आंध्र के झींगा किसान तीस सितंबर की मियाद दे रहे हैं, और उनका बाज़ार अमेरिका में शुल्क के नीचे दबा है

इसी हफ़्ते एक विदेशी पत्रिका ने भारत पर एक लेख छापा जिसका शीर्षक था कि एक झींगा महाशक्ति उभर रही है।

उसी हफ़्ते आंध्र प्रदेश के झींगा किसानों ने कहा कि अगर तीस सितंबर तक फ़ीड की क़ीमतों पर कुछ नहीं हुआ, तो वे अगली फ़सल नहीं लगाएँगे।

दोनों बातें सच हैं।

यह लेख उस जगह के बारे में है जहाँ ये दोनों मिलती हैं।

क्योंकि एक उद्योग का बड़ा होना और उस उद्योग में काम करने वाले का कमाना, ये अलग-अलग चीज़ें हैं। और भारत में झींगे के मामले में इस वक़्त ये दोनों उलटी दिशाओं में जा रही हैं।

किसान क्या कह रहे हैं

आंध्र प्रदेश के जलकृषि किसानों की शिकायत दो सिरों से है, और दोनों एक साथ चल रही हैं।

एक तरफ़ लागत बढ़ रही है। झींगा पालन में सबसे बड़ा ख़र्च फ़ीड का होता है, और उसकी क़ीमत इस समय क़रीब एक सौ नौ रुपये प्रति किलो है। फ़ीड बनाने वाली कंपनियाँ इसमें और बढ़ोतरी की तैयारी में बताई जा रही हैं।

दूसरी तरफ़ झींगे का दाम गिर रहा है, यानी जो चीज़ तालाब से निकलती है उसकी क़ीमत कम मिल रही है।

किसानों की माँग है कि सरकार फ़ीड बनाने वालों पर दबाव डाले और क़ीमत बीस हज़ार रुपये प्रति टन कम कराए।

और उनका दबाव बनाने का तरीक़ा फ़सल अवकाश है।

फ़सल अवकाश का मतलब क्या है

यह शब्द समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि यह आम हड़ताल जैसा नहीं है।

फ़सल अवकाश का मतलब है कि किसान अपना तालाब उस मौसम में ख़ाली छोड़ देगा। बीज नहीं डालेगा, फ़ीड नहीं ख़रीदेगा, फ़सल नहीं लेगा।

इसका असर उस पर सबसे पहले पड़ता है।

हड़ताल में मज़दूर काम रोकता है और मालिक का नुक़सान होता है। फ़सल अवकाश में किसान अपना ही साल गँवाता है।

फिर भी यह हथियार इस्तेमाल होता है, क्योंकि किसान के पास और कुछ नहीं होता। वह फ़ीड की क़ीमत तय नहीं कर सकता, निर्यात का दाम तय नहीं कर सकता, और अमेरिका के शुल्क पर उसका कोई ज़ोर नहीं।

जो एक चीज़ उसके हाथ में है, वह यह है कि वह तालाब में पानी डाले या न डाले।

गोदावरी के ज़िलों में, पालकोल्लू, आचंता और नरसापुरम की तरफ़, कुछ इलाक़ों में यह पहले भी हो चुका है।

फ़सल अवकाश की यह परंपरा आंध्र में नई नहीं है। धान के किसानों ने भी इसका इस्तेमाल किया है, जब समर्थन मूल्य और लागत का अंतर बहुत बढ़ गया था।

हर बार तर्क वही रहा है। अगर फ़सल लगाने पर नुक़सान तय है, तो न लगाना ही कम नुक़सान का रास्ता है। और अगर बहुत से लोग एक साथ ऐसा करें, तो आपूर्ति घटने से अगली बार दाम सुधर सकते हैं।

यह दूसरा हिस्सा हमेशा काम नहीं करता, क्योंकि दुनिया के बाज़ार में भारत अकेला आपूर्तिकर्ता नहीं है।

अब दूसरा सिरा: अमेरिका

भारत का झींगा बड़े पैमाने पर अमेरिका जाता है, और इस समय सबसे बड़ी दिक़्क़त उसी बाज़ार में है।

