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महाराष्ट्र में 265 तालुकों में सूखे जैसी स्थिति घोषित, गंभीर या सामान्य की श्रेणी अभी तय नहीं
शनिवार को जारी सरकारी आदेश पर तारीख़ 25 सितंबर लिखी है, पर उस पर चढ़ा डिजिटल दस्तख़त 26 सितंबर की सुबह का है। द हिंदू ने लिखा 265 तालुके, इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा राज्य का 75 फ़ीसदी हिस्सा, बिज़नेस स्टैंडर्ड ने आदेश के हवाले से 74 फ़ीसदी। आदेश ख़ुद न कोई प्रतिशत लिखता है, न राज्य के कुल तालुकों की गिनती। वह सिर्फ़ इतना कहता है कि 'Trigger-1' नाम की पहली जाँच पास हुई है, सूखे की तीव्रता अभी तय नहीं हुई है, और फ़सल के नुक़सान का मुआवज़ा एक अलग आदेश से बाद में आएगा।
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रातभर की हर सौ यात्राओं में अड़तालीस अब तीर्थ और धार्मिक मक़सद से हैं, ग्यारह साल पहले यही मक़सद तीस दिन की खिड़की में गिना जाता था
बुधवार, 23 सितंबर की शाम 4 बजे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने घरेलू पर्यटन व्यय सर्वेक्षण, जुलाई 2025 से जून 2026, का प्रेस नोट जारी किया। रातभर बाहर रहकर लौटने वाली हर सौ यात्राओं में अड़तालीस अब तीर्थ और धार्मिक मक़सद से हैं, हर मापे गए मक़सद में सबसे ज़्यादा। मगर 2014-15 के पिछले सर्वेक्षण में यही मक़सद व्यापार और सामाजिक यात्राओं के साथ तीस दिन की खिड़की में गिना गया था, छुट्टी और स्वास्थ्य वाले साल-भर के समूह में नहीं, इसलिए अड़तालीस फ़ीसदी की तुलना सीधे पुराने आँकड़े से नहीं हो सकती।
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मोबाइल रिचार्ज में वॉइस-एसएमएस का हर छोटा विकल्प अब देना अनिवार्य, ट्राई ने टैरिफ़ में 'उचित कमी' कहा, आँकड़ा नहीं दिया
मंगलवार, 22 सितंबर 2026 को ट्राई ने टेलीकॉम कंज़्यूमर्स प्रोटेक्शन (तेरहवाँ संशोधन) विनियम, 2026 सार्वजनिक किए। अब कंपनी जिस भी वैधता में वॉइस-एसएमएस-डेटा वाला रिचार्ज बेचती है, तीस दिन तक की उसी वैधता में सिर्फ़ वॉइस-एसएमएस वाला वाउचर भी बेचना होगा, महीने की तय तारीख़ पर नवीनीकरण के साथ। टैरिफ़ में 'उचित कमी' की शर्त है, मगर कितनी कमी, यह कोई दस्तावेज़ तय नहीं करता।
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रसोई गैस की 89.9 फ़ीसदी कवरेज किस गिनती पर नापी गई है, विज्ञप्ति यह नहीं बताती; मंत्रालय की अपनी सेल की गिनती ढाई करोड़ ऊपर बैठती है
1 अक्टूबर से सब्सिडी वाले 14.2 किलो सिलेंडर की बुकिंग के लिए बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य है। जिन्होंने यह नहीं करवाया, उन्हें गैस मिलती रहेगी, पर 5 या 10 किलो के सिलेंडर में, बाज़ार भाव पर और स्थानीय उपलब्धता के भरोसे। शनिवार, 19 सितंबर की विज्ञप्ति अंश और फ़ीसदी दोनों छापती है, हर नहीं।
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पैसा
अगस्त की थोक महँगाई 9.92 फ़ीसदी है और खुदरा 4.82, क्योंकि एक सूचकांक बॉटलिंग प्लांट पर क़ीमत नापता है और दूसरा पेट्रोल पंप पर
सोमवार, 14 सितंबर को भारत ने अगस्त 2026 के दो महँगाई आँकड़े जारी किए। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग का थोक मूल्य सूचकांक 110.8 पर है और उसकी सालाना दर 9.92 फ़ीसदी, जो जुलाई में 9.78 थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 108.74 पर है और उसकी दर 4.82 फ़ीसदी, जो जुलाई में 4.45 थी। एक ही महीने के ये दो आँकड़े आपस में टकराते नहीं हैं। दोनों क़ीमत को दो अलग जगहों पर पकड़ते हैं, और उन दो जगहों के बीच जो कुछ जुड़ता है वह एक सूचकांक के अंदर है और दूसरे के बाहर।
