उस दिन के 10 पन्ने, एक जगह
अगस्त की थोक महँगाई 9.92 फ़ीसदी है और खुदरा 4.82, क्योंकि एक सूचकांक बॉटलिंग प्लांट पर क़ीमत नापता है और दूसरा पेट्रोल पंप पर
सोमवार, 14 सितंबर को भारत ने अगस्त 2026 के दो महँगाई आँकड़े जारी किए। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग का थोक मूल्य सूचकांक 110.8 पर है और उसकी सालाना दर 9.92 फ़ीसदी, जो जुलाई में 9.78 थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 108.74 पर है और उसकी दर 4.82 फ़ीसदी, जो जुलाई में 4.45 थी। एक ही महीने के ये दो आँकड़े आपस में टकराते नहीं हैं। दोनों क़ीमत को दो अलग जगहों पर पकड़ते हैं, और उन दो जगहों के बीच जो कुछ जुड़ता है वह एक सूचकांक के अंदर है और दूसरे के बाहर।
बिहार में समान नागरिक संहिता लागू करने से जद(यू) विधायक का इनकार
सोमवार, 14 सितंबर को पटना में जद(यू) विधायक और पूर्व मंत्री श्याम रजक ने कहा कि बिहार में समान नागरिक संहिता किसी क़ीमत पर लागू नहीं होगी। उसी दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर के शीत सत्र में विधेयक लाने की बात कही। ऐसा विधेयक अपनी विधानसभा से होकर राज्यपाल के पास जाता है और इस विषय पर वहाँ से राष्ट्रपति के पास, और अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति के लिए कोई समय-सीमा नहीं है।
दुबई में पुरस्कार समारोह पचास मिनट रुका रहा और भारतीय टीम मंच पर नहीं आई, एशिया कप की ट्रॉफ़ी लगातार दूसरे साल एसीसी के पास रह गई
रविवार 13 सितंबर को महिला एशिया कप का फ़ाइनल रात क़रीब 9:50 बजे ख़त्म हुआ और पुरस्कार समारोह 10:40 के बाद शुरू हुआ। मंच पर एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष मोहसिन नक़वी खड़े थे, श्रीलंका की कप्तान ने उपविजेता का चेक लिया, और भारतीय टीम ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं आई। बीसीसीआई सचिव देवजित सैकिया के बयान के मुताबिक़ यह फ़ैसला फ़ाइनल से पहले लिया जा चुका था और एसीसी को पहले ही बता दिया गया था।
राजस्थान के 10,235 पार्षदों में 2,273 निर्दलीय, 143 निकायों में अध्यक्ष का फ़ैसला पार्षदों के गुप्त मतदान पर
राज्य निर्वाचन आयोग की अपनी तालिका में 309 नगरीय निकायों के 10,244 वार्डों में से 10,235 का परिणाम दर्ज है: भाजपा 4,179, कांग्रेस 3,613, निर्दलीय 2,273, आरएलपी 63, आप 42, माकपा 38, बसपा 19 और भारत आदिवासी पार्टी 8। गिनती के दिन छपी संख्याएँ इनसे छोटी हैं, क्योंकि वे गिनती चलते हुए की हैं। अध्यक्ष और महापौर सोमवार, 21 सितंबर को इन्हीं पार्षदों के गुप्त मतदान से चुने जाएँगे।
पंजाब की भूजल दर 152.22 फ़ीसदी पर आई, और पानी पिछली बार से ज़्यादा निकला
सोमवार, 31 अगस्त को चंडीगढ़ के पंजाब भवन में जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि दशकों में पहली बार राज्य के भूजल की हालत सुधरी है: खिंचाई की दर 164 से घटकर 152.22 फ़ीसदी, अति-दोहित ब्लॉक 117 से 110, सुरक्षित ब्लॉक 17 से 20। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के अपने 2025 के आकलन में पंजाब से निकाला गया पानी 26.27 अरब घनमीटर था। 2026 के आकलन में वह 26.32 है।
