राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने आरक्षित डिब्बे में हुई डकैती को सेवा में कमी माना और रेलवे पर 20,000 रुपये मुआवज़ा तय किया

जो हुआ, और जिस पर 22 साल तक फ़ैसला नहीं हुआ

सुरेंद्र पाल सिंह अपनी नई-नई ब्याही बेटी प्रीति को ससुराल पहुँचाने जा रहे थे। हापुड़ से गुवाहाटी की दो बर्थ, 26 अगस्त 2004 को कराया गया आरक्षण, ट्रेन संख्या 5610 अवध-असम एक्सप्रेस, स्लीपर डिब्बा एस-8, टिकट संख्या 17810583 और पीएनआर 240-5110502। 28 अगस्त की रात क़रीब तीन बजे से सवा चार बजे के बीच, असम में बरपेटा और रंगिया स्टेशनों के बीच, छह-सात हथियारबंद लोग डिब्बे में घुसे और सोए हुए यात्रियों से नक़दी तथा गहने लूट ले गए। रंगिया से कुछ पहले ज़ंजीर खींचकर वे उतर गए। बरेली के ज़िला उपभोक्ता फ़ोरम-2 में शिकायत संख्या 85/2005 दाख़िल हुई। इस मुक़दमे का आख़िरी आदेश 31 अगस्त 2026 को आया।

मुआवज़ा 20,000 रुपये तय हुआ।

आदेश किसने दिया, और उसमें क्या पाया गया

पुनरीक्षण याचिका संख्या 1089/2015 पर सुनवाई राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की उस पीठ ने की जिसमें अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए. पी. साही और सदस्य भरतकुमार पंड्या थे; आदेश 11 अगस्त 2026 को सुरक्षित रखकर 31 अगस्त को सुनाया गया और लिखा सदस्य पंड्या ने। याचियों की ओर से अधिवक्ता मधुरेंद्र कुमार पेश हुए, रेलवे की ओर से संजीव कुमार वर्मा। पीठ ने पाया कि डिब्बे में न टीटीई मौजूद था, न सुरक्षा का पहरा, और आरक्षित डिब्बों के दरवाज़े रात दस से सुबह छह बजे तक बंद रखने का रेलवे का अपना आंतरिक परिपत्र नहीं माना गया; इन्हीं बातों का उल्लंघन "सेवा में कमी" बनाता है। रेलवे ने डकैती होना ख़ुद स्वीकार किया, इसलिए घटना पर विवाद नहीं बचा।

रेलवे दावा अधिकरण और उपभोक्ता आयोग: दोनों में जाने का हक़

राज्य आयोग ने 2015 में शिकायत यह कहकर ख़ारिज की थी कि रेलवे दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 13(1-क) और धारा 15 के चलते सिर्फ़ अधिकरण ही ऐसा दावा सुन सकता है। धारा 15 का पाठ छोटा है: नियत दिन से कोई न्यायालय या अन्य प्राधिकारी धारा 13 की उप-धाराओं (1) और (1-क) में उल्लिखित मामलों पर अधिकारिता नहीं रखेगा। राष्ट्रीय आयोग ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 3 का सहारा लेकर इसे उलटा; उसका उत्तराधिकारी प्रावधान 2019 अधिनियम की धारा 100 है, जिसका पाठ है कि इस अधिनियम के उपबंध किसी अन्य प्रवृत्त विधि के अतिरिक्त होंगे, उसके अल्पीकरण में नहीं। रेल अधिनियम की धारा 128, जिसकी ओर पीठ ने 8 जुलाई 2025 को ख़ुद ध्यान दिलाया, भी यही कहती है कि धारा 124 या 124-क का मुआवज़ा किसी अन्य विधि के अधिकार को नहीं छीनता।