अमेरिकी शुल्क एक नहीं, कई परतों में लगे हैं।

पहली परत पारस्परिक शुल्क की है, जो व्यापार नीति के तहत लगाया गया।

दूसरी परत डंपिंग-रोधी शुल्क की है, जो यह मानकर लगता है कि माल लागत से कम दाम पर बेचा जा रहा है। भारतीय झींगे पर यह क़रीब 2.49 फ़ीसदी बताया गया है।

तीसरी परत प्रतिकारी शुल्क की है, जो यह मानकर लगता है कि निर्यातक देश ने अपने उद्योग को सब्सिडी दी। यह क़रीब 5.77 फ़ीसदी है।

इन तीनों को जोड़कर जो कुल बोझ बनता है, उसे अलग-अलग आकलनों में साठ से पैंसठ फ़ीसदी के आसपास बताया गया है। यह आँकड़ा शुल्क की दर बदलने के साथ बदलता रहा है, इसलिए यहाँ उसे एक तयशुदा संख्या की तरह नहीं, एक दायरे की तरह पढ़ा जाना चाहिए।

साठ फ़ीसदी का मतलब क्या है

ऐसी दर पर एक मिसाल से सोचिए।

अगर किसी माल की क़ीमत सौ रुपये है और उस पर पैंसठ रुपये का शुल्क लगता है, तो अमेरिकी ख़रीदार के लिए वह एक सौ पैंसठ रुपये का हो गया।

अब उसी बाज़ार में इक्वाडोर या वियतनाम का झींगा है, जिस पर इतना शुल्क नहीं है।

ख़रीदार के सामने विकल्प है, और वह उसी का इस्तेमाल करेगा।

इसलिए शुल्क का असर सिर्फ़ यह नहीं होता कि भारतीय निर्यातक को कम मुनाफ़ा मिले। असर यह होता है कि ऑर्डर ही किसी और देश को चला जाए।

एक रेटिंग एजेंसी ने भारत के झींगा निर्यात में पंद्रह से अठारह फ़ीसदी की गिरावट का अनुमान लगाया है।

यहाँ एक बात ध्यान देने लायक़ है। डंपिंग-रोधी और प्रतिकारी शुल्क अलग तरह के होते हैं। वे व्यापार नीति के बदलने से नहीं हटते, क्योंकि वे किसी जाँच के नतीजे पर लगते हैं और उन्हें हटाने के लिए वही जाँच दोबारा करानी पड़ती है।

पारस्परिक शुल्क बातचीत से घट सकता है। बाक़ी दो के लिए क़ानूनी प्रक्रिया लगती है और उसमें साल लगते हैं।

इसलिए अगर कल कोई व्यापार समझौता हो भी जाए, तो पूरा बोझ एक साथ नहीं हटेगा।

दबाव नीचे की तरफ़ जाता है

निर्यातक पर शुल्क लगता है। पर वह अकेले उसे नहीं झेलता।

जब ऑर्डर घटते हैं और क़ीमत पर दबाव आता है, तो निर्यातक ख़रीद का दाम कम करता है। यानी वह किसान से कम पर ख़रीदता है।

किसान इस शृंखला का सबसे कमज़ोर हिस्सा है, क्योंकि उसका माल जल्दी ख़राब होने वाला है। झींगा तालाब से निकलने के बाद रोका नहीं जा सकता। उसे बेचना ही पड़ता है, चाहे दाम जो मिले।

फ़ीड बनाने वाली कंपनियों के साथ यह मजबूरी नहीं है। उनका माल रखा जा सकता है और उनकी संख्या कम है।

तो एक तरफ़ ऐसा बाज़ार है जिसमें बेचने वाले हज़ारों हैं, और दूसरी तरफ़ ऐसा जिसमें बेचने वाले गिने-चुने। दबाव उसी तरफ़ जाता है जिधर सौदेबाज़ी की ताक़त कम है।

तो वह "महाशक्ति" वाली बात क्या है

अब उस विदेशी लेख पर लौटिए, क्योंकि उसे ख़ारिज करना ग़लत होगा।

भारत का झींगा उत्पादन पिछले दो दशकों में बहुत बढ़ा है। आंध्र प्रदेश इसका केंद्र है और वहाँ तटीय ज़िलों की अर्थव्यवस्था इसी पर टिकी है।

वनामी झींगे की खेती अपनाने के बाद पैदावार तेज़ी से बढ़ी, और भारत दुनिया के बड़े आपूर्तिकर्ताओं में आ गया।

