विषय
बैंकिंग
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पैसा
दो अक्तूबर को 'नो यूपीआई डे' बुलाने वाले छह संगठनों में कैट नहीं है
बुधवार शाम मुंबई में महाराष्ट्र चैंबर ऑफ़ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर और पाँच अन्य व्यापारी संगठनों ने गांधी जयंती पर देशव्यापी 'नो यूपीआई डे' का एलान किया, दो हज़ार रुपये से ऊपर के यूपीआई भुगतान पर लगने वाले शुल्क के ख़िलाफ़। देश का सबसे बड़ा व्यापारी संगठन कैट इस सूची में नहीं है; उसका राष्ट्रीय नेतृत्व 0.4 फ़ीसदी दर को वाजिब बता चुका है, जबकि उसकी मध्य प्रदेश और ओडिशा इकाइयाँ अलग से मैदान में उतर चुकी हैं। यह शुल्क अभी किसी से नहीं लिया जा रहा; इसकी शुरुआत 15 अक्तूबर से तय है।
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पैसा
एनएसई के निर्गम में खुदरा के हिस्से के 1,22,41,221 शेयरों पर दूसरे दिन शाम तक कोई बोली नहीं थी
शुक्रवार, 18 सितंबर को शाम सात बजे एनएसई की अपनी बोली-फ़ीड पर खुदरा श्रेणी 0.72 गुना भरी दिखती है। बाक़ी तीनों श्रेणियाँ भर चुकी थीं। जिस 1,785 रुपये के ऊपरी भाव पर यह बोली लगी, वह उन्हीं दामों से नीचे है जिन पर बेचने वाले शेयरधारक पिछले साल भर एनएसई के शेयर ख़रीदते-बेचते रहे।
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पैसा
सरकार ने यूपीआई पर शुल्क नहीं लगाया, 14 सितंबर की अधिसूचना ने दो हज़ार से ऊपर की क़ानूनी सुरक्षा हटा दी है
वित्तीय सेवाएँ विभाग की अधिसूचना एस.ओ. 5067(ई) में दो ही भुगतान माध्यमों के नाम हैं, रुपे डेबिट कार्ड और दो हज़ार रुपये तक का यूपीआई। दो हज़ार से ऊपर का यूपीआई उसमें नहीं है, और वह सुरक्षा नाम न होने से गई। 0.4 फ़ीसदी की दर किसी राजपत्र में नहीं है, 15 अक्टूबर की तारीख़ किसी प्रेस विज्ञप्ति में नहीं है, और अभी किसी से कुछ नहीं लिया जा रहा।
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समझिए
रात एक बजे ट्रक उठाने पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख का मुआवज़ा दिया
बुधवार, 16 सितंबर को हरि दत्त शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टीयरिंग लॉक तोड़कर रात में ट्रक उठा ले जाना अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है। नया यह नहीं है। अदालत ने साथ ही दर्ज किया कि यही बात वह फ़रवरी 2007 के प्रकाश कौर फ़ैसले में कह चुकी है, और आरबीआई के दिशानिर्देश तब से काग़ज़ पर ही रहे हैं। इसलिए इस बार उसने रिज़र्व बैंक को अमल कराने का निर्देश भी दिया।
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काम की बात
लोक अदालत में अपना मामला कैसे भिजवाएँ, उसमें ख़र्च क्या आता है, और फ़ैसले के बाद कौन सा रास्ता बंद हो जाता है
मुक़दमा अदालत में है तो आवेदन उसी अदालत में, और दायर ही नहीं हुआ तो तालुक, ज़िला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में। फ़ीस कोई नहीं, और पहले जमा की गई अदालती फ़ीस समझौता होने पर वापस मिलती है। बदले में अपील का हक़ ख़त्म हो जाता है।
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समझिए
पूरा खाता बंद करना आख़िरी उपाय: रिज़र्व बैंक के मसौदे में साइबर ठगी पर साठ दिन की सीमा
