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दिल्ली
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देश
दिल्ली एसआईआर नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को नोटिस भेजा, रिपोर्ट माँगी
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने मंगलवार को अंजलि भारद्वाज की याचिका पर नोटिस जारी किया और चुनाव आयोग से पहली स्टेटस रिपोर्ट माँगी। सुनवाई की एक टिप्पणी को लाइव लॉ, बार एंड बेंच, वर्डिक्टम और द डेली गार्जियन, चारों ने अलग-अलग शब्दों में छापा। अदालत का अपना आदेश सार्वजनिक तौर पर पढ़ा नहीं जा सका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की केस-स्टेटस और डेली-ऑर्डर खोजें दोनों कैप्चा माँगती हैं।
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देश
चार शहरों के कचरे के पहाड़, सरकारी आँकड़ों में सिर्फ़ एक ही ख़त्म
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की 21 सितंबर की बैकग्राउंडर गोरखपुर, दिल्ली, नागपुर और रायचूर को स्वच्छ भारत मिशन-शहरी की चार कामयाबी बताती है। मंत्रालय की अपनी वार्षिक रिपोर्ट और भलस्वा पर बाद की विज्ञप्तियाँ जोड़ने पर पता चलता है कि इनमें से सिर्फ़ गोरखपुर की डंपसाइट पूरी तरह ख़त्म हुई है, और भलस्वा में बायोमाइंड कचरे का एक आँकड़ा मंत्रालय के दो दस्तावेज़ों में आपस में मेल भी नहीं खाता।
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भारत मंडपम में मंगलवार को नौवां अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह शुरू हुआ, और केंद्रीय जल आयोग के अपने आंकड़े में देश 2021 से जल-तनाव की सीमा से नीचे है
मंगलवार, 22 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में जल शक्ति मंत्रालय का नौवां भारत अंतरराष्ट्रीय जल सप्ताह शुरू हुआ, जिसका विषय जलवायु-अनुकूल जल प्रबंधन है। सम्मेलन की तैयारी-रिपोर्टों में कहीं नहीं छपा वह आंकड़ा जो केंद्रीय जल आयोग की जून 2019 की अपनी रिपोर्ट में दर्ज है: 2021 में देश की प्रति-व्यक्ति जल उपलब्धता 1,486 घन मीटर सालाना आंकी गई, और यह 1,700 घन मीटर की उस सीमा से नीचे है जिसे फ़ॉकेनमार्क सूचक जल-तनाव की शुरुआत मानता है।
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देश
सुप्रीम कोर्ट की आज की सूची में दिल्ली की नोटिस-याचिका मद 13 पर, बंगाल की अपील-याचिका मद 22 पर
मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की अदालत आज सुबह साढ़े दस बजे बैठी, और उसकी आज की सूची में अंजलि भारद्वाज बनाम निर्वाचन आयोग तथा मोस्तरी बानू बनाम निर्वाचन आयोग के बारह जुड़े मुक़दमे दर्ज थे। भारद्वाज की याचिका के 33,12,919 नोटिस मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली के अपने प्रेस नोट के 31,63,930 से 1,48,989 ज़्यादा हैं, और यह फ़र्क़ किसी दस्तावेज़ में मिलता नहीं। पीठ ने इन दो मद पर क्या किया, वह सुबह 10 बजकर 42 मिनट तक दर्ज नहीं हुआ था।
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देश
36 राज्यों के एएनटीएफ़ प्रमुखों का सम्मेलन आज, पर टास्क फ़ोर्स कब बनी इस पर गृह मंत्रालय के दस्तावेज़ ख़ुद असहमत
अमित शाह आज दिल्ली में तीसरे राष्ट्रीय एएनटीएफ़ सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे हैं और लखनऊ-देहरादून में नए ज़ोनल परिसरों की नींव रखेंगे। पर गृह मंत्रालय की 2025 की विज्ञप्ति टास्क फ़ोर्स बनाने का निर्देश 2021 का बताती है, जबकि छह सितंबर 2026 की विज्ञप्ति उसे 2019 से जोड़ती है।
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देश
बहत्तरवाँ राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार आज दिल्ली से बाहर एकता नगर में, और रिकॉर्ड बताता है कि यह दूसरी बार है, पहली बार 1970 में मद्रास में हुआ था
कई अख़बार आज के समारोह को पुरस्कार के बहत्तर बरसों में पहली बार दिल्ली से बाहर होना बता रहे हैं। उन्हीं अख़बारों की रिपोर्टों में दर्ज मिलता है कि सत्रहवाँ राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार 21 नवंबर 1970 को मद्रास में दिया गया था, दिल्ली में नहीं।
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देश