अधिकरण की सीमा वहाँ तक है जहाँ सामान 'सौंपा' गया हो

अधिकरण अधिनियम की धारा 13(1)(क)(i) उन दावों की बात करती है जो "रेल द्वारा ढुलाई के लिए रेल प्रशासन को सौंपे गए" पशुओं या माल के नुक़सान से जुड़े हों। बर्थ के नीचे रखा अपना बैग किसी को सौंपा नहीं जाता, उसकी कोई रसीद नहीं बनती। धारा 13(1-क) का दायरा भी सीमित है: वह सिर्फ़ रेल अधिनियम की धारा 124-क के अंतर्गत देय मुआवज़े के दावों तक जाती है। यानी हाथ के सामान की लूट, जिसमें किसी को शारीरिक चोट न आई हो, इन दोनों में से किसी खाँचे में नहीं बैठती। धारा 15 का वर्जन जिन मामलों पर लगता है, यह मामला उनमें था ही नहीं।

'अप्रिय घटना' में डकैती है, पर मुआवज़ा चोट पर मिलता है

रेल अधिनियम की धारा 123(ग) "अप्रिय घटना" को परिभाषित करती है और उसमें "हिंसक हमला किया जाना या लूट या डकैती किया जाना" साफ़ शामिल है। पेच अगली धारा में है। धारा 124-क मुआवज़ा तभी देती है जब अप्रिय घटना के परिणामस्वरूप किसी यात्री की मृत्यु हो या उसे चोट पहुँचे। सामान चला जाना उसमें नहीं आता। आयोग ने 8 जुलाई 2025 के अपने अंतरिम आदेश में यही दर्ज किया कि धारा 124 दुर्घटना से हुई चोट की बात करती है और धारा 124-क अप्रिय घटना से हुई चोट की, और इस मामले में शारीरिक चोट का कोई आरोप ही नहीं है।

रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 100 और 'सामान की ज़िम्मेदारी'

रेलवे हर ऐसे मामले में इसी धारा की ओट लेता है। इसका पाठ है: रेल प्रशासन किसी सामान की हानि, नाश, क्षति, ख़राबी या असुपुर्दगी के लिए तब तक ज़िम्मेदार नहीं होगा जब तक किसी रेल कर्मचारी ने वह सामान बुक करके रसीद न दी हो; और जो सामान यात्री अपने पास रखता है, उसके लिए तब तक नहीं जब तक यह भी साबित न हो जाए कि हानि रेल प्रशासन या उसके किसी कर्मचारी की लापरवाही या दुराचरण से हुई। दूसरा हिस्सा ही यात्री का दरवाज़ा है। बुक न कराया गया सामान भी दायरे में आता है, बशर्ते लापरवाही सिद्ध हो।

नियम-पुस्तिका में लिखा है: सामान अपने जोखिम पर

उत्तर रेलवे बनाम बलबीर सिंह में रेलवे ने लिखित जवाब में जिन नियमों का हवाला दिया, वे इस बहस का दूसरा पहलू हैं। कोचिंग टैरिफ़ संख्या 24, भाग-1, खंड-1 का नियम 146 कहता है कि बिना बुक कराए सामान के नुक़सान की ज़िम्मेदारी रेलवे पर नहीं। उसी टैरिफ़ का नियम 500 कहता है कि डिब्बे में ले जाई गई सारी वस्तुएँ मालिक के जोखिम पर जाती हैं। भारतीय रेल सम्मेलन संघ की कोचिंग टैरिफ़ संख्या 25 के नियम 506.2 में भी यही बात है। ये नियम धारा 100 को हटाते नहीं, उसी की छाया में चलते हैं।