ठगी की रक़म जिस अनजान खाते में पहुँच जाती है, उस पर रोक कौन लगाता है, किस धारा से लगाता है और कितने दिन के लिए। शुक्रवार, 11 सितंबर को रिज़र्व बैंक ने जो मसौदा जारी किया, उसमें पहली बार हर क़दम पर एक तारीख़ लिखी है।
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पैसा
रिज़र्व बैंक ने टाटा संस को तुरंत सूचीबद्ध होने को कहा, लाइसेंस लौटाने का आवेदन ख़ारिज
11 सितंबर 2026 की तारीख़ वाली एक चिट्ठी में रिज़र्व बैंक ने टाटा समूह की मालिक कंपनी से कहा कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का पंजीकरण लौटाने का उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता, और उसे तुरंत शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध होने की तैयारी करनी चाहिए। चिट्ठी सार्वजनिक नहीं है; उसके होने की ख़बर 12 सितंबर की शाम दो अख़बारों से आई।
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दुनिया
पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से भुगतान प्रणालियाँ जोड़ने को कहा, एक दिन पहले तय हुए वित्त मंत्रियों के बयान में इसके लिए नौ पन्नों में एक पैराग्राफ़ है
शुक्रवार, 11 सितंबर को भारत मंडपम में ब्रिक्स बिज़नेस फ़ोरम के उद्घाटन सत्र में वाणिज्य मंत्री ने सदस्य और सहयोगी देशों से कहा कि वे अपने पेमेंट सिस्टम जोड़ें और एक-दूसरे की स्थानीय मुद्राओं में व्यापार करें। एक दिन पहले मुंबई में ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों ने जिस संयुक्त बयान पर सहमति बनाई, उसके इकत्तीस पैराग्राफ़ में 'डॉलर' शब्द एक बार भी नहीं आता।
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पैसा
रिज़र्व बैंक एक लाख करोड़ के सरकारी बॉन्ड बेचकर बैंकों से नक़दी वापस खींच रहा है
11 सितंबर की शाम तीन नीलामियों का ऐलान हुआ: 17 सितंबर को 50 हज़ार करोड़, फिर 21 और 28 सितंबर को 25-25 हज़ार करोड़। उसी सुबह 26 दिन की नीलामी में रिज़र्व बैंक ने पाँच लाख करोड़ माँगे थे और बैंकों ने 60,449 करोड़ दिए। रिवर्स रेपो का पैसा कुछ दिन बाद लौट आता है; बॉन्ड बेचकर निकाली गई रक़म 2029 से पहले नहीं लौटेगी।
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पैसा
बाज़ार चलाने वाला एनएसई ख़ुद बीएसई पर सूचीबद्ध होगा, 17 सितंबर को आईपीओ खुलेगा
10 सितंबर 2026 के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में 12,64,36,650 शेयर बिकने की बात दर्ज है और तारीख़ें भी। भाव दर्ज नहीं है। पुराने शेयर बेचने वाले 23 शेयरधारक हैं और कंपनी को इस बिक्री से एक रुपया नहीं मिलेगा।
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काम की बात
बॉस के नाम से आया एक संदेश और कंपनी के खाते से डेढ़ करोड़: बॉस स्कैम में बैंक की ज़िम्मेदारी कहाँ तक जाती है
इस ठगी में न पासवर्ड चोरी होता है, न ओटीपी बाहर जाता है। भुगतान कंपनी का अपना कर्मचारी करता है, अपने ही लॉगिन से। और ग्राहक की देनदारी सीमित करने वाला रिज़र्व बैंक का पूरा ढाँचा 'अनधिकृत' लेनदेन पर टिका है, जो यह नहीं है।
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काम की बात
ग़लत बेची गई बीमा पॉलिसी पर शिकायत का असल रास्ता: तीस दिन, चौदह दिन और पचास लाख की तीन सीमाएँ
