उस दिन के 18 पन्ने, एक जगह
अदालत का मतलब इमारत नहीं है, वह एक काम का नाम है, और वह काम बराबरी करना है
मुंसिफ़ का मतलब है आधा करने वाला। वकील का मतलब है जिसे सौंपा गया हो। तीनों शब्द अरबी की तीन अलग जड़ों से आए हैं और तीनों इंसाफ़ की तीन अलग तस्वीरें खींचते हैं।
शी जिनपिंग सात साल बाद दिल्ली आ रहे हैं, इस बीच चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा दोगुने से ज़्यादा हो गया
चीनी विदेश मंत्रालय ने 10 सितंबर की दोपहर पुष्टि की कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। सुबह की ब्रीफ़िंग में प्रवक्ता ने यही सवाल टाल दिया था। वाणिज्य मंत्रालय के अपने आँकड़े बताते हैं कि उनकी पिछली यात्रा के बाद से चीन से आयात दोगुना हो चुका है।
कर्नाटक ने सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम् के दो अंतरे तय किए, जबकि 2026 के क़ानून में कहीं नहीं लिखा कि राष्ट्रगीत कितने अंतरों का है
8 सितंबर को मंत्रिमंडल के फ़ैसले के बाद कर्नाटक ने आदेश निकाला कि राज्य के कार्यक्रमों में पहले दो अंतरे गाए जाएँगे। केंद्र का 6 फ़रवरी 2026 का निर्देश छहों अंतरे माँगता है। अगस्त में बना नया क़ानून 'राष्ट्रगीत' शब्द का इस्तेमाल करता है, पर उसे परिभाषित कहीं नहीं करता।
तेलंगाना विधानसभा ने बीआरएस के 22 विधायक निलंबित किए, सूची में एक नाम उस सदस्य का भी जो सदन में मौजूद नहीं था
9 सितंबर को विधायी कार्य मंत्री डी. श्रीधर बाबू का प्रस्ताव पारित होते ही मुख्य विपक्षी दल की पूरी उपस्थित बेंच सत्र के बाक़ी हिस्से के लिए बाहर हो गई। सत्र 11 सितंबर को ख़त्म हो रहा है, यानी निलंबन तीन बैठकों का है। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में महाराष्ट्र के 12 विधायकों के मामले में तय किया था कि सत्र से आगे का निलंबन अवैध है, और सत्र तक का निलंबन सदन के अधिकार में आता है।
मतदाता सूची में नाम पर निशान लगना नाम कटना नहीं है, पर सफ़ाई देने की बारी मतदाता की ही है
कर्नाटक की विसंगति-सूची में नंदन नीलेकणि, सी.एन.आर. राव और कामथ भाइयों के नाम आने के बाद यह सवाल बड़ा हो गया कि 'अनमैप्ड' श्रेणी का मतलब क्या है। चुनाव आयोग की अपनी विज्ञप्तियाँ बताती हैं कि यह क़वायद इस समय 16 राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में चल रही है और इसके दायरे में 36.73 करोड़ मतदाता हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली और झारखंड से आ रहे आँकड़े और आरोप अलग-अलग दिशाओं में इशारा करते हैं।
राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने आरक्षित डिब्बे में हुई डकैती को सेवा में कमी माना और रेलवे पर 20,000 रुपये मुआवज़ा तय किया
28 अगस्त 2004 की रात अवध-असम एक्सप्रेस के स्लीपर डिब्बे एस-8 में हथियारबंद लोग घुसे थे। बाईस साल बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने तय किया कि रात में दरवाज़े बंद न रखना और डिब्बे में टीटीई या सुरक्षाकर्मी का न होना सेवा में कमी है। मुआवज़ा 20,000 रुपये, वह भी नुक़सान, मानसिक कष्ट और मुक़दमे के ख़र्च को मिलाकर। इसी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश उलटी दिशा में है, और वह इस फ़ैसले में कहीं नहीं है।