रात दस से सुबह छह: दरवाज़ा बंद रखने वाला नियम

इस मामले का पूरा वज़न एक समय-सीमा पर है। बलबीर सिंह के आदेश में रेलवे की अपनी दलील दर्ज है कि डिब्बे और वेस्टिब्यूल के दरवाज़े रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रखना टीटीई का काम है, और इसके लिए भारत सरकार की 11 सितंबर 1998 की अधिसूचना (क्रम संख्या 15) का हवाला दिया गया है। 2026 के आदेश में यही बात "रेलवे के आंतरिक परिपत्र" के रूप में आई है। सुरेंद्र पाल सिंह के मामले में यह घटना रात तीन से सवा चार बजे के बीच हुई, यानी ठीक उसी खिड़की के भीतर जिसमें दरवाज़ा बंद होना चाहिए था।

सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश जो इस फ़ैसले में कहीं नहीं है

15 जून 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सिविल अपील संख्या 7116/2017, स्टेशन सुपरिंटेंडेंट व अन्य बनाम सुरेंद्र भोला में लिखा: "हमें समझ नहीं आता कि चोरी को किसी भी तरह रेलवे की सेवा में कमी कैसे माना जाए। अगर यात्री अपना सामान ख़ुद नहीं बचा सकता तो रेलवे को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।" न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाशकालीन पीठ ने उस मामले में ज़िला फ़ोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग, तीनों के आदेश रद्द कर दिए थे। कमर में बँधी बेल्ट से एक लाख रुपये नक़द चोरी होने का मामला था।

दो आदेशों के बीच का फ़ासला

31 अगस्त 2026 के आदेश में सुरेंद्र भोला का नाम एक बार भी नहीं आता। यह इसलिए ध्यान खींचता है क्योंकि जिस मिसाल पर यह आदेश सबसे ज़्यादा टिका है, उत्तर रेलवे बनाम बलबीर सिंह (26 नवंबर 2024), उसमें भोला का हवाला रेलवे ने ख़ुद दिया था और आयोग ने उसे पढ़कर आगे बढ़ने का रास्ता निकाला था। बलबीर सिंह में तर्क यह बना कि धारा 100 के अधीन रेलवे तभी बचता है जब लापरवाही सिद्ध न हो; जहाँ नीचे की दोनों अदालतों ने लापरवाही पर एक-सी राय दी हो, वहाँ ज़िम्मेदारी बनती है। यह फ़ासला अभी खुला हुआ है।

एक ही राज्य आयोग ने एक ही मुक़दमे में दो उलटे जवाब दिए

बरेली फ़ोरम ने पहली बार 24 फ़रवरी 2007 को शिकायत अधिकार-क्षेत्र के अभाव में ख़ारिज की थी। अपील संख्या 558/07 में राज्य आयोग की राय बँट गई: सदस्य रघुनाथ प्रसाद ने कहा कि मामला गुण-दोष पर तय हो, सदस्य विनोद शंकर चौबे ने कहा कि उपभोक्ता क़ानून के तहत यह चल ही नहीं सकता, और तीसरी सदस्य रचना ने रघुनाथ प्रसाद से सहमति जताई। बहुमत के आधार पर मामला बरेली लौटा। आठ साल बाद उसी राज्य आयोग ने अपील संख्या 438/2010 में कहा कि अधिकार-क्षेत्र है ही नहीं। राष्ट्रीय आयोग ने दर्ज किया कि पहला निर्णय किसी ने चुनौती नहीं दी थी और वह अंतिम हो चुका था।

