विषय
चुनाव
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देश
'ज़मीर की पुकार' पर कॉलम अशोक लवासा ने लिखा, जो अगस्त 2020 में आयुक्त पद छोड़ चुके हैं, मौजूदा विवाद के संधू या जोशी नहीं
रविवार, 27 सितंबर की सुबह 10:53 बजे इंडियन एक्सप्रेस में छपे इस कॉलम की सुर्ख़ी लेखक को 'असहमति लिखने वाला आयुक्त' बताती है। कॉलम की आख़िरी पंक्ति ख़ुद कहती है कि लेखक एक पूर्व निर्वाचन आयुक्त हैं, जो मौजूदा विवाद के केंद्र में मौजूद दोनों सेवारत आयुक्तों में से कोई नहीं। क़रीब ग्यारह सौ शब्दों के इस निबंध में मौजूदा विवाद का ज़िक्र सिर्फ़ एक वाक्य में है।
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पैसा
गुजरात के चार दलों पर आयकर विभाग की शिकायत, तीन पर अलग एफ़आईआर दर्ज
शनिवार, 26 सितंबर को गुजरात पुलिस की सीआईडी क्राइम ने तीन ग़ैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों, स्वतंत्रता अभिव्यक्ति पार्टी, गरीब कल्याण पार्टी और सत्यवादी रक्षक पार्टी के ख़िलाफ़ अलग-अलग एफ़आईआर दर्ज कीं, हर एक आयकर विभाग की शिकायत पर। तीन दिन पहले, बुधवार को, अहमदाबाद के उप आयकर आयुक्त ने एक चौथी पार्टी, भारतीय नेशनल जनता दल पर सीधे अपनी शिकायत दाख़िल की थी, अकेले उस पर 1,143.85 करोड़ रुपये के बोगस दान का आरोप है। दोनों मामलों को मिलाकर कुछ रिपोर्टों में चला 'तीन दल, 1,870 करोड़ रुपये' का आँकड़ा जोड़ में सही बैठता है, पर पार्टियाँ ग़लत हैं: शनिवार की तीन एफ़आईआर में बीएनजेडी शामिल नहीं है।
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देश
आयोग की विज्ञप्ति की सुर्ख़ी 'सर्वसम्मत' कहती है, उसी का मत्न दस महीने के आंतरिक नोट मानता है
बुधवार, 23 सितंबर को दोपहर 3:29 बजे जारी विज्ञप्ति (PRID 2313958) में निर्वाचन आयोग लिखता है कि एसआईआर सहित पिछले एक साल के सभी फ़ैसले सर्वसम्मत हैं। उसी विज्ञप्ति में यह भी दर्ज़ है कि दस महीनों में फैले कुछ आंतरिक नोट मौजूद हैं, इंडियन एक्सप्रेस की उस पड़ताल के कुछ घंटे बाद जिसका दावा है कि दो निर्वाचन आयुक्तों ने चौदह बार लिखित आपत्ति दर्ज की।
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देश
दिल्ली एसआईआर नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को नोटिस भेजा, रिपोर्ट माँगी
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने मंगलवार को अंजलि भारद्वाज की याचिका पर नोटिस जारी किया और चुनाव आयोग से पहली स्टेटस रिपोर्ट माँगी। सुनवाई की एक टिप्पणी को लाइव लॉ, बार एंड बेंच, वर्डिक्टम और द डेली गार्जियन, चारों ने अलग-अलग शब्दों में छापा। अदालत का अपना आदेश सार्वजनिक तौर पर पढ़ा नहीं जा सका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की केस-स्टेटस और डेली-ऑर्डर खोजें दोनों कैप्चा माँगती हैं।
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देश
सुप्रीम कोर्ट की आज की सूची में दिल्ली की नोटिस-याचिका मद 13 पर, बंगाल की अपील-याचिका मद 22 पर
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की अदालत आज सुबह साढ़े दस बजे बैठी, और उसकी आज की सूची में अंजलि भारद्वाज बनाम निर्वाचन आयोग तथा मोस्तरी बानू बनाम निर्वाचन आयोग के बारह जुड़े मुक़दमे दर्ज थे। भारद्वाज की याचिका के 33,12,919 नोटिस मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली के अपने प्रेस नोट के 31,63,930 से 1,48,989 ज़्यादा हैं, और यह फ़र्क़ किसी दस्तावेज़ में मिलता नहीं। पीठ ने इन दो मद पर क्या किया, वह सुबह 10 बजकर 42 मिनट तक दर्ज नहीं हुआ था।
