विषय
शिक्षा
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समझिए
ओडिशा की किताबों में 1,741 ग़लतियां मिलीं, सरकार ने तीन महीने पहले इनकार किया था
स्कूल एवं जन शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड ने शुक्रवार, 25 सितंबर को विधानसभा में बताया कि कक्षा एक से आठ की नई किताबों में 1,741 ग़लतियां और सुझाव मिले हैं, जिनकी छपाई-प्रकाशन पर क़रीब 175 करोड़ रुपये ख़र्च हुए। ठीक तीन महीने पहले विभाग ने लगभग वैसी ही 1,678 की गिनती को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया दावा बताकर ख़ारिज कर दिया था।
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काम की बात
किर्गिज़स्तान के तेरह मेडिकल कॉलेजों का लाइसेंस गया, फ़ैसला वहाँ की सरकार का है, भारत का नहीं: वहाँ पढ़ रहे छात्र अभी क्या करें
किर्गिज़स्तान में तेरह निजी मेडिकल यूनिवर्सिटियों का लाइसेंस सितंबर 2026 से निलंबित है, मगर यह राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की कोई सूची-कार्रवाई नहीं, राष्ट्रपति सद्यर जापारोव के अगस्त 2025 के फ़रमान पर किर्गिज़ स्वास्थ्य मंत्रालय की अपनी राष्ट्रीय मान्यता-जाँच का नतीजा है। भारतीय दूतावास, बिश्केक के दस्तावेज़ों, एनएमसी के अपने नियमों और संसद में सरकार के जवाब से यह लेख वह फ़र्क़ बताता है जिस पर तय होता है कि परिवार को अभी किससे बात करनी है।
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देश
बंगाल में 252 मदरसे बंद करने का आदेश, सौ को कारण बताओ नोटिस
रविवार, 13 सितंबर को पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक मामले एवं मदरसा शिक्षा विभाग ने 252 मदरसों को बंद करने का आदेश दिया और क़रीब सौ को कारण बताओ नोटिस भेजा। मंत्री क्षुदीराम टुडू ने कहा कि जिनके पास मंज़ूरी है, वे चलते रहेंगे। आदेश किस क़ानून या नियम के तहत निकला, यह अब तक सार्वजनिक नहीं है, और उन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की गिनती भी नहीं।
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देश
कक्षा 6 का यही बैच तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा देगा, और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से इसी बैच को छूट देने पर विचार करने को कहा
9 सितंबर को तीन जजों की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि इस साल की कक्षा 6 को तीन-भाषा नीति से कुछ रियायत देने पर सोचा जाए। सीबीएसई के अपने परिपत्रों में यही वह अकेला बैच है जिसे कक्षा 10 में तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा देनी है। बाक़ी सभी बैचों के लिए बोर्ड ने यह परीक्षा स्कूल के भीतर की आंतरिक जाँच तक सीमित रखी है।
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समझिए
हिमाचल की साक्षरता 99.55 फ़ीसदी बताई गई, पर यह दर किस आबादी पर निकाली गई है, यह किसी विज्ञप्ति में दर्ज नहीं है
राज्य की तरफ़ से आए दो आँकड़े, 28,480 निरक्षर और 0.45 फ़ीसदी, आपस में बाँटने पर क़रीब 63 लाख का एक हर देते हैं। उल्लास योजना का पैमाना 15 साल से ऊपर की आबादी का 95 फ़ीसदी है, और 2011 की जनगणना हिमाचल में सात साल से ऊपर के क़रीब 10.47 लाख निरक्षर गिनती थी। घर-घर सर्वे में 94,930 लोग चिह्नित हुए और 59,896 ने इम्तिहान पास किया।
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पैसा
उपकर के 9,222 करोड़ रुपये तय कोषों में नहीं गए, और तेल उपकर के 2,94,150 करोड़ रुपये संचित निधि में पड़े हैं
कैग की रिपोर्ट संख्या 6 (2026) के पैरा 3.3.1 में चार आरक्षित कोषों का हिसाब है: वित्त वर्ष 2024-25 में उनके नाम पर 82,321 करोड़ रुपये वसूले गए और 73,099 करोड़ रुपये ही उन तक पहुँचे। लोक लेखा समिति ने 8 सितंबर को इसी पैरा पर वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग और स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों को सुना। उसी रिपोर्ट के दूसरे हिस्सों में इसी वित्त वर्ष के कुछ और आँकड़े हैं, जिन्हें पैरा 3.3.1 अपने साथ नहीं जोड़ता।
