विषय
निजता और डेटा
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इत्मीनान
साठ शब्दों के प्रस्ताव से शुरू हुई जंग आज भी अमेरिकी क़ानून में है
18 सितंबर 2001 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने जिस संयुक्त प्रस्ताव पर दस्तख़त किए, उसमें फ़ौज भेजने का अधिकार देने वाला वाक्य साठ शब्दों का है। उसमें न किसी देश का नाम है, न ख़त्म होने की कोई तारीख़। पच्चीस साल बाद वह प्रस्ताव वहीं है, और उसी तारीख़ का 1906 वाला रिकॉर्ड भी वह नहीं कहता जो उसके नाम पर दोहराया जाता है।
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समझिए
छूट अब पिछले तीस दिन की सबसे कम क़ीमत से नापी जाएगी, और हेल्पलाइन से जुड़ना ऐच्छिक नहीं रहेगा
उपभोक्ता मामले विभाग ने 10 सितंबर को ई-कॉमर्स नियमावली में संशोधन अधिसूचित किया। सबसे ठोस बदलाव 'पूर्व मूल्य' की परिभाषा है: वह नंबर जिस पर लकीर खिंचती है, अब बीते तीस दिन की सबसे कम पेशकश होगी। 2020 की नियमावली छह साल में सिर्फ़ एक बार बदली थी, और उस बदलाव ने नियम कड़ा नहीं, ढीला किया था।
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समझिए
यूआईडीएआई का नया एसडीके चेहरे की जाँच बैंक के अपने ऐप के भीतर ले आया, पर मिलान कहाँ होगा यह विज्ञप्ति नहीं बताती
आधार फ़ेस ऑथेंटिकेशन एसडीके और उसका सैंडबॉक्स मुंबई में जारी हुए। इसके बाद बैंकिंग, बीमा या ब्रोकिंग ऐप के भीतर से ही चेहरा पढ़ा जा सकेगा और फ़ेसआरडी नाम का अलग ऐप बीच से हट जाएगा। यूआईडीएआई की विज्ञप्ति यह नहीं कहती कि चेहरे का मिलान फ़ोन पर होगा या केंद्रीय भंडार में, और दो अख़बारों ने प्राधिकरण के अध्यक्ष के हवाले से जो लिखा है वह विज्ञप्ति में कहीं नहीं है।
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देश
बाल आयोग ने मेटा इंडिया के प्रमुख को बुलाया है; सवाल यह है कि 99 रुपये का विज्ञापन इंस्टाग्राम की जाँच से निकला कैसे
बीबीसी की जाँच में इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण की सामग्री बेचने वाले 30 पेड विज्ञापन मिले, जो टेलीग्राम चैनलों तक ले जाते थे। जुलाई में सरकार ने नोटिस दिया, आयोग ने भी। 9 सितंबर को मेटा इंडिया के प्रबंध निदेशक को आयोग के सामने पेश होना है। आयोग के पास दीवानी अदालत की शक्तियाँ हैं, और यह लेख बताता है कि उनका मतलब क्या है।
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समझिए
एम्स के बोर्ड पर आबादी हर सेकंड बदलती है, और भारत की आख़िरी गिनती 2011 में हुई थी
दिल्ली के एम्स में लगा डिजिटल बोर्ड 4 सितंबर को 1,47,92,39,016 दिखा रहा था। यह संख्या किसी बच्चे के जन्म से नहीं बदलती। यह एक सूत्र से बदलती है, जो पंद्रह साल पुरानी गिनती पर टिका है।
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देश एक वेबसाइट पर विस्फोटक इकाई भर में भी ख़रीदा जा सकता था, और यही उसका बचाव टूटने की वजह बना सीसीपीए ने डायल4ट्रेड पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने कहा कि वह सिर्फ़ कारोबारियों के बीच का मंच है। प्राधिकरण ने पाया कि वहाँ न्यूनतम ऑर्डर की कोई सीमा ही नहीं थी।
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देश संचार साथी से एक महीने में 75 हज़ार फ़ोन लौटे, ऐप अनिवार्य करने पर सवाल बरक़रार बरामदगी का रिकॉर्ड ऐसे वक़्त आया है जब हर नए फ़ोन में यह ऐप पहले से डालने के फ़ैसले पर विपक्ष निजता का सवाल उठा रहा है।