हर पायलट की एक बार नशे की जाँच जुलाई 2027 तक होगी, पर जिस नियम से यह होती है उसमें उड़ान से पहले की जाँच अब भी लागू नहीं
फुकेट से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के ए320 के तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम चार सेकंड के भीतर बैठ गए और विमान अपनी तय ऊँचाई से 372 फ़ीट ऊपर उठकर 292 फ़ीट नीचे गिरा। एएआईबी की प्रारंभिक रिपोर्ट कहती है कि कमांडर का नमूना साइकोएक्टिव पदार्थ के लिए नॉन-नेगेटिव निकला। इसके बाद डीजीसीए ने सभी एयरलाइनों से कहा है कि हर पायलट की एक बार जाँच जुलाई 2027 तक पूरी हो।
एआई डेटा सेंटर 2031-32 तक 26,300 मेगावाट माँगेंगे, और भारत की पूरी बची हुई लघु जलविद्युत क्षमता उससे कम है
नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाइक ने 10 सितंबर को कहा कि देश की लगभग 21 गीगावाट लघु जलविद्युत क्षमता में से सिर्फ़ 5.2 गीगावाट इस्तेमाल हो रही है। जिस आकलन से यह 21 गीगावाट निकलती है, वह आईआईटी रुड़की का जुलाई 2016 का डेटाबेस है। इस वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक इस क्षेत्र में 10.40 मेगावाट जुड़ी, और अगस्त महीने में शून्य।
लद्दाख के लिए अनुच्छेद 371(K) का प्रस्ताव रखा गया है, पर विधानसभा के बिना विधायी अधिकार किसके पास होगा यह अभी लिखा नहीं गया
9 सितंबर को नई दिल्ली में गृह मंत्रालय ने लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सामने अनुच्छेद 371 में एक नया खंड रखा। इसमें न राज्य का दर्जा है, न छठी अनुसूची, न विधानसभा वाला केंद्रशासित प्रदेश। जिस मसौदे की उम्मीद थी वह नहीं मिला।
जिस क़ानून के सहारे कर्नाटक सिनेमा टिकटों पर दो फ़ीसदी उपकर वसूल रहा था, वह क़ानून कभी लागू ही नहीं हुआ
कर्नाटक हाई कोर्ट ने 10 सितंबर को वे परिपत्र और नोटिस रद्द कर दिए जिनमें सिनेमाघरों से 1 सितंबर से दो फ़ीसदी कल्याण उपकर वसूलने को कहा गया था। राज्य ने ख़ुद अदालत में माना कि 2024 का अधिनियम अब तक चालू ही नहीं हुआ। जिन दिनों यह रक़म टिकट पर जुड़ी, उसका क्या हुआ, यह कोई दस्तावेज़ नहीं बताता।
गोडावण के प्राथमिकता क्षेत्र से 1.77 किलोमीटर दूर चूना-पत्थर खदान की मंज़ूरी टली, पर समिति ने जो सात चीज़ें माँगीं उनमें पक्षी का ज़िक्र नहीं
पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने 24-25 अगस्त 2026 की बैठक में जैसलमेर के रामगढ़ ब्लॉक की 256 हेक्टेयर खदान को टाल दिया। कार्यवृत्त में यह दर्ज है कि खदान से निकले इस्पात-श्रेणी के चूना-पत्थर का रास्ता गोडावण के प्राथमिकता क्षेत्र से होकर गुज़रता है। समिति ने इस पर शर्त नहीं लगाई, सुझाव दिया।
छूट अब पिछले तीस दिन की सबसे कम क़ीमत से नापी जाएगी, और हेल्पलाइन से जुड़ना ऐच्छिक नहीं रहेगा
उपभोक्ता मामले विभाग ने 10 सितंबर को ई-कॉमर्स नियमावली में संशोधन अधिसूचित किया। सबसे ठोस बदलाव 'पूर्व मूल्य' की परिभाषा है: वह नंबर जिस पर लकीर खिंचती है, अब बीते तीस दिन की सबसे कम पेशकश होगी। 2020 की नियमावली छह साल में सिर्फ़ एक बार बदली थी, और उस बदलाव ने नियम कड़ा नहीं, ढीला किया था।
