उस दिन के 20 पन्ने, एक जगह
जिस गृह मंत्री के कार्यकाल में भारत का नक्शा भाषा के आधार पर बदला, संविधान सभा की भाषा-बहस के तीनों दिन उसका अपना कोई भाषण दर्ज नहीं है
गोविंद बल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा ज़िले के खूँट गाँव में हुआ। उनके नाम के साथ दो काम जुड़े हैं: राज्यों का भाषाई पुनर्गठन और हिंदी को राजभाषा बनाने का अभियान। हमने संविधान सभा की चार बहसें, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट का एक वाक्य और कुली-बेगार आंदोलन पर इतिहासकार शेखर पाठक का लेखा पढ़कर देखा कि रिकॉर्ड में क्या है और क्या नहीं।
दलीप ट्रॉफ़ी के फ़ाइनल में 270 और 99 बनाने वाले दोनों कप्तान इंडिया ए की उन टीमों में नहीं हैं जो उसी हफ़्ते चुनी गईं
चेन्नई में पूर्व क्षेत्र ने 708 बनाकर दक्षिण क्षेत्र पर 372 रन की पहली पारी की बढ़त ली और चौथे दिन का खेल ख़त्म होने तक कुल बढ़त 584 रन थी। उसी बुधवार को ऑस्ट्रेलिया ए के दौरे की दोनों इंडिया ए टीमें घोषित हुईं। ईशान किशन और तिलक वर्मा, दोनों फ़ाइनल के कप्तान, किसी सूची में नहीं हैं; पूर्व क्षेत्र का दूसरा विकेटकीपर कुमार कुशाग्र है।
हॉकी इंडिया के सचिव पर लगे आरोपों की जाँच आईओए की समिति करेगी, ख़र्च हॉकी इंडिया उठाएगा
भारतीय ओलंपिक संघ ने चार सदस्यों की समिति बनाई है, जो पूर्व कप्तान असुंता लकड़ा के आरोपों की जाँच करेगी। आरोप हॉकी इंडिया के महासचिव भोला नाथ सिंह पर हैं, जिन्हें उन्होंने ख़ारिज किया है। आईओए की चिट्ठी में समिति के ख़र्च की ज़िम्मेदारी हॉकी इंडिया पर डाली गई है और सहयोग के लिए 'अनुरोध' किया गया है। रिपोर्ट कब तक आनी है, यह किसी रिपोर्ट में दर्ज नहीं।
उपभोक्ता हेल्पलाइन पंद्रह महीनों में 105 करोड़ रुपये वापस दिला चुकी है, पर वह किसी कंपनी को रिफंड का आदेश नहीं दे सकती
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 35 क्षेत्रों की 1,66,189 रिफंड शिकायतें मुक़दमा-पूर्व चरण में निपटाईं। औसत रिफंड लगभग 6,318 रुपये का बैठता है। यह पूरा रास्ता कंपनियों की स्वैच्छिक भागीदारी पर टिका है, और आदेश देने की शक्ति सिर्फ़ उपभोक्ता आयोग के पास है।
यूआईडीएआई का नया एसडीके चेहरे की जाँच बैंक के अपने ऐप के भीतर ले आया, पर मिलान कहाँ होगा यह विज्ञप्ति नहीं बताती
आधार फ़ेस ऑथेंटिकेशन एसडीके और उसका सैंडबॉक्स मुंबई में जारी हुए। इसके बाद बैंकिंग, बीमा या ब्रोकिंग ऐप के भीतर से ही चेहरा पढ़ा जा सकेगा और फ़ेसआरडी नाम का अलग ऐप बीच से हट जाएगा। यूआईडीएआई की विज्ञप्ति यह नहीं कहती कि चेहरे का मिलान फ़ोन पर होगा या केंद्रीय भंडार में, और दो अख़बारों ने प्राधिकरण के अध्यक्ष के हवाले से जो लिखा है वह विज्ञप्ति में कहीं नहीं है।
44.4 करोड़ भारतीय दूसरों के धुएँ में साँस लेते हैं, और जिस जगह यह धुआँ सबसे ज़्यादा है वह क़ानून की परिभाषा से बाहर है
लैंसेट पब्लिक हेल्थ में छपे नए वैश्विक अध्ययन ने 2023 के लिए भारत का आँकड़ा 44.4 करोड़ रखा है। सरकार का अपना सर्वेक्षण कहता है कि सबसे ज़्यादा धुआँ घर के भीतर मिलता है। कोटपा की धारा 3 में 'सार्वजनिक स्थान' की जो सूची है, उसमें घर नहीं आता।
चंडीगढ़ में चारों बड़े ऐप निलंबित, और आदेश में दर्ज है कि रैपिडो ने शहर के नियमों की जगह केंद्र के दिशानिर्देश माँगे थे
राज्य परिवहन प्राधिकरण ने उबर और रैपिडो के एग्रीगेटर लाइसेंस छह महीने के लिए निलंबित कर दिए। ओला जून में और इनड्राइव अगस्त में जा चुकी थीं। एक एग्रीगेटर लाइसेंस अपने साथ किराया, बीमा, प्रशिक्षण और दफ़्तर की जो शर्तें लाता है, यह लेख उन्हीं को दस्तावेज़ दर दस्तावेज़ पढ़ता है।
