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नौकरी

22 लेख

काम की बात सुमित्रा को नौकरी नहीं मिली थी, सुप्रीम कोर्ट ने 38 साल बाद वजह बताई करनाल ज़िले के गुढ़ा गांव में इंडियन ऑयल के एलपीजी प्लांट ने 1988 में सिफ़ारिश किए गए 49 में से 43 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भेजे, सुमित्रा को नहीं भेजा। निगम के अपने गवाह ने अदालत में माना कि वह सिर्फ़ इसलिए छूटीं क्योंकि वह औरत थीं, जबकि भर्ती अधिसूचना में औरतें पात्र मानी गई थीं। सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर 2026 को कहा कि उन्हें रोकने वाला कोई क़ानून रिकॉर्ड में कभी नहीं आया, और अनुच्छेद 142 के तहत बारह लाख रुपये मुआवज़ा तय किया। यह लेख उस साल के क़ानून, आज के क़ानून और आज किसी और के साथ ऐसा होने पर जाने के रास्ते बताता है। 14 मिनट · रविवार, 27 सितंबर
काम की बात पचास रुपये की अर्ज़ी पर सरकारी कर्मचारी का सेवा-विवाद कैट सुनता है, नियम में छह महीने की समय-सीमा दर्ज है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कैट में मूल आवेदन की फ़ीस 50 रुपये है, और यही रक़म 1987 के गजट, कैट के ई-फ़ाइलिंग मैनुअल और इस विज्ञप्ति, तीनों में दर्ज है। प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 20 कहती है कि पहले विभाग में प्रतिवेदन दो, धारा 21 कहती है कि उसके बाद एक साल के भीतर अर्ज़ी लगे, और धारा 23 कहती है कि वकील रखना ज़रूरी नहीं। कैट (प्रक्रिया) नियम, 1987 का नियम 14(2) कहता है कि हर आवेदन रजिस्ट्रेशन से छह महीने के भीतर, जहाँ तक हो सके, सुना और तय किया जाए। 17 मिनट · रविवार, 20 सितंबर
समझिए बेरोज़गारी की दो दरें, एक ही सर्वेक्षण: 3.2 फ़ीसदी 365 दिन गिनती है, 5.0 सात दिन शनिवार, 19 सितंबर की शाम चेन्नई में केंद्रीय राज्य मंत्री एल. मुरुगन ने कहा कि बेरोज़गारी दर 6 फ़ीसदी से घटकर 3.2 फ़ीसदी हो गई है। चार दिन पहले उसी सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय ने अगस्त 2026 की दर 5.0 फ़ीसदी छापी थी। दोनों आँकड़े एक ही सर्वेक्षण से आते हैं और दोनों सही हैं, क्योंकि वे एक ही आबादी से दो अलग सवाल पूछते हैं। 17 मिनट · शनिवार, 19 सितंबर
देश कर्नाटक की मज़दूरी अधिसूचना 1948 के उस क़ानून से जारी हुई जो 21 नवंबर 2025 को निरस्त हो चुका था 22 मई 2026 की पच्चीस पन्ने की अधिसूचना पहले ही पैराग्राफ़ में न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 की धारा 3(1)(ब) और 5(1)(ब) का हवाला देती है। उसी अधिसूचना के तीसरे पन्ने पर, कन्नड़ पाठ के बीच अंग्रेज़ी में, वेतन संहिता, 2019 की वह धारा 69 छपी है जिसने 1948 के क़ानून को निरस्त किया। शुक्रवार, 18 सितंबर को कर्नाटक हाई कोर्ट ने इसी अधिसूचना को रोकने वाले तीन सरकारी परिपत्रों पर अंतरिम रोक लगाई। 16 मिनट · शुक्रवार, 18 सितंबर
दुनिया H-1B पर एक लाख डॉलर की शर्त एक साल और बढ़ी है, जबकि उसे वसूलने वाले दसों सरकारी काग़ज़ 8 जून को अदालत रद्द कर चुकी है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने शुक्रवार, 18 सितंबर को सितंबर 2025 के उस हुक्मनामे की मियाद 21 सितंबर 2027 तक बढ़ा दी, जिसके तहत H-1B याचिका के साथ एक लाख डॉलर की अदायगी होने पर ही विशेष पेशे के विदेशी कामगार अमेरिका में दाख़िल हो सकते हैं। उसी दिन इसी कार्यक्रम पर दूसरा आदेश भी निकला, जिस पर ख़बरें लगभग नहीं बनीं। 17 मिनट · शुक्रवार, 18 सितंबर