दिल्ली हवाई अड्डे पर 63 सोशल मीडिया हैंडल के ख़िलाफ़ एफ़आईआर हुई, पर किन धाराओं में, यह अब तक सार्वजनिक नहीं
डायल ने 9 सितंबर को दिल्ली पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने की घोषणा की। कंपनी के बयान में जो अंग्रेज़ी शब्द है, 'public mischief', वह भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 का शीर्षक है; उसकी पहली उपधारा असंज्ञेय है, और मानहानि पर पुलिस अपने आप मुक़दमा चला ही नहीं सकती। हवाई अड्डे ने 4 सितंबर को ख़ुद जो परामर्श जारी किया था, उसमें उड़ानों के विलंब और डायवर्जन दर्ज हैं।
सीएनजी भरवाने से पहले हाइड्रो टेस्ट का काग़ज़: नियम कहाँ लिखा है, जाँच में होता क्या है
इंद्रप्रस्थ गैस ने कहा है कि वैध हाइड्रो टेस्ट प्रमाणपत्र के बिना उसके स्टेशनों पर सीएनजी नहीं भरी जाएगी। जिस नियमावली का हवाला दिया जा रहा है, उस नाम की कोई नियमावली मौजूद नहीं है। असल नियम, असल पैमाना और असल केंद्रों की सूची तीन अलग दस्तावेज़ों में है, और तीनों एक-दूसरे से मेल नहीं खाते।
कक्षा 6 का यही बैच तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा देगा, और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से इसी बैच को छूट देने पर विचार करने को कहा
9 सितंबर को तीन जजों की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि इस साल की कक्षा 6 को तीन-भाषा नीति से कुछ रियायत देने पर सोचा जाए। सीबीएसई के अपने परिपत्रों में यही वह अकेला बैच है जिसे कक्षा 10 में तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा देनी है। बाक़ी सभी बैचों के लिए बोर्ड ने यह परीक्षा स्कूल के भीतर की आंतरिक जाँच तक सीमित रखी है।
माँ के दूसरे विवाह से बेटी का पिता की संपत्ति पर हक़ नहीं जाता, मद्रास हाई कोर्ट ने पुरानी धारा 24 का दायरा खोलकर रख दिया
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की जो धारा 2005 में हटाई जा चुकी है, वह अब भी उन बँटवारों में उठती है जहाँ मृत्यु उससे पहले हुई थी। मद्रास हाई कोर्ट ने कोयंबटूर के एक पुराने मुक़दमे में तय किया कि उस धारा की रोक विधवा तक सीमित थी। पिता का हिस्सा उसकी बेटी तक पहुँचने से नहीं रुकता।
पाँच दिन की बैंकिंग पर आईबीए 2024 में मान चुका है, पर बैंक की छुट्टी तय करने का अधिकार उसके पास है ही नहीं
11 सितंबर को यूनाइटेड फ़ोरम ऑफ़ बैंक यूनियंस की देशव्यापी हड़ताल है। माँग वही ढाई साल पुरानी है जिस पर भारतीय बैंक संघ 8 मार्च 2024 को हामी भर चुका है। बैंक की छुट्टी घोषित करने की ताक़त 1881 के एक क़ानून और 1957 की एक अधिसूचना के रास्ते राज्य सरकारों तक पहुँचती है, और यही वजह है कि सहमति फ़ाइल से आगे नहीं बढ़ी।
बालाघाट में बच्चों की मौतों के बाद जिस टीकाकरण आँकड़े का हवाला दिया गया, वह 55 बच्चों के नमूने पर टिका है
मध्य प्रदेश के बिरसा विकासखंड में मई से बैगा और गोंड समुदाय के कम से कम 25 बच्चों की मौत दर्ज है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 की मध्य प्रदेश रिपोर्ट में बालाघाट की पूरी पंक्ति कोष्ठक में छपी है, यानी वह 25 से 49 अभारित मामलों पर आधारित है। जिस ब्लॉक में मौतें हुईं, उसका अलग आँकड़ा उस सर्वेक्षण में है ही नहीं।