यह सब सही है, और यह किसानों की मेहनत और जोखिम लेने का नतीजा है।

पर उत्पादन बढ़ना और किसान का कमाना दो अलग चीज़ें हैं।

पैदावार बढ़ने पर अगर लागत उससे तेज़ बढ़े और दाम गिरे, तो कुल कारोबार बड़ा दिखेगा और तालाब वाले की जेब ख़ाली रहेगी।

यही इस समय हो रहा है, और इसीलिए एक ही हफ़्ते में दो उलटी दिखने वाली ख़बरें छपीं।

जोखिम की बनावट

झींगा पालन बाक़ी खेती से एक मामले में अलग है, और वह अंतर यहाँ मायने रखता है।

इसमें पूँजी बहुत लगती है। तालाब तैयार करना, बीज ख़रीदना, फ़ीड लेना, हवा देने की मशीनें चलाना, बिजली का ख़र्च। यह सब फ़सल आने से महीनों पहले लग जाता है।

ज़्यादातर छोटे किसान यह पैसा उधार लेकर लगाते हैं, अक्सर उन्हीं व्यापारियों से जिन्हें बाद में फ़सल बेचनी होती है।

इसका नतीजा यह होता है कि दाम गिरने पर किसान सौदेबाज़ी नहीं कर पाता, क्योंकि जिससे उसने उधार लिया है वही ख़रीदार है।

और बीमारी का ख़तरा अलग है। एक तालाब में संक्रमण फैले तो पूरी फ़सल कुछ दिनों में जा सकती है।

तो यह कारोबार ऊँचे मुनाफ़े का नहीं, ऊँचे जोखिम का है। जब दाम अच्छे होते हैं तो यह जोखिम उठाने लायक़ लगता है। जब दाम गिरते हैं तो पूरा गणित उलट जाता है।

यह कारोबार कितना बड़ा है

पैमाने का अंदाज़ा हो तो बाक़ी बातें अपनी जगह बैठती हैं।

समुद्री उत्पाद भारत के कृषि निर्यात में बड़ा हिस्सा रखते हैं, और उनमें सबसे बड़ा हिस्सा झींगे का है। आंध्र प्रदेश अकेले देश के झींगा उत्पादन का बड़ा हिस्सा देता है।

राज्य के पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, प्रकाशम और नेल्लोर जैसे ज़िलों में तटीय पट्टी तालाबों से भरी है। जो ज़मीन कभी धान की थी, उसका अच्छा-ख़ासा हिस्सा जलकृषि में बदल चुका है।

इस बदलाव की अपनी क़ीमत रही है। खारे पानी के तालाब आसपास की ज़मीन और भूजल पर असर डालते हैं, और इस पर लंबे समय से चिंता जताई जाती रही है।

पर वह बदलाव इसलिए हुआ कि झींगे से धान के मुक़ाबले कहीं ज़्यादा आमदनी होती थी।

जब वह आमदनी घटती है, तो सवाल सिर्फ़ एक फ़सल का नहीं रह जाता। जिन खेतों को तालाब बना दिया गया, उन्हें वापस धान में बदलना आसान नहीं होता।

सरकार क्या कर सकती है

किसानों की माँग सीधी है और वह फ़ीड पर है।

फ़ीड की क़ीमत में सोयाबीन और मछली के चूरे जैसी चीज़ें लगती हैं, जिनके दाम अंतरराष्ट्रीय बाज़ार से जुड़े हैं। इसलिए क़ीमत तय करना आसान नहीं है।

पर कुछ चीज़ें राज्य के हाथ में हैं। बिजली की दर पर रियायत जलकृषि के लिए पहले भी दी गई है। बीज की गुणवत्ता पर नियंत्रण राज्य का काम है। और फ़ीड बनाने वाली कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा है या नहीं, यह एक ऐसा सवाल है जिसकी जाँच की जा सकती है।

केंद्र के हाथ में शुल्क वाला हिस्सा है, जो व्यापार वार्ता का विषय है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री को इस बारे में लिखा है।

और एक तीसरा रास्ता है जिस पर उद्योग में बात हो रही है: घरेलू बाज़ार।

घरेलू बाज़ार वाला सुझाव

अगर अमेरिका का दरवाज़ा सँकरा हो गया है, तो झींगा कहीं और बेचा जाए। सबसे बड़ा "कहीं और" भारत ही है।

