विषय
बिजली
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पैसा
बिजली मंत्रालय ने 112 कैप्टिव बिजलीघरों को धारा 11 के तहत पूरी क्षमता पर चलने को कहा, मुआवज़े का ज़िक्र नहीं
शुक्रवार, 25 सितंबर को जारी यह आदेश 50 मेगावाट और उससे बड़े 112 कोयला आधारित कैप्टिव बिजलीघरों पर लागू होता है, और 1 अक्तूबर से 31 दिसंबर तक ही चलेगा। बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 11(2) कहती है कि ऐसे हुक्म से हुए नुक़सान की भरपाई हो सकती है, और 2022 में यही धारा आयातित कोयला बिजलीघरों पर लगने पर टाटा पावर नियामक आयोग तक गया था। इस बार के आदेश में मुआवज़े की कोई व्यवस्था दर्ज नहीं मिलती।
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देश
आदिलाबाद के रिम्स अस्पताल की नवजात यूनिट में लगी आग से दो नवजातों की मौत हुई या तीन की, मंगलवार दिन भर दोनों आंकड़े साथ-साथ छपे
सोमवार रात क़रीब 11:50 बजे आदिलाबाद के सरकारी अस्पताल रिम्स की स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में एयर कंडीशनर से आग लगी। मंगलवार दोपहर 12:16 बजे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के अपने बयान में तादाद दो थी; ठीक 18 मिनट बाद तेलंगाना टुडे ने निज़ामाबाद में तीसरी मौत की ख़बर छापी। शाम तक किसी सरकारी बयान ने तीन की पुष्टि नहीं की, और दोनों आंकड़े साथ-साथ छपते रहे।
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पैसा
प्रीमियर एनर्जीज़ ने ख़ुद को 10.6 गीगावाट क्षमता वाली देश की सबसे बड़ी सोलर सेल निर्माता बताया, सरकार की सूची में उसकी दर्ज क्षमता तेलंगाना के प्लांट पर 1,358 और 751 मेगावाट है, आंध्र प्रदेश वाला नया प्लांट सूची में है ही नहीं
सोमवार, 21 सितंबर की सुबह 8:14 बजे प्रीमियर एनर्जीज़ लिमिटेड ने बीएसई और एनएसई को बताया कि आंध्र प्रदेश के नैडूपेटा में उसका 7 गीगावाट का नया सोलर सेल कारख़ाना चालू हो गया है और ट्रायल रन शुरू हो चुके हैं, जिससे कंपनी की कुल क्षमता 10.6 गीगावाट हो गई है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की जिस सूची के दम पर तय होता है कि किसी कंपनी का सेल सरकारी-समर्थित सोलर परियोजना में लग सकता है या नहीं, उसमें प्रीमियर एनर्जीज़ फ़ोटोवोल्टिक प्राइवेट लिमिटेड की दर्ज क्षमता तेलंगाना के फ़ैब सिटी प्लांट में 1,358 मेगावाट टॉपकॉन और 751 मेगावाट मोनो-पर्क है, नैडूपेटा का नाम उस सूची में कहीं नहीं है।
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देश
धुबरी के चापर में 3,200 मेगावाट की नींव रखी गई, कंपनी की नवंबर 2025 की फ़ाइलिंग में पूरा संयंत्र दिसंबर 2032 में चालू होना लिखा है
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने रविवार, 20 सितंबर 2026 को धुबरी ज़िले के चापर में अदाणी पावर लिमिटेड के 3,200 मेगावाट के कोयला बिजलीघर का शिलान्यास किया। चार इकाइयाँ, आठ सौ मेगावाट हर एक, और कंपनी के मुताबिक़ चरणों में दिसंबर 2030 से चालू होना। यह पहली इकाई की तारीख़ है। पूरे संयंत्र की तारीख़ कंपनी की अपनी उस सूचना में दर्ज है जो उसने 14 नवंबर 2025 को बीएसई और एनएसई में दाख़िल की थी, और वह दिसंबर 2032 है।
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पैसा
मौदा का 413.37 करोड़ का ठेका किसने रद्द किया: एक्सचेंज में सिर्फ़ जीआर इंफ़्रा की नोटिस दर्ज है, एनटीपीसी का उलटा दावा तीन दिन बाद अख़बारों में आया
