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बच्चे
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ओडिशा की किताबों में 1,741 ग़लतियां मिलीं, सरकार ने तीन महीने पहले इनकार किया था
स्कूल एवं जन शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड ने शुक्रवार, 25 सितंबर को विधानसभा में बताया कि कक्षा एक से आठ की नई किताबों में 1,741 ग़लतियां और सुझाव मिले हैं, जिनकी छपाई-प्रकाशन पर क़रीब 175 करोड़ रुपये ख़र्च हुए। ठीक तीन महीने पहले विभाग ने लगभग वैसी ही 1,678 की गिनती को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया दावा बताकर ख़ारिज कर दिया था।
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सुप्रीम कोर्ट: वैवाहिक विवाद के पॉक्सो मामलों में फ़ौरन गिरफ़्तारी नहीं, मनोवैज्ञानिक जांच पहले
गुरुवार, 24 सितंबर को जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि जहाँ बच्चे के माता-पिता के बीच वैवाहिक विवाद चल रहा हो और पॉक्सो का आरोप ख़ुद परिवार के किसी सदस्य पर लगे, वहाँ गिरफ़्तारी से पहले बच्चे का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन ज़रूरी होगा। यह फ़ैसला बेंगलुरु के एक मामले में सीबीआई जांच के बाद आया, जिसमें अदालत ने एफ़आईआर रद्द कर बेटी की क़ानूनी कस्टडी पिता को लौटाई।
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आदिलाबाद के रिम्स अस्पताल की नवजात यूनिट में लगी आग से दो नवजातों की मौत हुई या तीन की, मंगलवार दिन भर दोनों आंकड़े साथ-साथ छपे
सोमवार रात क़रीब 11:50 बजे आदिलाबाद के सरकारी अस्पताल रिम्स की स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट में एयर कंडीशनर से आग लगी। मंगलवार दोपहर 12:16 बजे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के अपने बयान में तादाद दो थी; ठीक 18 मिनट बाद तेलंगाना टुडे ने निज़ामाबाद में तीसरी मौत की ख़बर छापी। शाम तक किसी सरकारी बयान ने तीन की पुष्टि नहीं की, और दोनों आंकड़े साथ-साथ छपते रहे।
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सीडीएससीओ ने डेंगू टीके को 4 से 60 बरस के लिए मंज़ूरी दी, डब्ल्यूएचओ की सिफ़ारिश 6 से 16 बरस तक सीमित है
भारत के दवा नियामक की विषय विशेषज्ञ समिति ने 19 मार्च 2026 को टाकेडा के डेंगू टेट्रावैलेंट टीके के आयात की संस्तुति 4 से 60 बरस की उम्र के लिए की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 3 मई 2024 के अपने पोज़ीशन पेपर में इसी टीके की सिफ़ारिश 6 से 16 बरस के बच्चों के लिए की है, और सिर्फ़ तेज़ संक्रमण वाले इलाक़ों में। ये एक ही फ़ैसले के दो रूप नहीं, दो अलग संस्थाओं के दो अलग फ़ैसले हैं।
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नेस्ले के तीन शिशु उत्पादों पर एफ़एसएसएआई के तीन न्यायनिर्णयन मामले, आदेश अभी सार्वजनिक नहीं
शुक्रवार, 18 सितंबर को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने नेस्ले इंडिया के तीन शिशु उत्पादों पर कार्रवाई की जानकारी अपने सोशल मीडिया खातों पर दी। नेस्ले इंडिया ने उसी शाम बीएसई और एनएसई को चिट्ठी भेजकर ख़बर को 'factually incorrect' बताया। दोनों के बीच जो प्रक्रिया है, उसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम का दसवाँ अध्याय न्यायनिर्णयन कहता है, और उसका एक भी काग़ज़ अभी सामने नहीं है।
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एनएफ़एचएस-6 ने हीमोग्लोबिन नापा ही नहीं: 131 सूचकांक घटकर 101 रह गए
29 मई 2026 को जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के छठे दौर की 182 पन्नों की फ़ैक्ट शीट में एनीमिया और हीमोग्लोबिन, दोनों शब्द एक बार भी नहीं आते। बायोमार्कर शेड्यूल में ऊँचाई, वज़न, रक्तचाप, रैंडम ब्लड शुगर और उँगली से लिए ख़ून की एचआईवी तथा हेपेटाइटिस जाँच है। ख़ून की कमी उसमें नहीं है। उसी सर्वेक्षण से शिशु मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर और पाँच साल से कम उम्र की मृत्यु दर भी ग़ायब हैं।