यह सुझाव तार्किक है और कई जगह से आया है। पर उसमें एक व्यावहारिक अड़चन है।

निर्यात के लिए जो झींगा पाला जाता है, उसका आकार, गुणवत्ता और प्रसंस्करण उसी बाज़ार के हिसाब से तय होता है। घरेलू बाज़ार में उतनी क़ीमत नहीं मिलती।

और भारत में झींगे की खपत तटीय इलाक़ों के बाहर सीमित रही है। उसे बढ़ाने में समय लगेगा, और शीतगृह तथा परिवहन का ढाँचा भी चाहिए होगा।

यानी यह रास्ता खुला है, पर वह इस साल की फ़सल नहीं बचाएगा।

बाक़ी देश इस बीच क्या कर रहे हैं

भारत का मुक़ाबला मुख्य रूप से इक्वाडोर और वियतनाम से है, और उनकी हालत अलग है।

इक्वाडोर ने पिछले वर्षों में उत्पादन तेज़ी से बढ़ाया है और उसकी लागत भारत से कम रही है। उसके तालाब बड़े हैं और पैमाने का फ़ायदा उसे मिलता है।

वियतनाम प्रसंस्करण में आगे है, यानी वह कच्चा झींगा बेचने के बजाय पका हुआ और तैयार माल भेजता है, जिस पर मुनाफ़ा ज़्यादा होता है।

भारत का बड़ा हिस्सा अब भी जमे हुए कच्चे झींगे का है, जिसमें मूल्यवर्धन कम है।

यह अंतर सामान्य दिनों में उतना नहीं खटकता। शुल्क लगने पर यह तय कर देता है कि किसका माल फिर भी बिकेगा और किसका नहीं, क्योंकि जिस माल में मूल्यवर्धन ज़्यादा है, उसमें शुल्क सहने की गुंजाइश भी ज़्यादा रहती है।

तीस सितंबर

किसानों ने जो तारीख़ दी है, वह तीस सितंबर है।

उस तारीख़ का चुनाव मनमाना नहीं है। जलकृषि में फ़सल का चक्र होता है और अगली बार तालाब में बीज कब डलेगा, यह मौसम और पानी के तापमान से तय होता है।

अगर उस समय तक फ़ैसला नहीं होता, तो किसान के पास दो में से एक विकल्प रहेगा। या तो वह घाटे के अनुमान के साथ फ़सल लगाए, या तालाब ख़ाली रखे।

दोनों में नुक़सान है। दूसरे में नुक़सान कम है पर वह दिखता ज़्यादा है, और शायद इसीलिए वह हथियार बनता है।

तटीय आंध्र के जिन ज़िलों में यह कारोबार है, वहाँ इसका असर सिर्फ़ किसानों तक नहीं रहेगा। बीज की हैचरी, फ़ीड की दुकानें, प्रसंस्करण इकाइयाँ, बर्फ़ बनाने वाले कारखाने और ढुलाई करने वाले, सबका काम इसी चक्र से चलता है।

एक ख़ाली तालाब सिर्फ़ एक ख़ाली तालाब नहीं होता।

जो इस कहानी का सबक़ है

भारत के कई निर्यात-आधारित उद्योग इसी ढाँचे में हैं, और झींगा उनमें सबसे साफ़ मिसाल है।

उत्पादन घरेलू है, लागत घरेलू है, और मज़दूरी घरेलू है। पर दाम किसी और देश के बाज़ार में तय होता है, और उस पर कोई और सरकार शुल्क लगाती है।

जब तक वह बाज़ार खुला रहता है, यह ढाँचा फ़ायदेमंद रहता है। एक फ़ैसला, जो किसी और राजधानी में लिया जाता है, इसे उलट सकता है।

सूरत का हीरा उद्योग, तिरुपुर का कपड़ा, और अब आंध्र का झींगा, तीनों इस बात को अलग-अलग दशकों में झेल चुके हैं।

इसका मतलब यह नहीं कि निर्यात पर निर्भरता ग़लत है। इसका मतलब यह है कि उस निर्भरता के साथ जोखिम आता है, और वह जोखिम आख़िर में सबसे नीचे वाले पर गिरता है।

तालाब वाले किसान ने अमेरिकी शुल्क तय नहीं किया। पर वही तय करेगा कि इस साल तालाब में पानी डाले या नहीं।