हिमाचल की साक्षरता 99.55 फ़ीसदी बताई गई, पर यह दर किस आबादी पर निकाली गई है, यह किसी विज्ञप्ति में दर्ज नहीं है
राज्य की तरफ़ से आए दो आँकड़े, 28,480 निरक्षर और 0.45 फ़ीसदी, आपस में बाँटने पर क़रीब 63 लाख का एक हर देते हैं। उल्लास योजना का पैमाना 15 साल से ऊपर की आबादी का 95 फ़ीसदी है, और 2011 की जनगणना हिमाचल में सात साल से ऊपर के क़रीब 10.47 लाख निरक्षर गिनती थी। घर-घर सर्वे में 94,930 लोग चिह्नित हुए और 59,896 ने इम्तिहान पास किया।
बीमा की नई बिक्री अगस्त में एक-तिहाई बढ़ी, उसी हफ़्ते नियामक ने 2019 की एक जाँच पर एक करोड़ का जुर्माना तय किया
इरडा ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। आदेश सितंबर 2019 की एक जाँच से निकला है और उसके केंद्र में 709.57 करोड़ रुपये का एक ख़र्च मद है। उसी हफ़्ते जीवन बीमा परिषद के आँकड़े आए, जिनमें अगस्त का नया कारोबार प्रीमियम 33.07 फ़ीसदी बढ़ा दिखा। बढ़त जिस महीने पर से नापी गई है, वह महीना ख़ुद 5.2 फ़ीसदी गिरा था।
उपकर के 9,222 करोड़ रुपये तय कोषों में नहीं गए, और तेल उपकर के 2,94,150 करोड़ रुपये संचित निधि में पड़े हैं
कैग की रिपोर्ट संख्या 6 (2026) के पैरा 3.3.1 में चार आरक्षित कोषों का हिसाब है: वित्त वर्ष 2024-25 में उनके नाम पर 82,321 करोड़ रुपये वसूले गए और 73,099 करोड़ रुपये ही उन तक पहुँचे। लोक लेखा समिति ने 8 सितंबर को इसी पैरा पर वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग और स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिनिधियों को सुना। उसी रिपोर्ट के दूसरे हिस्सों में इसी वित्त वर्ष के कुछ और आँकड़े हैं, जिन्हें पैरा 3.3.1 अपने साथ नहीं जोड़ता।
कच्चा तेल सौ डॉलर के पार गया, पर पंप का दाम 107 दिन से नहीं हिला और घाटा तेल कंपनियों की किताब में दर्ज हो रहा है
दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपये 12 पैसे और डीज़ल 95 रुपये 20 पैसे पर 25 मई से टिका है। रेटिंग एजेंसी आईसीआरए के हिसाब से सितंबर के औसत दाम पर पेट्रोल की बिक्री पर 5 रुपये और डीज़ल पर 23 रुपये प्रति लीटर का ऋणात्मक विपणन मार्जिन बैठ रहा है। पिछले सत्रह महीनों में केंद्र ने उत्पाद शुल्क एक बार बढ़ाया, एक बार घटाया, और दोनों बार पंप का बोर्ड नहीं बदला।
नेपाल की जो 40 मेगावाट बिजली भारत से होकर बांग्लादेश जाती थी, वह बाढ़ के बाद शून्य है और नया रास्ता दिल्ली की मंज़ूरी पर अटका है
26 अगस्त की बाढ़ ने चिलिमे और त्रिशूली को बंद किया, और उसी के साथ नेपाल का पहला तीसरे देश को बिजली बेचने वाला सौदा रुक गया। नेपाल अब चाहता है कि किसी दूसरी परियोजना की बिजली उसी लाइन से भेजी जाए। इसके लिए मंज़ूरी काठमांडू या ढाका से नहीं, भारत के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण से आनी है।
बस्ती का सामान इसराइली सामान से अलग कैसे पहचाना जाएगा, ब्रिटेन की रोक का असली सवाल यही है
ब्रिटेन ने 8 सितंबर को क़ब्ज़े वाले पश्चिमी तट की इसराइली बस्तियों से आयात पर रोक की घोषणा की। अगले दिन इसराइल ने पूर्वी यरूशलम में ब्रिटिश वाणिज्य दूतावास 30 दिन में बंद करने को कहा। रोक का पूरा भार एक सीमा शुल्क कोड और आयातक की अपनी घोषणा पर टिका है, और यही वह जगह है जहाँ पिछले दस साल के यूरोपीय प्रयोग अटकते रहे हैं।
कर्नाटक की सरकारी गाड़ियों पर 19.23 करोड़ रुपये का जुर्माना बाक़ी है, उतनी रक़म बेंगलुरु ने आम लोगों से 14 दिन में वसूल ली
मैसूरु की एक आपात गश्ती गाड़ी पर सिर्फ़ सीट बेल्ट के 71 चालान चढ़े। राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण ने पूछा कि सरकारी गाड़ी का जुर्माना आख़िर भरता कौन है। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीट बेल्ट का क़ानून साफ़ है और झगड़ा पालन का है।