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देश
बिहार के चार हज़ार से ज़्यादा सरकारी स्कूल पानी में हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 15 सितंबर से तय है
आपदा प्रबंधन विभाग के 9 सितंबर के बुलेटिन में पूरे राज्य के लिए 15 राहत शिविर दर्ज हैं, जिनमें 13,446 लोग हैं। स्कूल शिविर बनकर ख़ाली नहीं हुए, वे डूबकर ख़ाली हुए हैं। परीक्षा का कार्यक्रम नहीं बदला, और बच्चों से घर से चटाई और पॉलीथीन लाने को कहा गया है।
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देश
गरियाबंद के अधूरे पुल पर आयोग की विज्ञप्ति छह साल की देरी गिनाती है, विभाग का इंजीनियर तीन साल
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मैनपुर ब्लॉक में बच्चों के नदी पार करने पर छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को नोटिस भेजा है। उसकी विज्ञप्ति में पुल क़रीब छह साल से निर्माणाधीन है। उसी 3 सितंबर को छपी एक दूसरी रिपोर्ट में विभाग का इंजीनियर काम की शुरुआत सितंबर 2023 बताता है और जून 2025 तक दिए गए विस्तार का ज़िक्र करता है।
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देश
दिल्ली का पीजी लाइसेंस 90 दिन में बनना है, पर 'लॉजिंग हाउस' का लाइसेंस 1957 के क़ानून में पहले से लिखा है
सत्य निकेतन में एक निजी छात्रावास गिरने के बाद दिल्ली सरकार का मसौदा विधेयक हर पीजी इमारत से 90 दिन में नगर निगम के ज़ोनल अधिकारी का लाइसेंस माँगता है। दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की ग्यारहवीं अनुसूची में 'लॉजिंग हाउस रखना' उन्हीं कामों में गिना गया है जो बिना लाइसेंस नहीं हो सकते। पीजी को नियम के दायरे में लाने की कोशिशें 1993 से चल रही हैं।
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काम की बात
पीजी का अपना कोई लाइसेंस नहीं होता, इसलिए कमरा लेने से पहले जो काग़ज़ माँगने हैं वे इमारत के हैं, और माँगने का एक क्रम है
दिल्ली नगर निगम पीजी का लाइसेंस जारी नहीं करता, इसलिए पूछताछ इमारत से शुरू होती है: मंज़ूर नक़्शा, फ़ॉर्म H का अग्नि-सुरक्षा प्रमाणपत्र और उसके साथ हर साल का फ़ॉर्म K। बेंगलुरु और गुरुग्राम के नियम बताते हैं कि और क्या माँगा जा सकता है। हर क़दम के साथ वह क़ानून, जिससे वह क़दम निकलता है, और वह जगह भी जहाँ कोई क़ानून नहीं है।
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पैसा
नोटबुक पर जीएसटी शून्य हुआ, आयात शुल्क पहले से शून्य था, और कॉपी बनाने वाले बीच में आ गए
अखिल भारतीय नोटबुक निर्माता संघ ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को लिखा है कि 1,500 इकाइयाँ और 1.25 लाख रोज़गार ख़तरे में हैं। संघ की चार माँगें हैं: आयात पर न्यूनतम मूल्य, इंडोनेशिया से आने वाली कॉपियों पर डंपिंग-रोधी जाँच, निर्यात रिफ़ंड की आसान प्रक्रिया, और काग़ज़ मिलों की क़ीमतों की जाँच। संघ का एक बड़ा दावा अधिसूचना के पाठ से पूरी तरह नहीं मिलता।
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देश
सत्य निकेतन की उस इमारत पर कोई क़ानून नहीं चलता था, और यह 1993 से सबको पता है
दिल्ली में पीजी न होटल है, न छात्रावास, न गेस्टहाउस। नगर निगम उसका लाइसेंस नहीं देता। तैंतीस साल में छह बार 'योजना' बनी। 6 सितंबर को एक इमारत ढही, सात छात्र मारे गए, और अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को भी पीछे कर दिया है।
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काम की बात
भारत से एमबीबीएस करने वाला सीधे काम शुरू करता है, विदेश से करने वाले को एक और परीक्षा देनी पड़ती है