20,000 रुपये का हिसाब कैसे बना

याचियों ने लूटे गए सामान का मूल्य 59,725 रुपये बताया था: सुरेंद्र पाल सिंह के 2,865 रुपये नक़द और 1,550 रुपये की टाइटन घड़ी; प्रीति के 1,310 रुपये नक़द, क़रीब 30 ग्राम की सोने की चेन 19,000 रुपये की, तीन अंगूठियाँ लगभग 15 ग्राम की 10,000 रुपये की, आठ ग्राम के कान के झुमके 5,000 रुपये के और चार चूड़ियाँ लगभग 30 ग्राम की 20,000 रुपये की। मानसिक और शारीरिक कष्ट के 40,000 रुपये अलग माँगे गए थे। ज़िला फ़ोरम ने घड़ी की रसीद और 54,000 रुपये की गहनों की रसीद देखकर नुक़सान कम से कम 55,000 रुपये माना, मानसिक कष्ट के 10,000 जोड़े, और 65,000 रुपये तय किए। राष्ट्रीय आयोग ने यह जोड़ नहीं माना, क्योंकि एफ़आईआर तथा शुरुआती आपराधिक अभिलेख में लूटे गए सामान का मूल्यांकन अलग था, सामान कभी बरामद नहीं हुआ और आपराधिक मुक़दमा दोषसिद्धि तक नहीं पहुँचा। बदले में 20,000 रुपये को "न्यायसंगत, उचित और आनुपातिक" कहकर तय किया गया, नुक़सान, मानसिक कष्ट और मुक़दमे का ख़र्च सब मिलाकर।

ब्याज कहाँ चला गया

ज़िला फ़ोरम के आदेश में ब्याज दो जगह दो दरों पर लिखा है: तर्क वाले हिस्से में 65,000 रुपये पर "08 प्रतिशत वार्षिक सादा ब्याज", और अंतिम आदेशात्मक हिस्से में "06 प्रतिशत"। शिकायत दाख़िल होने की तारीख़ भी दो हैं, राष्ट्रीय आयोग के पहले पैराग्राफ़ में 30 मार्च 2005 और ज़िला फ़ोरम के उद्धृत आदेश में 10 मार्च 2005। 10 मार्च 2005 से 31 अगस्त 2026 तक 65,000 रुपये पर छह फ़ीसदी सादा ब्याज लगभग 83,700 रुपये बनता है, यानी मूल के साथ क़रीब 1 लाख 49 हज़ार। नए आदेश में उन 22 साल का कोई ब्याज नहीं है: रक़म दो महीने में देनी है और छह फ़ीसदी ब्याज तभी चलेगा जब यह अवधि बीत जाए। रक़म "समेकित" है, इसलिए 3,000 रुपये का मुक़दमा-ख़र्च अलग से नहीं मिलेगा।

जो काग़ज़ फ़ाइल में नहीं थे

आदेश के बारहवें पैराग्राफ़ में पीठ ने वे कमियाँ गिनाई हैं जो रक़म घटाने की वजह बनीं। रिकॉर्ड पर यह नहीं था कि याची के पास कौन-सी चीज़ें थीं और डकैती का असर उन पर क्या पड़ा। यह भी नहीं कि घटना के तुरंत बाद या उचित समय के भीतर रेलवे सुरक्षा बल या रेल अधिकारियों को नुक़सान का कोई औपचारिक ब्योरा दिया गया। "बार-बार पत्राचार" के दावे के समर्थन में कोई समकालीन चिट्ठी दाख़िल नहीं हुई, और शिकायत से पहले रेलवे को कोई औपचारिक नोटिस भी नहीं गया।

एफ़आईआर किसने लिखवाई, इस पर भी विवाद रहा

रंगिया जीआरपी में मामला संख्या 28/2004, भारतीय दंड संहिता की धारा 395 में दर्ज हुआ। 26 फ़रवरी 2026 के अंतरिम आदेश में पीठ ने दर्ज किया कि यह एफ़आईआर ट्रेन के गार्ड ने लिखवाई थी और उसमें याचियों के सामान की लूट का कोई विशेष उल्लेख नहीं है। शिकायत के पैराग्राफ़ 4 में लिखा है कि उन्होंने लूटी गई वस्तुओं का ब्योरा भरने वाला निर्धारित फ़ॉर्म माँगा, जो नियमों के अनुसार मिलना चाहिए था, पर नहीं मिला, और सादे काग़ज़ पर ब्योरा देना पड़ा। रेलवे का जवाब उलटा है: टीटीई और कंडक्टर ने रंगिया पहुँचकर यात्रियों की एफ़आईआर लिखवाने में मदद की थी। मुक़दमा नलबाड़ी के सत्र न्यायाधीश के यहाँ सत्र वाद संख्या 107/2010 बना और पकड़े गए अभियुक्त 9 अगस्त 2011 के निर्णय से बरी हो गए।

