उस दिन के 9 पन्ने, एक जगह
शुक्रवार को दस्तख़त हुए अमेरिकी क़ानून की धारा 113(a) में 'shall' लिखा है, व्हाइट हाउस की अपनी विज्ञप्ति में 'authorizes'; पूरे पाठ में 'भारत' एक बार भी नहीं आता
अमेरिकी राष्ट्रपति ने शुक्रवार, 18 सितंबर को एच.आर. 5334 पर दस्तख़त किए। इसकी धारा 113(a) राष्ट्रपति को तीस दिन के भीतर शुल्क बढ़ाने का आदेश देती है, छूट नहीं देती; तय करने को सिर्फ़ दर बची है, और उसकी कोई न्यूनतम सीमा उस उपधारा में लिखी ही नहीं है। तीस दिन 18 अक्टूबर को पूरे होते हैं। उसी दिन वह शर्त भी पहली बार पूरी हो सकती है जो किसी देश को इस क़ानून के दायरे में लाती है।
सीडीएससीओ ने डेंगू टीके को 4 से 60 बरस के लिए मंज़ूरी दी, डब्ल्यूएचओ की सिफ़ारिश 6 से 16 बरस तक सीमित है
भारत के दवा नियामक की विषय विशेषज्ञ समिति ने 19 मार्च 2026 को टाकेडा के डेंगू टेट्रावैलेंट टीके के आयात की संस्तुति 4 से 60 बरस की उम्र के लिए की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 3 मई 2024 के अपने पोज़ीशन पेपर में इसी टीके की सिफ़ारिश 6 से 16 बरस के बच्चों के लिए की है, और सिर्फ़ तेज़ संक्रमण वाले इलाक़ों में। ये एक ही फ़ैसले के दो रूप नहीं, दो अलग संस्थाओं के दो अलग फ़ैसले हैं।
कर्नाटक की मज़दूरी अधिसूचना 1948 के उस क़ानून से जारी हुई जो 21 नवंबर 2025 को निरस्त हो चुका था
22 मई 2026 की पच्चीस पन्ने की अधिसूचना पहले ही पैराग्राफ़ में न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 की धारा 3(1)(ब) और 5(1)(ब) का हवाला देती है। उसी अधिसूचना के तीसरे पन्ने पर, कन्नड़ पाठ के बीच अंग्रेज़ी में, वेतन संहिता, 2019 की वह धारा 69 छपी है जिसने 1948 के क़ानून को निरस्त किया। शुक्रवार, 18 सितंबर को कर्नाटक हाई कोर्ट ने इसी अधिसूचना को रोकने वाले तीन सरकारी परिपत्रों पर अंतरिम रोक लगाई।
नेस्ले के तीन शिशु उत्पादों पर एफ़एसएसएआई के तीन न्यायनिर्णयन मामले, आदेश अभी सार्वजनिक नहीं
शुक्रवार, 18 सितंबर को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने नेस्ले इंडिया के तीन शिशु उत्पादों पर कार्रवाई की जानकारी अपने सोशल मीडिया खातों पर दी। नेस्ले इंडिया ने उसी शाम बीएसई और एनएसई को चिट्ठी भेजकर ख़बर को 'factually incorrect' बताया। दोनों के बीच जो प्रक्रिया है, उसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम का दसवाँ अध्याय न्यायनिर्णयन कहता है, और उसका एक भी काग़ज़ अभी सामने नहीं है।
एनएसई के निर्गम में खुदरा के हिस्से के 1,22,41,221 शेयरों पर दूसरे दिन शाम तक कोई बोली नहीं थी
शुक्रवार, 18 सितंबर को शाम सात बजे एनएसई की अपनी बोली-फ़ीड पर खुदरा श्रेणी 0.72 गुना भरी दिखती है। बाक़ी तीनों श्रेणियाँ भर चुकी थीं। जिस 1,785 रुपये के ऊपरी भाव पर यह बोली लगी, वह उन्हीं दामों से नीचे है जिन पर बेचने वाले शेयरधारक पिछले साल भर एनएसई के शेयर ख़रीदते-बेचते रहे।
H-1B पर एक लाख डॉलर की शर्त एक साल और बढ़ी है, जबकि उसे वसूलने वाले दसों सरकारी काग़ज़ 8 जून को अदालत रद्द कर चुकी है
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने शुक्रवार, 18 सितंबर को सितंबर 2025 के उस हुक्मनामे की मियाद 21 सितंबर 2027 तक बढ़ा दी, जिसके तहत H-1B याचिका के साथ एक लाख डॉलर की अदायगी होने पर ही विशेष पेशे के विदेशी कामगार अमेरिका में दाख़िल हो सकते हैं। उसी दिन इसी कार्यक्रम पर दूसरा आदेश भी निकला, जिस पर ख़बरें लगभग नहीं बनीं।
हिंदी का शतरंज और अंग्रेज़ी का चेस एक शब्द नहीं हैं, और यह बात ऑक्सफ़र्ड कोश के 1893 वाले खंड में छपी है
चतुरंग से शतरंज तक की कड़ी कोशों में सचमुच दर्ज है। पर अंग्रेज़ी का chess उस कड़ी से नहीं निकला। वह फ़ारसी के शाह से बना है, पुरानी फ़्रांसीसी के रास्ते। शतरंज वाला नाम यूरोप में सिर्फ़ स्पेनी और पुर्तगाली में बचा।
शुद्ध प्रत्यक्ष कर वसूली 12.96 फ़ीसदी बढ़ी, रिफ़ंड की पूरी बढ़त का 84 फ़ीसदी ग़ैर-कॉरपोरेट करदाताओं को गया
आयकर विभाग की एक पन्ने की शीट में 17 सितंबर तक के आँकड़े हैं। सकल वसूली 15.19 फ़ीसदी बढ़ी, रिफ़ंड 29.19 फ़ीसदी, और शुद्ध वसूली 12.96 फ़ीसदी। रिफ़ंड की उस बढ़त को खोलिए तो कॉरपोरेट हिस्सा 6.24 फ़ीसदी बढ़ा है और ग़ैर-कॉरपोरेट 104.29 फ़ीसदी, यानी दोगुने से ज़्यादा। शीट पर न कोई विज्ञप्ति संख्या है, न हस्ताक्षर, न एक भी वाक्य की टिप्पणी।
पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची पर दाख़िल 38 लाख अपीलों में से 1,02,231 पाँच महीने में निपटी हैं
चुनाव आयोग ने 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में जो हलफ़नामा दाख़िल किया, उसमें 24 ज़िलों की तालिका है और जोड़ है 38,20,683 अपीलें, 1,02,231 निपटान, 37,18,452 लंबित। दर 2.68 फ़ीसदी बैठती है। अदालत ने 25 अगस्त को चार सवाल पूछे थे और उनमें दूसरा सवाल यह था कि इन अपीलों में कितनी उन लोगों की हैं जिनके नाम कटे और कितनी किसी और का नाम कटवाने के लिए हैं। तालिका में वह ख़ाना नहीं है।