महाराष्ट्र के मौदा बिजलीघर पर बैटरी लगाने का ठेका 15 सितंबर 2026 को ख़त्म हुआ। ठेका ख़त्म करने की नोटिस ठेकेदार कंपनी जीआर इंफ़्राप्रोजेक्ट्स ने दी, और वजह में अपनी फ़ाइलिंग में फ़ोर्स मैज्योर तथा वॉर रिस्क की परिस्थितियाँ बताईं। 19 सितंबर को एनटीपीसी ने समाचार एजेंसी को बताया कि ठेका उसने रद्द किया, क्योंकि काम पिछड़ गया था। पहली बात बीएसई और एनएसई के रिकॉर्ड में है। दूसरी किसी फ़ाइलिंग में नहीं है।
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समझिए
पंजाब की भूजल दर 152.22 फ़ीसदी पर आई, और पानी पिछली बार से ज़्यादा निकला
सोमवार, 31 अगस्त को चंडीगढ़ के पंजाब भवन में जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि दशकों में पहली बार राज्य के भूजल की हालत सुधरी है: खिंचाई की दर 164 से घटकर 152.22 फ़ीसदी, अति-दोहित ब्लॉक 117 से 110, सुरक्षित ब्लॉक 17 से 20। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के अपने 2025 के आकलन में पंजाब से निकाला गया पानी 26.27 अरब घनमीटर था। 2026 के आकलन में वह 26.32 है।
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देश
नेपाल को बिजली भेजने की मंज़ूरी में 600 और 54 मेगावाट के साथ एक घड़ी भी लिखी है: रात 12 से शाम 6 बजे तक
विद्युत मंत्रालय ने सोमवार, 14 सितंबर को नेपाल विद्युत प्राधिकरण के लिए 13 सितंबर से 31 दिसंबर तक बिजली निर्यात की मंज़ूरी दी। विज्ञप्ति में दो लाइनों के नाम हैं, दो आँकड़े हैं और दिन के अठारह घंटे तय हैं। शाम छह से रात बारह बजे तक के छह घंटे उन अठारह में नहीं आते, और भारतीय बिजली बाज़ार में बेचने वालों की सबसे बड़ी कमी इन्हीं घंटों में रहती है।
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काम की बात
लोक अदालत में अपना मामला कैसे भिजवाएँ, उसमें ख़र्च क्या आता है, और फ़ैसले के बाद कौन सा रास्ता बंद हो जाता है
मुक़दमा अदालत में है तो आवेदन उसी अदालत में, और दायर ही नहीं हुआ तो तालुक, ज़िला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में। फ़ीस कोई नहीं, और पहले जमा की गई अदालती फ़ीस समझौता होने पर वापस मिलती है। बदले में अपील का हक़ ख़त्म हो जाता है।
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समझिए
कोयला मंत्रालय का 114 फ़ीसदी और सीईए की उसी 11 सितंबर की रिपोर्ट का 19 फ़ीसदी, दोनों पंजाब के बिजलीघरों के आँकड़े हैं
रविवार दोपहर कोयला मंत्रालय ने विज्ञप्ति निकालकर कहा कि पंजाब में बिजली कम बनने की वजह कोयले की कमी नहीं है, और 11 सितंबर को पीएसपीसीएल के संयंत्रों में भंडार मानक ज़रूरत का क़रीब 114 फ़ीसदी था। उसी 11 सितंबर की केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की दैनिक कोयला रिपोर्ट में पंजाब के दो निजी बिजलीघर संकटग्रस्त सूची में दर्ज हैं, भंडार 19 और 22 फ़ीसदी। दोनों आँकड़े सरकार के अपने हैं और अलग-अलग संयंत्रों के हैं।
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पैसा
अमेरिकी वाणिज्य विभाग के अंतिम तथ्य-पत्र में भारत के लिए तीन आँकड़े हैं: 123.04, 107.17 और 126.09
शुक्रवार, 11 सितंबर को अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने भारत, इंडोनेशिया और लाओस से आने वाले क्रिस्टलीय सिलिकॉन सौर सेल और मॉड्यूल पर डंपिंग-रोधी और प्रतिकारी शुल्क की जाँच का अंतिम फ़ैसला सुनाया। भारत के लिए डंपिंग मार्जिन 123.04 फ़ीसदी और सब्सिडी की दर 126.09 फ़ीसदी दर्ज है। दोनों जोड़ने पर 249.13 बनता है, पर अमेरिकी सीमा पर हर खेप से जो नक़द जमा माँगा जाएगा वह 233.26 फ़ीसदी है, क्योंकि विभाग डंपिंग मार्जिन में से निर्यात-सब्सिडी वाला हिस्सा घटा देता है।
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देश
सितंबर की शाम के लिए केरल को बिजली बेचने कोई तैयार नहीं हुआ