आरक्षित डिब्बे में सुरक्षा किसकी: आरपीएफ़ या जीआरपी

रेलवे बोर्ड की अपनी वेबसाइट पर यह बँटवारा दो पन्नों में लिखा है। जीआरपी वाले पन्ने के मुताबिक़ राजकीय रेलवे पुलिस के कर्तव्य अपने क्षेत्र में सामान्यतः ज़िला पुलिस जैसे हैं, और "रेलवे पर अपराध की रोकथाम तथा उसका पता लगाना आम तौर पर राजकीय रेलवे पुलिस की ज़िम्मेदारी है"। यानी डिब्बे में हुई लूट या चोरी की एफ़आईआर और जाँच राज्य पुलिस के इसी हिस्से के पास जाती है। उसी पन्ने पर देश भर में जीआरपी कर्मियों की संख्या 36,600 दी गई है।

आरपीएफ़ की सीमा 2003 में बदली

रेलवे बोर्ड के 'रोल ऑफ़ आरपीएफ़' पन्ने के अनुसार रेल सुरक्षा बल मूल रूप से रेल संपत्ति की सुरक्षा के लिए बना था। संसद ने 23 दिसंबर 2003 को अधिनियम संख्या 52/2003 से रेल सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 में संशोधन किया और बल को "रेल संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्री" की रक्षा का काम सौंपा। इसी पन्ने पर दर्ज है कि रेलवे पर पुलिसिंग राज्य सरकारों की संवैधानिक ज़िम्मेदारी है और आरपीएफ़ का काम उसे पूरक सहायता देना है, तथा 1,286 महत्वपूर्ण यात्री गाड़ियों में आरपीएफ़ का एस्कॉर्ट रहता है। यह संशोधन इस डकैती से आठ महीने पहले लागू हो चुका था।

आदेश में ही दोनों नाम आपस में बदल गए

29 अक्टूबर 2025 के अंतरिम आदेश में पीठ ने लिखा कि असम के रंगिया रेलवे पुलिस थाने में "आरपीएफ़ के पास" एफ़आईआर दर्ज हुई थी। फ़ाइल पर मौजूद रिपोर्ट प्रभारी अधिकारी, रंगिया जीआरपीएस की भेजी हुई है, और मामला संख्या 28/2004 भी रंगिया जीआरपी का है। दोनों नामों की यह अदला-बदली बताती है कि उलझन सिर्फ़ यात्री की नहीं है। व्यावहारिक नतीजा यह कि प्लेटफ़ॉर्म पर वर्दी देखकर तय करने के बजाय सीधे पूछ लेना बेहतर है कि सामने वाला जीआरपी का है या आरपीएफ़ का, क्योंकि एफ़आईआर जीआरपी को ही दर्ज करनी है।

चोरी होने पर ट्रेन में ही क्या करना है

पहला काम गाड़ी में मौजूद स्टाफ़ तक बात पहुँचाना है: टीटीई, गार्ड, कोच अटेंडेंट या एस्कॉर्ट। शिकायत के पैराग्राफ़ 4 में जिस "निर्धारित फ़ॉर्म" की माँग दर्ज है, वह लूटे गए सामान का ब्योरा भरने के लिए ही होता है; न मिले तो सादे काग़ज़ पर ब्योरा लिखकर देना और उसकी पावती माँगना अगला रास्ता है। यात्रा तोड़ने की ज़रूरत नहीं। ब्योरे में हर चीज़ का वज़न, अनुमानित मूल्य और ख़रीद की रसीद का ज़िक्र रहे तो बाद में वही काग़ज़ काम आता है, क्योंकि इसी मामले में मूल्य सिद्ध न होना ही रक़म घटने की सबसे बड़ी वजह बना।