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दुनिया
रूस में 82.19 फ़ीसदी प्रोटोकॉल गिने जाने तक 'न्याय-रूस' 4.99 पर थी, पाँच की सीमा से एक सौवाँ अंक नीचे; अंतिम नतीजे 25 सितंबर से पहले नहीं
सोमवार तड़के दो घंटे के भीतर पाँचवीं पार्टी का आँकड़ा तीन बार लकीर के आर-पार गया: 75.31 फ़ीसदी प्रोटोकॉल पर 5.01, 79.08 पर 4.98 और 82.19 पर 4.99। यूनाइटेड रशिया उसी दौरान 57.48 से 57.76 के बीच रही। आयोग के प्रारंभिक नतीजे सोमवार सुबह 11 बजे, मॉस्को समय से, आने हैं।
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देश
दिल्ली में 31,63,930 नोटिस निकले, जवाब की मियाद सात दिन, सुनवाई मंगलवार को
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली के 19 सितंबर के प्रेस नोट में लिखा है कि अब तक 31,63,930 नोटिस बने हैं और मतदाताओं तक पहुँचाए जा रहे हैं। अख़बारों में चल रही संख्या 33,12,919 है, जो प्रशांत भूषण की दाख़िल की याचिका से आई है। फ़र्क़ 1,48,989 का है और इसे मिलाने वाला कोई काग़ज़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की 22 सितंबर की वाद-सूची में दिल्ली मद 13 पर है और बंगाल मद 22 पर।
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दुनिया
मेक्लेनबुर्ग-फ़ोरपोमर्न में सीडीयू को 49,629 वोट मिले, पाँच फ़ीसदी की रेखा 50,766 पर खिंची थी — 1,138 वोट की इस दूरी ने उसे 71 सदस्यों वाले सदन से बाहर कर दिया
रविवार, 20 सितंबर को जर्मनी के दो प्रदेशों में वोट पड़े, एक में नहीं — मेक्लेनबुर्ग-फ़ोरपोमर्न और बर्लिन। सोमवार, 21 सितंबर को जर्मन समय से रात 12 बजकर 1 मिनट पर मेक्लेनबुर्ग-फ़ोरपोमर्न के लांडटाग का अस्थायी नतीजा प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी की अपनी वेबसाइट पर चढ़ा। उसमें चांसलर फ़्रीडरिष मेर्त्स की पार्टी सीडीयू के नाम दूसरे वोट का आँकड़ा 49,629 है, हिस्सा 4.89 फ़ीसदी, और सीटों के ख़ाने में एक डैश।
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दुनिया
रूस के दूमा चुनाव में मतदान 56.66 फ़ीसदी रहा, यह आँकड़ा केंद्रीय चुनाव आयोग का है; रविवार रात तक 20.4 फ़ीसदी प्रोटोकॉल गिने गए थे
रविवार, 20 सितंबर को रूस में तीन दिन का मतदान ख़त्म हुआ और गिनती शुरू हुई। आयोग की अध्यक्ष एला पैम्फ़िलोवा ने आख़िरी केंद्र बंद होने पर प्रारंभिक मतदान प्रतिशत 56.66 बताया, जो लेंता डॉट आरयू के उसी रात के आँकड़े 56.57 से मेल नहीं खाता। भारत में पाँच मतदान केंद्र थे। दिल्ली वाला उसी सुबह रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने खोला।
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देश
पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची पर दाख़िल 38 लाख अपीलों में से 1,02,231 पाँच महीने में निपटी हैं
चुनाव आयोग ने 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में जो हलफ़नामा दाख़िल किया, उसमें 24 ज़िलों की तालिका है और जोड़ है 38,20,683 अपीलें, 1,02,231 निपटान, 37,18,452 लंबित। दर 2.68 फ़ीसदी बैठती है। अदालत ने 25 अगस्त को चार सवाल पूछे थे और उनमें दूसरा सवाल यह था कि इन अपीलों में कितनी उन लोगों की हैं जिनके नाम कटे और कितनी किसी और का नाम कटवाने के लिए हैं। तालिका में वह ख़ाना नहीं है।