दिल्ली हाई कोर्ट में सोमवार सुबह सात जजों की शपथ है, कॉलेजियम ने आठ नाम भेजे थे; गुरविंदर पाल सिंह का नाम सरकार की विज्ञप्ति में नहीं है
10 सितंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चार हाई कोर्टों के लिए कुल पंद्रह न्यायिक अधिकारियों के नाम भेजे थे। 19 सितंबर को विधि एवं न्याय मंत्रालय ने चौदह नियुक्तियों की विज्ञप्ति जारी की। जो एक नाम छूटा, वह दिल्ली की आठ नामों वाली सूची में पहले नंबर पर था, और उसके रुकने की कोई वजह किसी सार्वजनिक दस्तावेज़ में दर्ज नहीं है।
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देश
दिल्ली में 31,63,930 नोटिस निकले, जवाब की मियाद सात दिन, सुनवाई मंगलवार को
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली के 19 सितंबर के प्रेस नोट में लिखा है कि अब तक 31,63,930 नोटिस बने हैं और मतदाताओं तक पहुँचाए जा रहे हैं। अख़बारों में चल रही संख्या 33,12,919 है, जो प्रशांत भूषण की दाख़िल की याचिका से आई है। फ़र्क़ 1,48,989 का है और इसे मिलाने वाला कोई काग़ज़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की 22 सितंबर की वाद-सूची में दिल्ली मद 13 पर है और बंगाल मद 22 पर।
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दुनिया
रूस के दूमा चुनाव में मतदान 56.66 फ़ीसदी रहा, यह आँकड़ा केंद्रीय चुनाव आयोग का है; रविवार रात तक 20.4 फ़ीसदी प्रोटोकॉल गिने गए थे
रविवार, 20 सितंबर को रूस में तीन दिन का मतदान ख़त्म हुआ और गिनती शुरू हुई। आयोग की अध्यक्ष एला पैम्फ़िलोवा ने आख़िरी केंद्र बंद होने पर प्रारंभिक मतदान प्रतिशत 56.66 बताया, जो लेंता डॉट आरयू के उसी रात के आँकड़े 56.57 से मेल नहीं खाता। भारत में पाँच मतदान केंद्र थे। दिल्ली वाला उसी सुबह रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने खोला।
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देश
चार हाई कोर्टों में चौदह जज नियुक्त, उनमें आठ की नियुक्ति दो साल से ज़्यादा की नहीं है
शनिवार, 19 सितंबर को विधि एवं न्याय मंत्रालय की विज्ञप्ति की तालिका में चौदह नाम हैं और तीसरे ख़ाने में दो अलग वाक्य। छह की नियुक्ति जज के रूप में है, आठ की अपर जज के रूप में। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 10 सितंबर को जो चार बयान जारी किए, उनमें से किसी में 'अपर' शब्द नहीं है।
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देश
पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची पर दाख़िल 38 लाख अपीलों में से 1,02,231 पाँच महीने में निपटी हैं
चुनाव आयोग ने 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में जो हलफ़नामा दाख़िल किया, उसमें 24 ज़िलों की तालिका है और जोड़ है 38,20,683 अपीलें, 1,02,231 निपटान, 37,18,452 लंबित। दर 2.68 फ़ीसदी बैठती है। अदालत ने 25 अगस्त को चार सवाल पूछे थे और उनमें दूसरा सवाल यह था कि इन अपीलों में कितनी उन लोगों की हैं जिनके नाम कटे और कितनी किसी और का नाम कटवाने के लिए हैं। तालिका में वह ख़ाना नहीं है।
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देश
दिल्ली में ब्रिक्स की यातायात पाबंदी चार अलग सलाहों में कुल बत्तीस घंटे चली
दिल्ली यातायात पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए चार बार समय बाँधा: 8 सितंबर की रिहर्सल के लिए सवा दो घंटे, 11 सितंबर को साढ़े छह, 12 को साढ़े ग्यारह और 13 को पूरे बारह। चारों सलाहों में सड़कों और मोड़ों की गिनती एक ही छपी, और जो संख्या हर बार बदली वह घंटों की थी।
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दुनिया
शी जिनपिंग सात साल बाद दिल्ली आ रहे हैं, इस बीच चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा दोगुने से ज़्यादा हो गया
चीनी विदेश मंत्रालय ने 10 सितंबर की दोपहर पुष्टि की कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। सुबह की ब्रीफ़िंग में प्रवक्ता ने यही सवाल टाल दिया था। वाणिज्य मंत्रालय के अपने आँकड़े बताते हैं कि उनकी पिछली यात्रा के बाद से चीन से आयात दोगुना हो चुका है।