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बंगाल में 252 मदरसे बंद करने का आदेश, सौ को कारण बताओ नोटिस
रविवार, 13 सितंबर को पश्चिम बंगाल के अल्पसंख्यक मामले एवं मदरसा शिक्षा विभाग ने 252 मदरसों को बंद करने का आदेश दिया और क़रीब सौ को कारण बताओ नोटिस भेजा। मंत्री क्षुदीराम टुडू ने कहा कि जिनके पास मंज़ूरी है, वे चलते रहेंगे। आदेश किस क़ानून या नियम के तहत निकला, यह अब तक सार्वजनिक नहीं है, और उन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की गिनती भी नहीं।
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एचपीवी टीके की 80 लाख ख़ुराकें लगीं, और एक ख़ुराक वाले कार्यक्रम में यह 80 लाख लड़कियाँ भी हैं
स्वास्थ्य मंत्रालय ने 11 सितंबर को राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान का आँकड़ा ख़ुराकों में दिया। कार्यक्रम एक ख़ुराक का है और पहले टीका लगवा चुकी लड़कियाँ इससे बाहर हैं, इसलिए ख़ुराक और लड़की एक ही संख्या हैं। साल भर का लक्ष्य 1.15 करोड़ का है।
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सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी लेबल की समयसीमा माँगी, एफ़एसएसएआई के प्रस्ताव पर तेरह सवाल
3 अगस्त को खाद्य नियामक ने अदालत से कहा था कि पैकेट के सामने एक तालिका छाप दी जाएगी। अदालत ने वह प्रस्ताव लौटा दिया। 28 अगस्त को लाल षट्कोण का प्रस्ताव आया, और 10 सितंबर के आदेश में उस पर तेरह सवाल दर्ज हैं।
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कक्षा 6 का यही बैच तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा देगा, और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई से इसी बैच को छूट देने पर विचार करने को कहा
9 सितंबर को तीन जजों की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि इस साल की कक्षा 6 को तीन-भाषा नीति से कुछ रियायत देने पर सोचा जाए। सीबीएसई के अपने परिपत्रों में यही वह अकेला बैच है जिसे कक्षा 10 में तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा देनी है। बाक़ी सभी बैचों के लिए बोर्ड ने यह परीक्षा स्कूल के भीतर की आंतरिक जाँच तक सीमित रखी है।
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बालाघाट में बच्चों की मौतों के बाद जिस टीकाकरण आँकड़े का हवाला दिया गया, वह 55 बच्चों के नमूने पर टिका है
मध्य प्रदेश के बिरसा विकासखंड में मई से बैगा और गोंड समुदाय के कम से कम 25 बच्चों की मौत दर्ज है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 की मध्य प्रदेश रिपोर्ट में बालाघाट की पूरी पंक्ति कोष्ठक में छपी है, यानी वह 25 से 49 अभारित मामलों पर आधारित है। जिस ब्लॉक में मौतें हुईं, उसका अलग आँकड़ा उस सर्वेक्षण में है ही नहीं।
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44.4 करोड़ भारतीय दूसरों के धुएँ में साँस लेते हैं, और जिस जगह यह धुआँ सबसे ज़्यादा है वह क़ानून की परिभाषा से बाहर है
लैंसेट पब्लिक हेल्थ में छपे नए वैश्विक अध्ययन ने 2023 के लिए भारत का आँकड़ा 44.4 करोड़ रखा है। सरकार का अपना सर्वेक्षण कहता है कि सबसे ज़्यादा धुआँ घर के भीतर मिलता है। कोटपा की धारा 3 में 'सार्वजनिक स्थान' की जो सूची है, उसमें घर नहीं आता।
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कर्नाटक की सरकारी गाड़ियों पर 19.23 करोड़ रुपये का जुर्माना बाक़ी है, उतनी रक़म बेंगलुरु ने आम लोगों से 14 दिन में वसूल ली
मैसूरु की एक आपात गश्ती गाड़ी पर सिर्फ़ सीट बेल्ट के 71 चालान चढ़े। राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण ने पूछा कि सरकारी गाड़ी का जुर्माना आख़िर भरता कौन है। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीट बेल्ट का क़ानून साफ़ है और झगड़ा पालन का है।
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बिहार के चार हज़ार से ज़्यादा सरकारी स्कूल पानी में हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 15 सितंबर से तय है