मिस-सेलिंग की परिभाषा नियामक के 2024 के विनियम में लिखी है और उसके चार हिस्से हैं। पॉलिसी लौटाने की अवधि अब तीस दिन की है, कंपनी को जवाब चौदह दिन में देना है, और बीमा लोकपाल पचास लाख रुपये तक का मुआवज़ा तय कर सकता है। नियामक की अपनी वेबसाइट पर यह आख़िरी आँकड़ा आज भी तीस लाख लिखा मिलता है।
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समझिए
1891 का बैंकर्स बुक्स साक्ष्य अधिनियम 1 अक्टूबर को हटेगा, डिजिटल रिकॉर्ड के तीन प्रमाणपत्र घटकर एक होंगे
वित्त मंत्रालय ने 11 सितंबर को बताया कि बैंकर्स बुक्स साक्ष्य अधिनियम, 2026 पहली अक्टूबर से लागू होगा। उसी दिन 1891 का अधिनियम रद्द हो जाएगा। बदलाव इस बात में नहीं है कि बैंक का रिकॉर्ड सबूत बनता है या नहीं, बदलाव इस बात में है कि उसके साथ कौन-सा काग़ज़ और किसका दस्तख़त लगेगा।
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पैसा
पाँच दिन की बैंकिंग पर आईबीए 2024 में मान चुका है, पर बैंक की छुट्टी तय करने का अधिकार उसके पास है ही नहीं
11 सितंबर को यूनाइटेड फ़ोरम ऑफ़ बैंक यूनियंस की देशव्यापी हड़ताल है। माँग वही ढाई साल पुरानी है जिस पर भारतीय बैंक संघ 8 मार्च 2024 को हामी भर चुका है। बैंक की छुट्टी घोषित करने की ताक़त 1881 के एक क़ानून और 1957 की एक अधिसूचना के रास्ते राज्य सरकारों तक पहुँचती है, और यही वजह है कि सहमति फ़ाइल से आगे नहीं बढ़ी।
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काम की बात
उपभोक्ता हेल्पलाइन पंद्रह महीनों में 105 करोड़ रुपये वापस दिला चुकी है, पर वह किसी कंपनी को रिफंड का आदेश नहीं दे सकती
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 35 क्षेत्रों की 1,66,189 रिफंड शिकायतें मुक़दमा-पूर्व चरण में निपटाईं। औसत रिफंड लगभग 6,318 रुपये का बैठता है। यह पूरा रास्ता कंपनियों की स्वैच्छिक भागीदारी पर टिका है, और आदेश देने की शक्ति सिर्फ़ उपभोक्ता आयोग के पास है।
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समझिए
यूआईडीएआई का नया एसडीके चेहरे की जाँच बैंक के अपने ऐप के भीतर ले आया, पर मिलान कहाँ होगा यह विज्ञप्ति नहीं बताती
आधार फ़ेस ऑथेंटिकेशन एसडीके और उसका सैंडबॉक्स मुंबई में जारी हुए। इसके बाद बैंकिंग, बीमा या ब्रोकिंग ऐप के भीतर से ही चेहरा पढ़ा जा सकेगा और फ़ेसआरडी नाम का अलग ऐप बीच से हट जाएगा। यूआईडीएआई की विज्ञप्ति यह नहीं कहती कि चेहरे का मिलान फ़ोन पर होगा या केंद्रीय भंडार में, और दो अख़बारों ने प्राधिकरण के अध्यक्ष के हवाले से जो लिखा है वह विज्ञप्ति में कहीं नहीं है।
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पैसा
बीमा की नई बिक्री अगस्त में एक-तिहाई बढ़ी, उसी हफ़्ते नियामक ने 2019 की एक जाँच पर एक करोड़ का जुर्माना तय किया
इरडा ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आदेश सितंबर 2019 की एक जाँच से निकला है और उसके केंद्र में 709.57 करोड़ रुपये का एक ख़र्च मद है। उसी हफ़्ते जीवन बीमा परिषद के आँकड़े आए, जिनमें अगस्त का नया कारोबार प्रीमियम 33.07 फ़ीसदी बढ़ा दिखा। बढ़त जिस महीने पर से नापी गई है, वह महीना ख़ुद 5.2 फ़ीसदी गिरा था।
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पैसा
रिज़र्व बैंक ने सात लाख करोड़ माँगे, बैंकों ने ढाई लाख दिए; बैंकों के पास इतना पैसा इसलिए है कि प्रवासी भारतीयों ने तीन महीने में 127 अरब डॉलर जमा किए