नेपाल को बिजली भेजने की मंज़ूरी में 600 और 54 मेगावाट के साथ एक घड़ी भी लिखी है: रात 12 से शाम 6 बजे तक
विद्युत मंत्रालय ने सोमवार, 14 सितंबर को नेपाल विद्युत प्राधिकरण के लिए 13 सितंबर से 31 दिसंबर तक बिजली निर्यात की मंज़ूरी दी। विज्ञप्ति में दो लाइनों के नाम हैं, दो आँकड़े हैं और दिन के अठारह घंटे तय हैं। शाम छह से रात बारह बजे तक के छह घंटे उन अठारह में नहीं आते, और भारतीय बिजली बाज़ार में बेचने वालों की सबसे बड़ी कमी इन्हीं घंटों में रहती है।
मुक़दमा लंबित हो तो पासपोर्ट अदालत की लिखित अनुमति और एक वचन-पत्र पर मिलता है
पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 6(2)(f) उसी पर लागू होती है जिसका मामला किसी आपराधिक अदालत के सामने लंबित है। 25 अगस्त 1993 की अधिसूचना उससे छूट देती है, बशर्ते आप उसी अदालत का आदेश और सादे काग़ज़ पर लिखा वचन-पत्र साथ लगाएँ। सिर्फ़ एफ़आईआर दर्ज हो और जाँच चल रही हो, तो विदेश मंत्रालय की अपनी हिदायत कहती है कि यह धारा लगती ही नहीं।
केरल के मुख्यमंत्री का एआई वीडियो भारत में रोका गया, किस आधार पर यह अब तक किसी ने नहीं बताया
त्रिशूर की एक कंपनी के बनाए व्यंग्य वीडियो को 1 करोड़ 78 लाख लोग देख चुके थे। रविवार, 13 सितंबर को मेटा ने उसे भारत में बंद कर दिया और बनाने वाले को एक वाक्य का संदेश भेजा, जिसमें भारत सरकार की सूचना का ज़िक्र है और कारण का नहीं। भारत में किसी की पोस्ट रुकने पर उसे क़ानूनन कितना जानने को मिलता है, यह दो अलग प्रक्रियाओं और एक अदालती फ़ैसले में लिखा है।
139 धाराओं का हिंदू कोड बिल चार साल में चार धाराएँ ही पार कर सका, और उसे काटकर छोटा करने का प्रस्ताव प्रधानमंत्री का था
अंबेडकर के अपने इस्तीफ़ा-बयान में हिंदू कोड पाँचवें नंबर पर है। उससे पहले वे क़ानून मंत्रालय को 'ख़ाली साबुन की डिबिया' कहते हैं, अनुसूचित जातियों की हालत गिनाते हैं, विदेश नीति पर सवाल उठाते हैं और मंत्रिमंडल की समितियों को 'लोहे के परदे के पीछे' बताते हैं। वह बयान लोकसभा में पढ़ा भी नहीं जा सका।
भारत-यूरोपीय संघ समझौते का इस्पात कोटा 16,41,470 टन का है, यूरोपीय आयोग 1 जुलाई से भारत को 19,43,527 टन दे रहा है, और कार्बन शुल्क दोनों पर बराबर चलेगा
शुक्रवार, 11 सितंबर को ब्रसेल्स में समझौते का इस्पात अनुलग्नक सार्वजनिक हुआ। उसमें भारत के लिए सोलह उत्पाद समूहों में देश-विशिष्ट कोटा है, जिसमें 6,94,853 टन समझौते वाला हिस्सा है। उसी यूरोपीय संघ का एक क्रियान्वयन विनियम 1 जुलाई से लागू है और उन्हीं सोलह समूहों में भारत को इससे 3,02,057 टन ज़्यादा दे रहा है। वह विनियम 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा, और दोनों दस्तावेज़ों में से कौन-सा आँकड़ा 1 जनवरी 2027 से चलेगा, यह किसी पाठ में लिखा नहीं है।