आपदा प्रबंधन विभाग के 9 सितंबर के बुलेटिन में पूरे राज्य के लिए 15 राहत शिविर दर्ज हैं, जिनमें 13,446 लोग हैं। स्कूल शिविर बनकर ख़ाली नहीं हुए, वे डूबकर ख़ाली हुए हैं। परीक्षा का कार्यक्रम नहीं बदला, और बच्चों से घर से चटाई और पॉलीथीन लाने को कहा गया है।
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गरियाबंद के अधूरे पुल पर आयोग की विज्ञप्ति छह साल की देरी गिनाती है, विभाग का इंजीनियर तीन साल
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मैनपुर ब्लॉक में बच्चों के नदी पार करने पर छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को नोटिस भेजा है। उसकी विज्ञप्ति में पुल क़रीब छह साल से निर्माणाधीन है। उसी 3 सितंबर को छपी एक दूसरी रिपोर्ट में विभाग का इंजीनियर काम की शुरुआत सितंबर 2023 बताता है और जून 2025 तक दिए गए विस्तार का ज़िक्र करता है।
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बाल आयोग ने मेटा इंडिया के प्रमुख को बुलाया है; सवाल यह है कि 99 रुपये का विज्ञापन इंस्टाग्राम की जाँच से निकला कैसे
बीबीसी की जाँच में इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण की सामग्री बेचने वाले 30 पेड विज्ञापन मिले, जो टेलीग्राम चैनलों तक ले जाते थे। जुलाई में सरकार ने नोटिस दिया, आयोग ने भी। 9 सितंबर को मेटा इंडिया के प्रबंध निदेशक को आयोग के सामने पेश होना है। आयोग के पास दीवानी अदालत की शक्तियाँ हैं, और यह लेख बताता है कि उनका मतलब क्या है।
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सत्य निकेतन की उस इमारत पर कोई क़ानून नहीं चलता था, और यह 1993 से सबको पता है
दिल्ली में पीजी न होटल है, न छात्रावास, न गेस्टहाउस। नगर निगम उसका लाइसेंस नहीं देता। तैंतीस साल में छह बार 'योजना' बनी। 6 सितंबर को एक इमारत ढही, सात छात्र मारे गए, और अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को भी पीछे कर दिया है।
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काम की बात
भारत से एमबीबीएस करने वाला सीधे काम शुरू करता है, विदेश से करने वाले को एक और परीक्षा देनी पड़ती है
उस परीक्षा में तीन सौ में से डेढ़ सौ अंक चाहिए। पास होने वालों का अनुपात हर सत्र में आधे से नीचे रहा है और कई सत्रों में उससे भी बहुत नीचे।
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मंत्रालय ने एक ही दिन दो विज्ञप्तियाँ जारी कीं कि छात्रवृत्ति समय पर मिल रही है, और दोनों में एक भी संख्या नहीं है
सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 7 सितंबर को अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति पर दो अलग विज्ञप्तियाँ निकालीं। मिलाकर क़रीब दस हज़ार अक्षर। न छात्रों की गिनती, न रक़म, न देरी के दिन।
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जेएनयू अपने आधे से ज़्यादा छात्रों को कमरा देता है, डीयू सौ में एक को
दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने दाख़िले के मुताबिक़ उसके यहाँ सात लाख छात्र हैं और साढ़े तीन लाख बाहर से आए हैं। उसके हॉस्टलों में सात हज़ार बिस्तर हैं। जिन्हें बिस्तर मिलता है वे साल का तेरह हज़ार देते हैं, जिन्हें नहीं मिलता वे महीने का चौदह हज़ार।
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भारत में दिल के वाल्व का मरीज़ पश्चिम के मरीज़ से औसतन तीस साल छोटा होता है, और इलाज की किताब वहीं की है
चेन्नई में शुक्रवार को इंडिया वाल्व रजिस्ट्री शुरू हुई। इसकी ज़रूरत इसलिए है कि जो उपकरण दुनिया में वाल्व का इलाज बदल चुका है, वह कैल्शियम पर टिकता है, और भारत के ज़्यादातर ख़राब वाल्व में कैल्शियम कम और रेशा ज़्यादा होता है।
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देश ढाई महीने में 3,800 से ज़्यादा बच्चे मज़दूरी से छुड़ाए गए, और 575 मुक़दमे दर्ज हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अखिल भारतीय अभियान 12 जून से 31 अगस्त तक चला। दोनों आँकड़े आयोग के अपने हैं और दोनों एक ही विज्ञप्ति में हैं।