उस परीक्षा में तीन सौ में से डेढ़ सौ अंक चाहिए। पास होने वालों का अनुपात हर सत्र में आधे से नीचे रहा है और कई सत्रों में उससे भी बहुत नीचे।
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देश
दो राज्यों के लोक सेवा आयोगों में जो गिरफ़्तार हुए, वे बाहर के लोग नहीं थे
कर्नाटक में परीक्षा नियंत्रक पद पर तैनात रहे एक आईएएस अधिकारी हिरासत में हैं। महाराष्ट्र में आयोग के अवर सचिव गिरफ़्तार हैं। दोनों जगह पर्चा उन्हीं के पास था जिनके पास होना चाहिए था।
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देश
मंत्रालय ने एक ही दिन दो विज्ञप्तियाँ जारी कीं कि छात्रवृत्ति समय पर मिल रही है, और दोनों में एक भी संख्या नहीं है
सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 7 सितंबर को अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति पर दो अलग विज्ञप्तियाँ निकालीं। मिलाकर क़रीब दस हज़ार अक्षर। न छात्रों की गिनती, न रक़म, न देरी के दिन।
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समझिए
जेएनयू अपने आधे से ज़्यादा छात्रों को कमरा देता है, डीयू सौ में एक को
दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने दाख़िले के मुताबिक़ उसके यहाँ सात लाख छात्र हैं और साढ़े तीन लाख बाहर से आए हैं। उसके हॉस्टलों में सात हज़ार बिस्तर हैं। जिन्हें बिस्तर मिलता है वे साल का तेरह हज़ार देते हैं, जिन्हें नहीं मिलता वे महीने का चौदह हज़ार।
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देश
बार काउंसिल ने एक पूरे बैच को वकील बनने से रोक दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि यह अधिकार आया कहाँ से
अधिवक्ता अधिनियम 1961 में वह धारा है ही नहीं। तीन जजों की पीठ ने कहा कि बार काउंसिल का अनुशासन तब शुरू होता है जब कोई वकील बन जाए, उससे पहले नहीं। जिन जजों ने यह कहा, उनमें वही मुख्य न्यायाधीश थे जिनके विरोध से यह सब शुरू हुआ था।
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इत्मीनान
श्री राम कॉलेज ऑफ़ कॉमर्स सौ साल का हुआ, पर उसका यह नाम सिर्फ़ पचहत्तर साल पुराना है
प्रधानमंत्री शिक्षक दिवस की शाम शताब्दी समारोह में बोलेंगे। सरकारी विज्ञप्ति कहती है कि सर श्री राम ने 1926 में कॉलेज की स्थापना की। कॉलेज का अपना इतिहास अलग तारीख़ें देता है।
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इत्मीनान
राधाकृष्णन गणित पढ़ना चाहते थे, दर्शन उन्होंने इसलिए लिया कि चचेरे भाई की पुरानी किताबें मिल गईं
5 सितंबर उनका जन्मदिन है। जिस आदमी के नाम पर शिक्षक दिवस है, उसने विषय चुना नहीं था, विषय उसे मिल गया था। और उसके नाम पर एक मुक़दमा भी है जिसका ज़िक्र इस दिन कभी नहीं होता।
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पैसा
सीए, सीएस और लागत लेखाकार के नीचे एक नया दर्जा बन रहा है, पहले बैच में 2,879 लोग हैं
कॉरपोरेट मित्र पाठ्यक्रम बारह महीने का है। छह महीने रिकॉर्ड किए गए व्याख्यान, फिर छह महीने किसी पेशेवर फ़र्म में काम। घोषणा बजट 2026-27 में हुई थी।
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देश
ढाई महीने में 3,800 से ज़्यादा बच्चे मज़दूरी से छुड़ाए गए, और 575 मुक़दमे दर्ज हुए
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अखिल भारतीय अभियान 12 जून से 31 अगस्त तक चला। दोनों आँकड़े आयोग के अपने हैं और दोनों एक ही विज्ञप्ति में हैं।
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देश
जिस विज्ञप्ति में परीक्षा 'सफलतापूर्वक संपन्न' लिखा है, उसी में 2,445 की परीक्षा अधूरी रहने की बात है
नीट-पीजी 2026 पर जारी सरकारी विज्ञप्ति का शीर्षक सफलता का है। आठ पैराग्राफ़ नीचे लिखा है कि जयपुर के दो केंद्रों पर परीक्षा पूरी नहीं हो सकी, और उसकी वजह परीक्षा कराने वाली एजेंसी बताई गई है।