बीज अधिनियम 1966 में पहला जुर्माना पाँच सौ रुपये है और नए मसौदे में तीस लाख तक, 10 सितंबर को किसान संगठनों से राय ली जाएगी
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 10 सितंबर को अपराह्न 4 बजे कृषि भवन में किसान संगठनों के साथ नए सीड एक्ट के मसौदे पर बैठेंगे। जिस अधिनियम की जगह यह मसौदा लेगा, उसमें पहली बार पकड़े जाने पर जुर्माना पाँच सौ रुपये तक है। पर उसी के साथ चलने वाले 1983 के आदेश में सज़ा तीन महीने से सात साल तक की है, यानी नए मसौदे की तीन साल की अधिकतम क़ैद से ज़्यादा।
बिहार के चार हज़ार से ज़्यादा सरकारी स्कूल पानी में हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 15 सितंबर से तय है
आपदा प्रबंधन विभाग के 9 सितंबर के बुलेटिन में पूरे राज्य के लिए 15 राहत शिविर दर्ज हैं, जिनमें 13,446 लोग हैं। स्कूल शिविर बनकर ख़ाली नहीं हुए, वे डूबकर ख़ाली हुए हैं। परीक्षा का कार्यक्रम नहीं बदला, और बच्चों से घर से चटाई और पॉलीथीन लाने को कहा गया है।
गरियाबंद के अधूरे पुल पर आयोग की विज्ञप्ति छह साल की देरी गिनाती है, विभाग का इंजीनियर तीन साल
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मैनपुर ब्लॉक में बच्चों के नदी पार करने पर छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को नोटिस भेजा है। उसकी विज्ञप्ति में पुल क़रीब छह साल से निर्माणाधीन है। उसी 3 सितंबर को छपी एक दूसरी रिपोर्ट में विभाग का इंजीनियर काम की शुरुआत सितंबर 2023 बताता है और जून 2025 तक दिए गए विस्तार का ज़िक्र करता है।
एफ़आईयू ने 15 विदेशी क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्मों को धारा 13 के नोटिस दिए, पर 2023 में इसी तरह रोके गए नौ एक्सचेंजों तक भारतीय ट्रैफ़िक बाद में 57 फ़ीसदी बढ़ गया था
वित्तीय खुफिया इकाई ने 9 सितंबर को पंद्रह वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सेवा प्रदाताओं को धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत नोटिस दिए और उनके यूआरएल हटाने को कहा। यही औज़ार दिसंबर 2023 में नौ एक्सचेंजों पर और अक्टूबर 2025 में पच्चीस पर चलाया जा चुका है। इस बार सूची में चार ऐसे नाम हैं जिनमें ग्राहक का खाता ही नहीं खुलता।
मंत्रिमंडल ने 20,804 करोड़ की आठ रेल परियोजनाएँ मंज़ूर कीं, पर मंज़ूर 35,966 किलोमीटर में से 12,769 ही चालू हुए हैं
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 9 सितंबर को आठ मिनट के अंतर पर दो विज्ञप्तियाँ जारी कीं: नौ राज्यों की आठ मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएँ, 1,196 किलोमीटर, 2029-30 की समयसीमा। रेल मंत्रालय के अपने संसदीय जवाबों में मंज़ूरी और चालू होने के बीच का फ़ासला दर्ज है। दक्षिण वाली विज्ञप्ति हर परियोजना की लंबाई छापती है, पूरब वाली एक भी नहीं। और कार्बन बचत को पेड़ों में बदलने का गुणा दोनों में एक जैसा नहीं है।
दिल्ली का पीजी लाइसेंस 90 दिन में बनना है, पर 'लॉजिंग हाउस' का लाइसेंस 1957 के क़ानून में पहले से लिखा है
सत्य निकेतन में एक निजी छात्रावास गिरने के बाद दिल्ली सरकार का मसौदा विधेयक हर पीजी इमारत से 90 दिन में नगर निगम के ज़ोनल अधिकारी का लाइसेंस माँगता है। दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की ग्यारहवीं अनुसूची में 'लॉजिंग हाउस रखना' उन्हीं कामों में गिना गया है जो बिना लाइसेंस नहीं हो सकते। पीजी को नियम के दायरे में लाने की कोशिशें 1993 से चल रही हैं।