बैंकिंग व्यवस्था में 11 लाख करोड़ रुपये फ़ालतू पड़े हैं। यह पैसा रुपये को बचाने की उस योजना से आया जो 8 जून को शुरू हुई और 31 अगस्त को समय से पहले बंद करनी पड़ी, क्योंकि जितना माँगा था उससे कहीं ज़्यादा आ गया। अब रिज़र्व बैंक उसी पैसे को वापस खींच रहा है, और बैंक तीस दिन के लिए देने को तैयार नहीं।
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पैसा
एक जापानी एजेंसी ने भारत को 'A-' दिया है; सुर्ख़ी कहती है 35 साल बाद, वही लेख कहता है 1988 के बाद, और 1988 से 2026 अड़तीस साल होते हैं
जापान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने 2 सितंबर को भारत की रेटिंग BBB+ से A- की, बिना माँगे और बिना फ़ीस के। तीन बड़ी एजेंसियाँ, एसऐंडपी, मूडीज़ और फ़िच, भारत को अब भी 'कचरा' दर्जे से एक या दो पायदान ऊपर रखती हैं। रेटिंग नापती क्या है, चौथी एजेंसी ऊपर क्यों गई, और पिछली 'A' असल में कब गई थी: दस्तावेज़ों से गिनती।
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पैसा
बैंक ऑफ़ इंडिया आज 120 साल का हुआ, और उसका सबसे मशहूर दावा जाँच में नहीं टिकता
बैंक की अपनी वेबसाइट कहती है कि यह पूरी तरह भारतीयों के स्वामित्व और प्रबंधन वाला पहला बैंक था। अवध कमर्शियल बैंक 1881 का है और पंजाब नेशनल बैंक 1894 का। दोनों पहले हैं।
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पैसा
ईसीएलजीएस 5.0 की सीमा 2.55 लाख करोड़ थी, साढ़े तीन महीने में 2.50 लाख करोड़ की गारंटी निकल चुकी है
योजना 31 मार्च 2027 तक चलनी थी, या तब तक जब तक सीमा न भर जाए। 20 अगस्त की स्थिति में सीमा का 98 फ़ीसदी इस्तेमाल हो चुका था। और जो विज्ञप्ति यह आँकड़ा देती है, वही जागरूकता बढ़ाने की बात भी करती है।
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काम की बात
पेंशन नहीं आ रही या कम आ रही है, तो शिकायत कहाँ और कैसे दर्ज करें
केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए शिकायत का पोर्टल सीपीईएनजीआरएएमएस है। पीपीओ नंबर और पेंशन से जुड़ा मोबाइल नंबर पास रखिए, निपटारे की तय समय-सीमा 21 दिन है।
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पैसा
सीए, सीएस और लागत लेखाकार के नीचे एक नया दर्जा बन रहा है, पहले बैच में 2,879 लोग हैं
कॉरपोरेट मित्र पाठ्यक्रम बारह महीने का है। छह महीने रिकॉर्ड किए गए व्याख्यान, फिर छह महीने किसी पेशेवर फ़र्म में काम। घोषणा बजट 2026-27 में हुई थी।
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चार कंपनियों ने भाव तय किए, और सबूत उनकी अपनी बैठक के कार्यवृत्त और ईमेल निकले
प्रतिस्पर्धा आयोग ने ट्रस्टीज़ एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया और तीन ट्रस्टीशिप कंपनियों को डिबेंचर सेवाओं का बेंचमार्क भाव तय करते पाया। कुछ अधिकारी व्यक्तिगत रूप से भी ज़िम्मेदार ठहराए गए हैं।
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दुनिया
उज़्बेकिस्तान में यूपीआई की घोषणा हुई, और उसी विज्ञप्ति की सूची में वह देश नहीं है
वित्त मंत्रालय की विज्ञप्ति के नीचे एक शीर्षक है, यूपीआई दस देशों में स्वीकार किया जाता है। उसके नीचे दस नाम गिनाए गए हैं। उज़्बेकिस्तान उनमें नहीं है।