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पंजाब की भूजल दर 152.22 फ़ीसदी पर आई, और पानी पिछली बार से ज़्यादा निकला
सोमवार, 31 अगस्त को चंडीगढ़ के पंजाब भवन में जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि दशकों में पहली बार राज्य के भूजल की हालत सुधरी है: खिंचाई की दर 164 से घटकर 152.22 फ़ीसदी, अति-दोहित ब्लॉक 117 से 110, सुरक्षित ब्लॉक 17 से 20। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के अपने 2025 के आकलन में पंजाब से निकाला गया पानी 26.27 अरब घनमीटर था। 2026 के आकलन में वह 26.32 है।
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देश
बालाघाट में बच्चों की मौतों के बाद जिस टीकाकरण आँकड़े का हवाला दिया गया, वह 55 बच्चों के नमूने पर टिका है
मध्य प्रदेश के बिरसा विकासखंड में मई से बैगा और गोंड समुदाय के कम से कम 25 बच्चों की मौत दर्ज है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 की मध्य प्रदेश रिपोर्ट में बालाघाट की पूरी पंक्ति कोष्ठक में छपी है, यानी वह 25 से 49 अभारित मामलों पर आधारित है। जिस ब्लॉक में मौतें हुईं, उसका अलग आँकड़ा उस सर्वेक्षण में है ही नहीं।
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44.4 करोड़ भारतीय दूसरों के धुएँ में साँस लेते हैं, और जिस जगह यह धुआँ सबसे ज़्यादा है वह क़ानून की परिभाषा से बाहर है
लैंसेट पब्लिक हेल्थ में छपे नए वैश्विक अध्ययन ने 2023 के लिए भारत का आँकड़ा 44.4 करोड़ रखा है। सरकार का अपना सर्वेक्षण कहता है कि सबसे ज़्यादा धुआँ घर के भीतर मिलता है। कोटपा की धारा 3 में 'सार्वजनिक स्थान' की जो सूची है, उसमें घर नहीं आता।
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हिमाचल की साक्षरता 99.55 फ़ीसदी बताई गई, पर यह दर किस आबादी पर निकाली गई है, यह किसी विज्ञप्ति में दर्ज नहीं है
राज्य की तरफ़ से आए दो आँकड़े, 28,480 निरक्षर और 0.45 फ़ीसदी, आपस में बाँटने पर क़रीब 63 लाख का एक हर देते हैं। उल्लास योजना का पैमाना 15 साल से ऊपर की आबादी का 95 फ़ीसदी है, और 2011 की जनगणना हिमाचल में सात साल से ऊपर के क़रीब 10.47 लाख निरक्षर गिनती थी। घर-घर सर्वे में 94,930 लोग चिह्नित हुए और 59,896 ने इम्तिहान पास किया।
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देश
बीज अधिनियम 1966 में पहला जुर्माना पाँच सौ रुपये है और नए मसौदे में तीस लाख तक, 10 सितंबर को किसान संगठनों से राय ली जाएगी
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 10 सितंबर को अपराह्न 4 बजे कृषि भवन में किसान संगठनों के साथ नए सीड एक्ट के मसौदे पर बैठेंगे। जिस अधिनियम की जगह यह मसौदा लेगा, उसमें पहली बार पकड़े जाने पर जुर्माना पाँच सौ रुपये तक है। पर उसी के साथ चलने वाले 1983 के आदेश में सज़ा तीन महीने से सात साल तक की है, यानी नए मसौदे की तीन साल की अधिकतम क़ैद से ज़्यादा।
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बिहार के चार हज़ार से ज़्यादा सरकारी स्कूल पानी में हैं और अर्धवार्षिक परीक्षा 15 सितंबर से तय है