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देश
राजस्थान के 10,235 पार्षदों में 2,273 निर्दलीय, 143 निकायों में अध्यक्ष का फ़ैसला पार्षदों के गुप्त मतदान पर
राज्य निर्वाचन आयोग की अपनी तालिका में 309 नगरीय निकायों के 10,244 वार्डों में से 10,235 का परिणाम दर्ज है: भाजपा 4,179, कांग्रेस 3,613, निर्दलीय 2,273, आरएलपी 63, आप 42, माकपा 38, बसपा 19 और भारत आदिवासी पार्टी 8। गिनती के दिन छपी संख्याएँ इनसे छोटी हैं, क्योंकि वे गिनती चलते हुए की हैं। अध्यक्ष और महापौर सोमवार, 21 सितंबर को इन्हीं पार्षदों के गुप्त मतदान से चुने जाएँगे।
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इत्मीनान
139 धाराओं का हिंदू कोड बिल चार साल में चार धाराएँ ही पार कर सका, और उसे काटकर छोटा करने का प्रस्ताव प्रधानमंत्री का था
अंबेडकर के अपने इस्तीफ़ा-बयान में हिंदू कोड पाँचवें नंबर पर है। उससे पहले वे क़ानून मंत्रालय को 'ख़ाली साबुन की डिबिया' कहते हैं, अनुसूचित जातियों की हालत गिनाते हैं, विदेश नीति पर सवाल उठाते हैं और मंत्रिमंडल की समितियों को 'लोहे के परदे के पीछे' बताते हैं। वह बयान लोकसभा में पढ़ा भी नहीं जा सका।
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समझिए
मतदाता सूची में नाम पर निशान लगना नाम कटना नहीं है, पर सफ़ाई देने की बारी मतदाता की ही है
कर्नाटक की विसंगति-सूची में नंदन नीलेकणि, सी.एन.आर. राव और कामथ भाइयों के नाम आने के बाद यह सवाल बड़ा हो गया कि 'अनमैप्ड' श्रेणी का मतलब क्या है। चुनाव आयोग की अपनी विज्ञप्तियाँ बताती हैं कि यह क़वायद इस समय 16 राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में चल रही है और इसके दायरे में 36.73 करोड़ मतदाता हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली और झारखंड से आ रहे आँकड़े और आरोप अलग-अलग दिशाओं में इशारा करते हैं।
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दुनिया
एएफ़डी को 43.8 फ़ीसदी वोट मिले और वह फिर भी सरकार नहीं बना पा रही
जर्मनी के सैक्सनी-अनहाल्ट राज्य में धुर-दक्षिणपंथी पार्टी का वोट पाँच साल में दोगुने से ज़्यादा हो गया। बहुमत फिर भी नहीं मिला, और कोई दल उसके साथ जाने को तैयार नहीं।
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देश
मणिपुर की अंतिम मतदाता सूची छप गई, और कितने नाम कटे इसकी तीन अलग गिनतियाँ छपी हैं
एक रिपोर्ट कहती है 1.32 लाख, दूसरी 1.89 लाख, तीसरी कहती है मसौदे से पहले 1.58 लाख बाहर हुए और उसके बाद 30,650 और। अंतिम सूची में कुल मतदाता 19,60,620 हैं।
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समझिए
मानसून सत्र पच्चीस दिन से बंद नहीं हुआ, और इसका मतलब यह है कि अध्यक्ष कभी भी सदन बुला सकते हैं
कांग्रेस कह रही है सत्र इसलिए खुला रखा गया है ताकि परिसीमन विधेयक दोबारा लाया जा सके। सत्रावसान आम तौर पर तीन-चार दिन में होता है। 2015 में यह अट्ठाईस दिन बाद हुआ था।
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इत्मीनान
पहला आम चुनाव: हर उम्मीदवार का अपना मतपेटी थी, और वोटर को कुछ लिखना नहीं था
सुकुमार सेन की अपनी रिपोर्ट कहती है कि देश में साक्षरता सिर्फ़ 16.6 फ़ीसदी थी, इसलिए मतपत्र पर नाम छापने का कोई मतलब नहीं था। जो तरीक़ा निकाला गया, उसमें पचीस लाख से ज़्यादा पेटियाँ लगीं।