शून्य एफ़आईआर: थाना कोई भी हो

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173(1) कहती है कि संज्ञेय अपराध की हर सूचना, "चाहे अपराध किसी भी क्षेत्र में किया गया हो", थाना प्रभारी को मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी जा सकती है। यही शून्य एफ़आईआर का आधार है, और इसका मतलब है कि लूट असम में हुई हो तो भी उतरने वाले स्टेशन के जीआरपी थाने में सूचना दर्ज कराई जा सकती है। धारा 173(2) के अनुसार दर्ज सूचना की प्रति तुरंत और निःशुल्क देनी होती है। थाना प्रभारी दर्ज करने से मना करे तो धारा 173(4) में लिखित सूचना पुलिस अधीक्षक को भेजने का रास्ता है।

139 पर क्या होता है

रेल मंत्रालय की 8 मार्च 2021 की विज्ञप्ति के अनुसार रेलवे की सारी हेल्पलाइनें एक नंबर 139 में मिला दी गईं, और सुरक्षा से जुड़ी पुरानी हेल्पलाइन 182 भी 1 अप्रैल 2021 से बंद करके इसी में जोड़ दी गई। सुरक्षा और चिकित्सा सहायता के लिए 1 दबाने पर कॉल सीधे कॉल-सेंटर कर्मी से जुड़ती है; सामान्य शिकायत के लिए 4, शिकायत की स्थिति के लिए 9। सेवा बारह भाषाओं में है और स्मार्टफ़ोन की ज़रूरत नहीं। उसी विज्ञप्ति में औसतन 3,44,513 कॉल और एसएमएस प्रतिदिन का आँकड़ा दर्ज है।

दावा कहाँ और कितने समय में

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 69 कहती है कि वाद-हेतुक उत्पन्न होने की तारीख़ से दो साल के भीतर शिकायत दाख़िल न हो तो आयोग उसे ग्रहण नहीं करेगा; देर पर धारा 69(2) में छूट है, पर आयोग को कारण लिखित में दर्ज करने होंगे। जगह के लिए धारा 34(2) में चार विकल्प हैं, जिनमें एक यह भी है कि शिकायतकर्ता जहाँ रहता या कमाता है। इसी उपबंध के सहारे असम में हुई घटना की शिकायत बरेली में चली। स्तर 30 दिसंबर 2021 की राजपत्र अधिसूचना जी.एस.आर. 912(अ) से तय होता है: ज़िला आयोग 50 लाख रुपये तक, राज्य आयोग 50 लाख से 2 करोड़ तक, राष्ट्रीय आयोग उससे ऊपर। सीमा माँगे गए मुआवज़े की नहीं, "प्रतिफल के रूप में भुगतान किए गए मूल्य" की है, और रेल यात्रा में वह टिकट का किराया है, इसलिए ऐसी लगभग हर शिकायत ज़िला आयोग में ही जाएगी।

इस फ़ैसले से आगे क्या बदलता है

यह आदेश एक पुनरीक्षण याचिका पर है, नई व्यवस्था देने वाला निर्णय नहीं; उपभोक्ता आयोग की पुनरीक्षण शक्ति अधिकारिता की ग़लती और भारी अनियमितता तक सीमित रहती है। इसका असर तथ्यों पर है: आरक्षित डिब्बे में रात के घंटों में दरवाज़ा खुला मिलना और स्टाफ़ का न होना, ये दोनों मिलकर लापरवाही का वह सबूत बनते हैं जिसकी माँग धारा 100 करती है। सुरेंद्र भोला वाला रास्ता उलटी तरफ़ जाता है और उस पर इस आदेश में कुछ नहीं कहा गया। बीस हज़ार रुपये दो महीने में देने हैं; आदेश उन्नीस पन्ने का है और शिकायत दाख़िल होने के 21 साल 5 महीने बाद आया।