आपदा प्रबंधन विभाग के 9 सितंबर के बुलेटिन में पूरे राज्य के लिए 15 राहत शिविर दर्ज हैं, जिनमें 13,446 लोग हैं। स्कूल शिविर बनकर ख़ाली नहीं हुए, वे डूबकर ख़ाली हुए हैं। परीक्षा का कार्यक्रम नहीं बदला, और बच्चों से घर से चटाई और पॉलीथीन लाने को कहा गया है।
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देश
गरियाबंद के अधूरे पुल पर आयोग की विज्ञप्ति छह साल की देरी गिनाती है, विभाग का इंजीनियर तीन साल
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मैनपुर ब्लॉक में बच्चों के नदी पार करने पर छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को नोटिस भेजा है। उसकी विज्ञप्ति में पुल क़रीब छह साल से निर्माणाधीन है। उसी 3 सितंबर को छपी एक दूसरी रिपोर्ट में विभाग का इंजीनियर काम की शुरुआत सितंबर 2023 बताता है और जून 2025 तक दिए गए विस्तार का ज़िक्र करता है।
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गुजरात में खेत का सबसे छोटा क़ानूनी टुकड़ा अब 10 गुंठा है, और अध्यादेश का अपना बयान खेत की नहीं, शहर के किनारे की ज़मीन के काग़ज़ की बात करता है
14 जुलाई से पूरे गुजरात में खेती की ज़मीन का मानक क्षेत्र 1,012 वर्ग मीटर है; पहले यह ज़मीन की क़िस्म के हिसाब से 20 गुंठा से 3 एकड़ तक था। उसी अध्यादेश ने 1948 से मार्च 2026 तक के क़ानून-विरुद्ध सौदे बिना जुर्माने के नियमित कर दिए। राजपत्र का कारण-कथन विकास योजना और ग़ैर-खेती अनुमति की बात करता है; अख़बार में छपा राजस्व अधिकारी का उदाहरण तीन बेटों का है।
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पैसा
सीएनजी, हाइब्रिड और बिजली की कारें मिलकर पहली बार पेट्रोल से आगे निकलीं; साल भर का धक्का सीएनजी का था, अगस्त की आख़िरी छलाँग हाइब्रिड की, और बिजली का हिस्सा उस महीने घटा
डीलरों की संस्था फ़ाडा की अगस्त की तालिका में पेट्रोल कारों का हिस्सा 40.85 फ़ीसदी है और सीएनजी, हाइब्रिड व ईवी का जोड़ 41.95। एक साल पहले पेट्रोल 11 अंक आगे था। साल भर के 6.69 अंक के उलटफेर में 3.81 अकेले सीएनजी के हैं, और जुलाई से अगस्त की आख़िरी छलाँग हाइब्रिड ने लगाई; बिजली की कारों का हिस्सा उस एक महीने में 7.90 से घटकर 7.63 रह गया।
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काम की बात
गाँव में रसोई गैस की दूसरी बुकिंग पैंतालीस दिन बाद होती थी, शहर में पच्चीस दिन बाद
यह अंतर अब ख़त्म कर दिया गया है और दोनों जगह पच्चीस दिन का नियम लागू है। पेट्रोलियम राज्य मंत्री ने कहा कि आदेश तुरंत प्रभाव से लागू है।
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देश
जिस रसायन ने सागर में बारह लोगों को मारा, वह ज़हर अधिनियम की सूची में दर्ज नहीं है
मध्य प्रदेश के बांदा में मरे लोगों के शरीर में मेथनॉल मिला। शराब उत्तर प्रदेश के ललितपुर में बनी थी। बीस लोग नामज़द हुए, दस हिरासत में हैं, और सब स्थानीय हैं।
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गिद्ध लौट रहे हैं, पर सरकारी विज्ञप्ति उस दवा का नाम एक बार भी नहीं लेती
पंचकूला में अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मना। पिंजौर के केंद्र ने 2025-26 में 356 गिद्ध रखे और 35 चूज़े पैदा किए। जिस दवा ने भारत के गिद्ध ख़त्म किए, उसका नाम डाइक्लोफ़ेनाक है।
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देश
जैव विविधता समितियाँ 2.76 लाख हैं, मंत्रालय की हिंदी विज्ञप्ति में 27.6 लाख छपीं