पैसा वेतन सीमा पच्चीस हज़ार करने की मंज़ूरी मंत्रिमंडल ने दी, ईपीएफ़ योजना में संशोधन की अधिसूचना अभी नहीं आई 16 सितंबर 2026 को दोपहर 3 बजकर 7 मिनट पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफ़ओ की अनिवार्य वेतन सीमा 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी। उसी शाम 6 बजे श्रम मंत्रालय ने बताया कि यह 17 सितंबर, विश्वकर्मा जयंती से लागू होगी। दोनों विज्ञप्तियाँ एक ही वाक्य पर ख़त्म होती हैं: मंत्रालय और ईपीएफ़ओ आवश्यक वैधानिक और प्रशासनिक कदम उठाएँगे। इससे आठ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसी सवाल पर चार महीने की मियाद तय की थी। 17 मिनट · गुरुवार, 17 सितंबर
देश दिल्ली में ब्रिक्स की यातायात पाबंदी चार अलग सलाहों में कुल बत्तीस घंटे चली दिल्ली यातायात पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए चार बार समय बाँधा: 8 सितंबर की रिहर्सल के लिए सवा दो घंटे, 11 सितंबर को साढ़े छह, 12 को साढ़े ग्यारह और 13 को पूरे बारह। चारों सलाहों में सड़कों और मोड़ों की गिनती एक ही छपी, और जो संख्या हर बार बदली वह घंटों की थी। 17 मिनट · सोमवार, 14 सितंबर
देश लद्दाख के लिए सरकार ने नया निर्वाचित निकाय प्रस्तावित किया, राज्य का दर्जा नहीं लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने 10 सितंबर को कहा कि जो ढाँचा बनेगा वह न राज्य होगा, न विधानसभा वाला केंद्रशासित प्रदेश। जिस माँग का यह जवाब है उसमें दो अलग चीज़ें थीं, और उनमें से एक, छठी अनुसूची, किसी क्षेत्र को विधायिका देती ही नहीं। 17 मिनट · शनिवार, 12 सितंबर
दुनिया नौकरी जाने पर मिलने वाली 60 दिन की छूट हटाने का प्रस्ताव छपा है, और वह अकेले H-1B का मामला नहीं है 11 सितंबर को अमेरिकी फ़ेडरल रजिस्टर के पन्ना 57807 पर गृह सुरक्षा विभाग का प्रस्तावित नियम छपा, जो संघीय नियमावली की उपधारा 8 CFR 214.1(l)(2) को हटाना चाहता है। यह उपधारा आठ वीज़ा श्रेणियों के लोगों और उनके परिवारों को नौकरी ख़त्म होने पर 60 दिन तक दर्जा बनाए रखने देती है। टिप्पणी की अवधि 10 नवंबर तक खुली है। 16 मिनट · शनिवार, 12 सितंबर
दुनिया यूरोपीय आयोग ने 11 सितंबर को काउंसिल से दस्तख़त की इजाज़त माँगी है, जो न दस्तख़त है न मंज़ूरी, और जिस पाठ को जनवरी में पूरा बताया गया था उसका इस्पात वाला अनुलग्नक जून की एक नई यूरोपीय विनियमावली का हवाला देता है भारत और यूरोपीय संघ की बातचीत 2007 में शुरू हुई, 2013 में टूटी, 2022 में तीन अलग पटरियों पर फिर चली और 27 जनवरी 2026 को पूरी घोषित हुई। साढ़े सात महीने बाद यूरोपीय आयोग ने काउंसिल को दो प्रस्ताव भेजे हैं। इसके बाद भी तीन पड़ाव बाक़ी हैं, और उनमें से एक पर यूरोपीय संसद के पास इनकार का अधिकार है। 16 मिनट · शनिवार, 12 सितंबर
पैसा पाँच दिन की बैंकिंग पर आईबीए 2024 में मान चुका है, पर बैंक की छुट्टी तय करने का अधिकार उसके पास है ही नहीं 11 सितंबर को यूनाइटेड फ़ोरम ऑफ़ बैंक यूनियंस की देशव्यापी हड़ताल है। माँग वही ढाई साल पुरानी है जिस पर भारतीय बैंक संघ 8 मार्च 2024 को हामी भर चुका है। बैंक की छुट्टी घोषित करने की ताक़त 1881 के एक क़ानून और 1957 की एक अधिसूचना के रास्ते राज्य सरकारों तक पहुँचती है, और यही वजह है कि सहमति फ़ाइल से आगे नहीं बढ़ी। 14 मिनट · शुक्रवार, 11 सितंबर
समझिए चंडीगढ़ में चारों बड़े ऐप निलंबित, और आदेश में दर्ज है कि रैपिडो ने शहर के नियमों की जगह केंद्र के दिशानिर्देश माँगे थे राज्य परिवहन प्राधिकरण ने उबर और रैपिडो के एग्रीगेटर लाइसेंस छह महीने के लिए निलंबित कर दिए। ओला जून में और इनड्राइव अगस्त में जा चुकी थीं। एक एग्रीगेटर लाइसेंस अपने साथ किराया, बीमा, प्रशिक्षण और दफ़्तर की जो शर्तें लाता है, यह लेख उन्हीं को दस्तावेज़ दर दस्तावेज़ पढ़ता है। 13 मिनट · गुरुवार, 10 सितंबर
