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आदिवासी
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देश
झीरम घाटी के दस दोषियों को फांसी; अट्ठाईस आरोपियों पर मुक़दमा अब भी बाक़ी
बुधवार, 16 सितंबर को जगदलपुर की एनआईए विशेष अदालत ने 2013 के झीरम घाटी हमले के दसों दोषियों को मौत की सज़ा सुनाई। एनआईए ने कुल 39 लोगों के ख़िलाफ़ चालान पेश किया था, सुनवाई दस पर हुई, और अट्ठाईस अब भी फ़रार की सूची में हैं। उसी हमले पर बने जाँच आयोग की 4,184 पन्नों की रिपोर्ट 6 नवंबर 2021 को राज्यपाल को सौंपी जा चुकी है और विधानसभा के पटल पर आज तक नहीं आई।
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इत्मीनान
क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 31 अगस्त 1952 को हटा और पंजाब का अगला क़ानून उसी दिन लागू हो गया
1871 के जिस क़ानून ने पूरी बिरादरियों को जन्म से अपराधी मान लिया था, उसकी अधिसूचनाएँ 31 अगस्त 1952 को ख़त्म हुईं और इन समुदायों को 'विमुक्त' नाम मिला। चौहत्तर साल बाद उस ढाँचे का कितना हिस्सा दूसरे नाम से चल रहा है, यह पंजाब के 1952 के आदतन अपराधी क़ानून में और सुप्रीम कोर्ट की गिनाई तेरह राज्यों की सूची में दर्ज है।
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देश
अमित शाह ने 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता का भरोसा जताया; चार विधानसभाएँ उसे पारित कर चुकी हैं और अमल में वह एक ही राज्य में है
रविवार, 13 सितंबर को मुंबई में गृह मंत्री ने कहा कि भाजपा-राजग की सरकारों वाले 21 राज्यों में 2029 से पहले समान नागरिक संहिता लाई जाएगी। उत्तराखंड की संहिता 27 जनवरी 2025 से लागू है। गुजरात, असम और मध्य प्रदेश की विधानसभाओं ने अपनी-अपनी संहिता पारित कर दी है, और तीनों में से कोई अभी अमल में नहीं आई।
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देश
लद्दाख के लिए सरकार ने नया निर्वाचित निकाय प्रस्तावित किया, राज्य का दर्जा नहीं
लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने 10 सितंबर को कहा कि जो ढाँचा बनेगा वह न राज्य होगा, न विधानसभा वाला केंद्रशासित प्रदेश। जिस माँग का यह जवाब है उसमें दो अलग चीज़ें थीं, और उनमें से एक, छठी अनुसूची, किसी क्षेत्र को विधायिका देती ही नहीं।
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लद्दाख के लिए अनुच्छेद 371(K) का प्रस्ताव रखा गया है, पर विधानसभा के बिना विधायी अधिकार किसके पास होगा यह अभी लिखा नहीं गया
9 सितंबर को नई दिल्ली में गृह मंत्रालय ने लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सामने अनुच्छेद 371 में एक नया खंड रखा। इसमें न राज्य का दर्जा है, न छठी अनुसूची, न विधानसभा वाला केंद्रशासित प्रदेश। जिस मसौदे की उम्मीद थी वह नहीं मिला।
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देश
बालाघाट में बच्चों की मौतों के बाद जिस टीकाकरण आँकड़े का हवाला दिया गया, वह 55 बच्चों के नमूने पर टिका है
मध्य प्रदेश के बिरसा विकासखंड में मई से बैगा और गोंड समुदाय के कम से कम 25 बच्चों की मौत दर्ज है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 की मध्य प्रदेश रिपोर्ट में बालाघाट की पूरी पंक्ति कोष्ठक में छपी है, यानी वह 25 से 49 अभारित मामलों पर आधारित है। जिस ब्लॉक में मौतें हुईं, उसका अलग आँकड़ा उस सर्वेक्षण में है ही नहीं।
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देश
गरियाबंद के अधूरे पुल पर आयोग की विज्ञप्ति छह साल की देरी गिनाती है, विभाग का इंजीनियर तीन साल
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मैनपुर ब्लॉक में बच्चों के नदी पार करने पर छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को नोटिस भेजा है। उसकी विज्ञप्ति में पुल क़रीब छह साल से निर्माणाधीन है। उसी 3 सितंबर को छपी एक दूसरी रिपोर्ट में विभाग का इंजीनियर काम की शुरुआत सितंबर 2023 बताता है और जून 2025 तक दिए गए विस्तार का ज़िक्र करता है।
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पंजाब के संयंत्रों में कोयला ज़रूरत से ज़्यादा है, और वे 42 फ़ीसदी पर चल रहे हैं
कोयला मंत्रालय ने शनिवार को मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया। उसके अपने आँकड़े बताते हैं कि पीएसपीसीएल के भंडार 117 फ़ीसदी भरे हैं, संयंत्र 42 फ़ीसदी पर हैं, और उसी राज्य का एक निजी संयंत्र 93 फ़ीसदी पर चल रहा है।
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जैव-विविधता का यह पैसा किसी किसान या गाँव तक नहीं पहुँचा, और विज्ञप्ति ख़ुद यही कहती है
राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण ने 5.68 करोड़ रुपये जारी किए। यह रक़म बीज कंपनियों से भिंडी, खीरे और तरबूज़ की क़िस्मों के बदले वसूली गई थी। सामग्री बाज़ार और व्यापारियों से ली गई थी, इसलिए उसका सिरा किसी गाँव से नहीं जुड़ सका।
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जाति की गिनती परसों से शुरू हो रही है, और खाना खाली छोड़ा गया है
जनगणना का दसवाँ सवाल जाति का है। एससी-एसटी के लिए सूची तय है। बाक़ी सबके लिए कोई सूची नहीं, गणक वही लिखेगा जो आप बताएँगे। 2011 में इसी तरीक़े से 46 लाख जातियाँ निकली थीं।
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देश
मलेरिया 80 फ़ीसदी घटा, पर भारत यह लड़ाई 1961 में भी जीत चुका था
उस साल देश में सिर्फ़ 49,151 मामले बचे थे। पंद्रह साल बाद आँकड़ा 64 लाख पर था। जो वजहें तब थीं, मंत्रालय की ताज़ा समीक्षा उन्हीं की चेतावनी दे रही है।