चंडीगढ़ में राज्य जैव विविधता बोर्डों की 16वीं राष्ट्रीय बैठक हुई। पर्यावरण मंत्री ने इन समितियों को काम करने लायक़ बनाने की बात कही। उसी विज्ञप्ति में उनकी गिनती दस गुना ज़्यादा लिखी है।
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देश
सीमा के गाँवों की योजना में 3,020 करोड़ मंज़ूर हुए, राज्यों तक 953 करोड़ पहुँचे
वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम पाँच में से चौथे साल में है। गृह मंत्रालय ने 1,248 परियोजनाएँ मंज़ूर की हैं, पूरी होने की सूचना 283 की है। और मंज़ूर रक़म का 82 फ़ीसदी सिर्फ़ सड़कों का है।
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भारत में दिल के वाल्व का मरीज़ पश्चिम के मरीज़ से औसतन तीस साल छोटा होता है, और इलाज की किताब वहीं की है
चेन्नई में शुक्रवार को इंडिया वाल्व रजिस्ट्री शुरू हुई। इसकी ज़रूरत इसलिए है कि जो उपकरण दुनिया में वाल्व का इलाज बदल चुका है, वह कैल्शियम पर टिकता है, और भारत के ज़्यादातर ख़राब वाल्व में कैल्शियम कम और रेशा ज़्यादा होता है।
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देश
ढाई महीने में 3,800 से ज़्यादा बच्चे मज़दूरी से छुड़ाए गए, और 575 मुक़दमे दर्ज हुए
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अखिल भारतीय अभियान 12 जून से 31 अगस्त तक चला। दोनों आँकड़े आयोग के अपने हैं और दोनों एक ही विज्ञप्ति में हैं।
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त्रिपुरा से यूरोप गया जैविक चावल अठारह टन है, यानी एक ट्रक भर
एपीडा की विज्ञप्ति कहती है कि किसानों को घरेलू भाव से चालीस फ़ीसदी तक ज़्यादा मिलने की उम्मीद है। जिस बाज़ार में यह खेप गई है, वहाँ भारतीय चावल की खेपें पिछले पाँच साल में दो सौ से ज़्यादा बार रोकी जा चुकी हैं।
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81 करोड़ लोग भूखे हैं, यह इस आँकड़े का मतलब नहीं है, और यही सबसे ज़्यादा दोहराया जाता है
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम गाँव की 75 फ़ीसदी और शहर की 50 फ़ीसदी आबादी तक जाता है। यह ऊपरी सीमा है, गिनती नहीं। और यह सीमा 2011-12 की आबादी पर बैठाई गई थी।
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पैसा
उर्वरक सब्सिडी किसान के खाते में नहीं जाती, वह कंपनी को जाती है
यूरिया की 45 किलो की बोरी पर किसान 242 रुपये देता है। सरकार के अपने हिसाब से वह बोरी लगभग 2,200 रुपये की पड़ती है। बाक़ी रक़म कंपनी को मिलती है, और किसान को उसका आँकड़ा कभी नहीं बताया जाता।
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देश
जैव-विविधता का यह पैसा किसी किसान या गाँव तक नहीं पहुँचा, और विज्ञप्ति ख़ुद यही कहती है
राष्ट्रीय जैव-विविधता प्राधिकरण ने 5.68 करोड़ रुपये जारी किए। यह रक़म बीज कंपनियों से भिंडी, खीरे और तरबूज़ की क़िस्मों के बदले वसूली गई थी। सामग्री बाज़ार और व्यापारियों से ली गई थी, इसलिए उसका सिरा किसी गाँव से नहीं जुड़ सका।
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देश
मलेरिया 80 फ़ीसदी घटा, पर भारत यह लड़ाई 1961 में भी जीत चुका था
उस साल देश में सिर्फ़ 49,151 मामले बचे थे। पंद्रह साल बाद आँकड़ा 64 लाख पर था। जो वजहें तब थीं, मंत्रालय की ताज़ा समीक्षा उन्हीं की चेतावनी दे रही है।