काम की बात भारत से एमबीबीएस करने वाला सीधे काम शुरू करता है, विदेश से करने वाले को एक और परीक्षा देनी पड़ती है उस परीक्षा में तीन सौ में से डेढ़ सौ अंक चाहिए। पास होने वालों का अनुपात हर सत्र में आधे से नीचे रहा है और कई सत्रों में उससे भी बहुत नीचे। 11 मिनट · मंगलवार, 8 सितंबर
पैसा जगुआर लैंड रोवर चार हज़ार नौकरियाँ काट रहा है, और वह कंपनी टाटा की है कटौती दो साल में होगी और उसका बड़ा हिस्सा ब्रिटेन में पड़ेगा, जहाँ कंपनी के क़रीब चौंतीस हज़ार कर्मचारी हैं। ब्रिटिश सरकार ने मदद देने से मना कर दिया है। 10 मिनट · मंगलवार, 8 सितंबर
देश दो राज्यों के लोक सेवा आयोगों में जो गिरफ़्तार हुए, वे बाहर के लोग नहीं थे कर्नाटक में परीक्षा नियंत्रक पद पर तैनात रहे एक आईएएस अधिकारी हिरासत में हैं। महाराष्ट्र में आयोग के अवर सचिव गिरफ़्तार हैं। दोनों जगह पर्चा उन्हीं के पास था जिनके पास होना चाहिए था। 11 मिनट · मंगलवार, 8 सितंबर
काम की बात सरकारी कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु हो जाए तो परिवार को क्या-क्या मिलता है, और कहाँ से माँगना पड़ता है पारिवारिक पेंशन पहले दस साल आख़िरी वेतन की आधी मिलती है, चाहे नौकरी कितनी भी छोटी रही हो। मृत्यु उपदान के लिए पाँच साल की न्यूनतम सेवा की शर्त नहीं है। और अनुकंपा नियुक्ति सबसे धीमा रास्ता है। 10 मिनट · रविवार, 6 सितंबर
पैसा ईसीएलजीएस 5.0 की सीमा 2.55 लाख करोड़ थी, साढ़े तीन महीने में 2.50 लाख करोड़ की गारंटी निकल चुकी है योजना 31 मार्च 2027 तक चलनी थी, या तब तक जब तक सीमा न भर जाए। 20 अगस्त की स्थिति में सीमा का 98 फ़ीसदी इस्तेमाल हो चुका था। और जो विज्ञप्ति यह आँकड़ा देती है, वही जागरूकता बढ़ाने की बात भी करती है। 11 मिनट · रविवार, 6 सितंबर
देश जिस जज के सामने आपका मुक़दमा है, वह साठ पर रिटायर होता है, और यह उम्र 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद तय की थी अब वही अदालत चाहती है कि यह बासठ हो। सात राज्य मान गए हैं, तेईस को दो हफ़्ते का समय मिला है। बीच में ज़िला अदालतों के 5.18 करोड़ मुक़दमे खड़े हैं। 11 मिनट · रविवार, 6 सितंबर
देश सरकार ने 2,306 पेंशन मामले निपटाए, और जो दस मामले उसने ख़ुद गिनाए वे सब फ़ौज के हैं दो परिवारों को जो रक़म मिली, वह 1 जनवरी 1996 से बकाया थी। एक जवान की माँ को ब्याज सहित 18.57 लाख रुपये और अनुग्रह राशि के 12.60 लाख रुपये अलग से मिले। 3 मिनट · शनिवार, 5 सितंबर
पैसा सीए, सीएस और लागत लेखाकार के नीचे एक नया दर्जा बन रहा है, पहले बैच में 2,879 लोग हैं कॉरपोरेट मित्र पाठ्यक्रम बारह महीने का है। छह महीने रिकॉर्ड किए गए व्याख्यान, फिर छह महीने किसी पेशेवर फ़र्म में काम। घोषणा बजट 2026-27 में हुई थी। 3 मिनट · शनिवार, 5 सितंबर
पैसा पीएफ़ देर से जमा करने का जुर्माना साल में 37 फ़ीसदी तक था, अब 12 फ़ीसदी पर निपट रहा है विश्वास, 2026 योजना 28 दिसंबर को बंद होगी और ईपीएफ़ओ कहता है कि तारीख़ आगे नहीं बढ़ेगी। कर्मचारी का ब्याज माफ़ नहीं हुआ है, घटा सिर्फ़ जुर्माना है। 4 मिनट · शुक्रवार, 4 सितंबर
देश जिस विज्ञप्ति में परीक्षा 'सफलतापूर्वक संपन्न' लिखा है, उसी में 2,445 की परीक्षा अधूरी रहने की बात है नीट-पीजी 2026 पर जारी सरकारी विज्ञप्ति का शीर्षक सफलता का है। आठ पैराग्राफ़ नीचे लिखा है कि जयपुर के दो केंद्रों पर परीक्षा पूरी नहीं हो सकी, और उसकी वजह परीक्षा कराने वाली एजेंसी बताई गई है। 4 मिनट · सोमवार, 31 अगस्त