्तान के इस मामले पर कोई अलग नोटिस दर्ज नहीं है।

डिग्री तुरंत ख़तरे में नहीं है। सवाल दूसरा है, अभी अनुत्तरित है, और उसे वैसे ही देखना ठीक रहेगा। जिस परिवार का बच्चा तबादले में शामिल है, उसे यूनिवर्सिटी और मंत्रालय दोनों से लिखित पुष्टि लेनी चाहिए कि नई यूनिवर्सिटी में दाख़िला पुरानी डिग्री-प्रक्रिया की सीधी निरंतरता है, टूटी हुई शुरुआत नहीं। यह काग़ज़ एनएमसी में पंजीकरण के वक़्त काम आएगा। एनएमसी ख़ुद जब तक इस पर कुछ नहीं कहता, यह सवाल खुला रहेगा, और इसका हल परिवार को नहीं, नियामक को निकालना है।

एफ़एमजीई अब भी ज़रूरी है, पास होना मुश्किल

डिग्री विदेश से मिलने के बाद भी भारत में प्रैक्टिस का रास्ता सीधे नहीं खुलता। स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशंस, 2002 के मुताबिक़, जिस भी भारतीय नागरिक या ओसीआई कार्डधारक ने भारत के बाहर से मेडिकल डिग्री ली हो, उसे भारत में पंजीकरण से पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना ज़रूरी है। यही टेस्ट आमतौर पर एफ़एमजीई यानी फ़ॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ामिनेशन कहलाता है, और इसे नेशनल बोर्ड ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन्स इन मेडिकल साइंसेज़ यानी एनबीईएमएस कराता है। एनएमसी का अपना नियम एक और परीक्षा का ज़िक्र करता है, नेशनल एग्ज़िट टेस्ट यानी नेक्स्ट, मगर वह अभी लागू नहीं हुई। एनएमसी ख़ुद कह चुका है कि नेक्स्ट का पूरा रोलआउट 2028-29 से पहले नहीं होगा। फ़िलहाल एफ़एमजीई ही रास्ता है।

यह रास्ता तंग होता जा रहा है। जून 2026 में हुई परीक्षा का नतीजा एनबीईएमएस ने घोषित किया: क़रीब 36,280 उम्मीदवारों में से सिर्फ़ 4,635 पास हुए, यानी क़रीब साढ़े बारह प्रतिशत। पिछली परीक्षाओं में भी यही गिरावट का रुझान दिखा था। सिर्फ़ यूनिवर्सिटी की मान्यता बच जाना पर्याप्त नहीं। आगे की परीक्षा ख़ुद एक बड़ी बाधा है। जिस छात्र का कोर्स तबादले के कारण लंबा खिंच सकता है, उसे यह हिसाब भी अभी से अपने रिकॉर्ड में रखना चाहिए, ख़ासकर अनुसूची-I के दस-साल वाले खंड 2(iv) के हिसाब से।

साढ़े सोलह हज़ार भारतीय छात्र, दूतावास में पंजीकरण पहला क़दम

संख्या का पूरा हिसाब संसद के रिकॉर्ड में है, अनुमान में नहीं। राज्यसभा में डॉ. वी. शिवदासन के सवाल पर 4 दिसंबर 2025 को विदेश राज्यमंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने लिखित जवाब दिया: 1 जनवरी 2025 तक किर्गिज़स्तान में स्कूल और यूनिवर्सिटी मिलाकर कुल 16,550 भारतीय छात्र थे, जिनमें 16,500 अकेले यूनिवर्सिटी और उच्च शिक्षा संस्थानों में। इसी जवाब के साथ लगी अनुसूची-III में भारतीय मिशनों की सलाहों की पूरी सूची भी है, और किर्गिज़स्तान की कतार में तीन तारीख़ें दर्ज हैं: 24 जुलाई 2022 की सामान्य सलाह, 15 जुलाई 2025 की मेडिकल कोर्स वाली सलाह, और 29 अगस्त 2025 की वह सलाह जिसने राष्ट्रपति के फ़रमान की जानकारी दी। एक अलग, पुराने जवाब में यह भी दर्ज है कि पिछले पाँच साल में किर्गिज़स्तान भारतीय छात्रों के शीर्ष दस विदेशी ठिकानों में गिना गया, ब्यूरो ऑफ़ इमिग्रेशन के आँकड़ों के हवाले से।

इतने बड़े आँकड़े के सामने पहला क़दम छोटा है, मगर छूटता अक्सर वही है। बिश्केक पहुँचते ही मादाद पोर्टल पर दूतावास में पंजीकरण कराना दूतावास की अपनी सलाह में साफ़ लिखा है, और यही वह रास्ता है जिससे कोई भी नई सूचना, चाहे तबादले की हो या एनएमसी की, परिवार तक सबसे पहले पहुँचती है। आपातकाल में दूतावास का नंबर +996-555710041 भी वहीं दर्ज है। जो जवाब अभी किसी काग़ज़ में नहीं है, उसका इंतज़ार करते हुए भी यह क़दम उठाया जा सकता है, अभी।