केरल राज्य विद्युत बोर्ड ने सितंबर की शाम के लिए 500 मेगावाट का टेंडर निकाला था और डीप पोर्टल पर एक भी बोली नहीं आई। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने आपात बैठक बुलाई, और उसी दिन नियामक आयोग ने बोर्ड का सितंबर वाला पूरा ख़रीद प्रस्ताव ख़ारिज कर दिया।
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पैसा
एआई डेटा सेंटर 2031-32 तक 26,300 मेगावाट माँगेंगे, और भारत की पूरी बची हुई लघु जलविद्युत क्षमता उससे कम है
नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाइक ने 10 सितंबर को कहा कि देश की लगभग 21 गीगावाट लघु जलविद्युत क्षमता में से सिर्फ़ 5.2 गीगावाट इस्तेमाल हो रही है। जिस आकलन से यह 21 गीगावाट निकलती है, वह आईआईटी रुड़की का जुलाई 2016 का डेटाबेस है। इस वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक इस क्षेत्र में 10.40 मेगावाट जुड़ी, और अगस्त महीने में शून्य।
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देश
गोडावण के प्राथमिकता क्षेत्र से 1.77 किलोमीटर दूर चूना-पत्थर खदान की मंज़ूरी टली, पर समिति ने जो सात चीज़ें माँगीं उनमें पक्षी का ज़िक्र नहीं
पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने 24-25 अगस्त 2026 की बैठक में जैसलमेर के रामगढ़ ब्लॉक की 256 हेक्टेयर खदान को टाल दिया। कार्यवृत्त में यह दर्ज है कि खदान से निकले इस्पात-श्रेणी के चूना-पत्थर का रास्ता गोडावण के प्राथमिकता क्षेत्र से होकर गुज़रता है। समिति ने इस पर शर्त नहीं लगाई, सुझाव दिया।
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दुनिया
नेपाल की जो 40 मेगावाट बिजली भारत से होकर बांग्लादेश जाती थी, वह बाढ़ के बाद शून्य है और नया रास्ता दिल्ली की मंज़ूरी पर अटका है
26 अगस्त की बाढ़ ने चिलिमे और त्रिशूली को बंद किया, और उसी के साथ नेपाल का पहला तीसरे देश को बिजली बेचने वाला सौदा रुक गया। नेपाल अब चाहता है कि किसी दूसरी परियोजना की बिजली उसी लाइन से भेजी जाए। इसके लिए मंज़ूरी काठमांडू या ढाका से नहीं, भारत के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण से आनी है।
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समझिए
पंजाब के संयंत्रों में कोयला ज़रूरत से ज़्यादा है, और वे 42 फ़ीसदी पर चल रहे हैं
कोयला मंत्रालय ने शनिवार को मीडिया रिपोर्टों का खंडन किया। उसके अपने आँकड़े बताते हैं कि पीएसपीसीएल के भंडार 117 फ़ीसदी भरे हैं, संयंत्र 42 फ़ीसदी पर हैं, और उसी राज्य का एक निजी संयंत्र 93 फ़ीसदी पर चल रहा है।
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देश
37,500 करोड़ की योजना पर कोयला मंत्रालय ने खंडन जारी किया, और सबूत में जो दो नाम गिनाए वे दोनों सरकारी हैं
ख़बरें छपी थीं कि सतही कोयला गैसीकरण की योजना में एक भी आवेदन नहीं आया। मंत्रालय ने कहा कि यह जल्दबाज़ी है, आवेदन आए हैं, और गिनाए तालचर फ़र्टिलाइज़र्स और एनटीपीसी। पहली खिड़की 7 सितंबर को बंद हो रही है।
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समझिए
भारत की भूतापीय क्षमता 10.6 गीगावाट आँकी गई है, पूरी दुनिया के ऐसे संयंत्र 15.67 गीगावाट के हैं
पहली संख्या ज़मीन के नीचे की गर्मी का अनुमान है। दूसरी संख्या दुनिया भर में लगी हुई मशीनों की है। सरकार की अपनी पृष्ठभूमि सामग्री मानती है कि भारत में व्यावसायिक भूतापीय बिजली अभी शुरू नहीं हुई।
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पैसा
औद्योगिक उत्पादन 6.7 फ़ीसदी बढ़ा, पर यह आँकड़ा अभी बदलेगा
सुर्ख़ियों में इसे सुस्ती कहा जा रहा है। तुलना जिस जून के आँकड़े से हो रही है, वह ख़ुद 7.3 से बदलकर 8.8 फ़ीसदी हो चुका है।