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अमित शाह
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36 राज्यों के एएनटीएफ़ प्रमुखों का सम्मेलन आज, पर टास्क फ़ोर्स कब बनी इस पर गृह मंत्रालय के दस्तावेज़ ख़ुद असहमत
अमित शाह आज दिल्ली में तीसरे राष्ट्रीय एएनटीएफ़ सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे हैं और लखनऊ-देहरादून में नए ज़ोनल परिसरों की नींव रखेंगे। पर गृह मंत्रालय की 2025 की विज्ञप्ति टास्क फ़ोर्स बनाने का निर्देश 2021 का बताती है, जबकि छह सितंबर 2026 की विज्ञप्ति उसे 2019 से जोड़ती है।
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अमित शाह ने 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता का भरोसा जताया; चार विधानसभाएँ उसे पारित कर चुकी हैं और अमल में वह एक ही राज्य में है
रविवार, 13 सितंबर को मुंबई में गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा-राजग की सरकारों वाले 21 राज्यों में 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लाई जाएगी। उत्तराखंड की संहिता 27 जनवरी 2025 से लागू है। गुजरात, असम और मध्य प्रदेश की विधानसभाओं ने अपनी-अपनी संहिता पारित कर दी है, और तीनों में से कोई अभी अमल में नहीं आई।
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गृह मंत्री ने जब्ती के आँकड़े गिनाए, पर वज़न अकेले यह नहीं बताता कि नशा घटा या बढ़ा
पणजी में अमित शाह ने कहा कि 2004-14 में 26 लाख किलो नशीला माल जब्त हुआ था और 2014-26 में 1.19 करोड़ किलो। दोनों अवधियाँ बराबर नहीं हैं, और किलो की गिनती अपने आप में एक तरफ़ झुकी होती है।
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सीमा के गाँवों की योजना में 3,020 करोड़ मंज़ूर हुए, राज्यों तक 953 करोड़ पहुँचे
वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम पाँच में से चौथे साल में है। गृह मंत्रालय ने 1,248 परियोजनाएँ मंज़ूर की हैं, पूरी होने की सूचना 283 की है। और मंज़ूर रक़म का 82 फ़ीसदी सिर्फ़ सड़कों का है।
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पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद सोमवार को अपनी अट्ठाईसवीं बैठक करेगी, और वह पहली बैठक से सत्तर साल बाद हो रही है
नेहरू ने 1956 में यह सुझाव तब दिया था जब भाषा के आधार पर राज्यों के बँटवारे की कड़वाहट चरम पर थी। मक़सद था कि राज्यों में मिलकर काम करने की आदत बने। परिषदें सलाहकार हैं, उनके फ़ैसले बाध्यकारी नहीं।
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सोन नदी का बँटवारा हो गया, और गृह मंत्रालय की विज्ञप्ति में एक भी संख्या नहीं है
बिहार और झारखंड के बीच समझौता हुआ। सरकार के अपने दस्तावेज़ में यह नहीं लिखा कि किसे कितना पानी मिला। जो आँकड़े चल रहे हैं वे समारोह में कही गई बातों से आए हैं।