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मतदाता सूची में नाम पर निशान लगना नाम कटना नहीं है, पर सफ़ाई देने की बारी मतदाता की ही है
कर्नाटक की विसंगति-सूची में नंदन नीलेकणि, सी.एन.आर. राव और कामथ भाइयों के नाम आने के बाद यह सवाल बड़ा हो गया कि 'अनमैप्ड' श्रेणी का मतलब क्या है। चुनाव आयोग की अपनी विज्ञप्तियाँ बताती हैं कि यह क़वायद इस समय 16 राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में चल रही है और इसके दायरे में 36.73 करोड़ मतदाता हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली और झारखंड से आ रहे आँकड़े और आरोप अलग-अलग दिशाओं में इशारा करते हैं।
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देश
हर पायलट की एक बार नशे की जाँच जुलाई 2027 तक होगी, पर जिस नियम से यह होती है उसमें उड़ान से पहले की जाँच अब भी लागू नहीं
फुकेट से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के ए320 के तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम चार सेकंड के भीतर बैठ गए और विमान अपनी तय ऊँचाई से 372 फ़ीट ऊपर उठकर 292 फ़ीट नीचे गिरा। एएआईबी की प्रारंभिक रिपोर्ट कहती है कि कमांडर का नमूना साइकोएक्टिव पदार्थ के लिए नॉन-नेगेटिव निकला। इसके बाद डीजीसीए ने सभी एयरलाइनों से कहा है कि हर पायलट की एक बार जाँच जुलाई 2027 तक पूरी हो।
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दिल्ली हवाई अड्डे पर 63 सोशल मीडिया हैंडल के ख़िलाफ़ एफ़आईआर हुई, पर किन धाराओं में, यह अब तक सार्वजनिक नहीं
डायल ने 9 सितंबर को दिल्ली पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने की घोषणा की। कंपनी के बयान में जो अंग्रेज़ी शब्द है, 'public mischief', वह भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 का शीर्षक है; उसकी पहली उपधारा असंज्ञेय है, और मानहानि पर पुलिस अपने आप मुक़दमा चला ही नहीं सकती। हवाई अड्डे ने 4 सितंबर को ख़ुद जो परामर्श जारी किया था, उसमें उड़ानों के विलंब और डायवर्जन दर्ज हैं।
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काम की बात
सीएनजी भरवाने से पहले हाइड्रो टेस्ट का काग़ज़: नियम कहाँ लिखा है, जाँच में होता क्या है
इंद्रप्रस्थ गैस ने कहा है कि वैध हाइड्रो टेस्ट प्रमाणपत्र के बिना उसके स्टेशनों पर सीएनजी नहीं भरी जाएगी। जिस नियमावली का हवाला दिया जा रहा है, उस नाम की कोई नियमावली मौजूद नहीं है। असल नियम, असल पैमाना और असल केंद्रों की सूची तीन अलग दस्तावेज़ों में है, और तीनों एक-दूसरे से मेल नहीं खाते।
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देश
बीज अधिनियम 1966 में पहला जुर्माना पाँच सौ रुपये है और नए मसौदे में तीस लाख तक, 10 सितंबर को किसान संगठनों से राय ली जाएगी
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 10 सितंबर को अपराह्न 4 बजे कृषि भवन में किसान संगठनों के साथ नए सीड एक्ट के मसौदे पर बैठेंगे। जिस अधिनियम की जगह यह मसौदा लेगा, उसमें पहली बार पकड़े जाने पर जुर्माना पाँच सौ रुपये तक है। पर उसी के साथ चलने वाले 1983 के आदेश में सज़ा तीन महीने से सात साल तक की है, यानी नए मसौदे की तीन साल की अधिकतम क़ैद से ज़्यादा।
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देश
दिल्ली का पीजी लाइसेंस 90 दिन में बनना है, पर 'लॉजिंग हाउस' का लाइसेंस 1957 के क़ानून में पहले से लिखा है
सत्य निकेतन में एक निजी छात्रावास गिरने के बाद दिल्ली सरकार का मसौदा विधेयक हर पीजी इमारत से 90 दिन में नगर निगम के ज़ोनल अधिकारी का लाइसेंस माँगता है। दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की ग्यारहवीं अनुसूची में 'लॉजिंग हाउस रखना' उन्हीं कामों में गिना गया है जो बिना लाइसेंस नहीं हो सकते। पीजी को नियम के दायरे में लाने की कोशिशें 1993 से चल रही हैं।
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काम की बात
पीजी का अपना कोई लाइसेंस नहीं होता, इसलिए कमरा लेने से पहले जो काग़ज़ माँगने हैं वे इमारत के हैं, और माँगने का एक क्रम है
दिल्ली नगर निगम पीजी का लाइसेंस जारी नहीं करता, इसलिए पूछताछ इमारत से शुरू होती है: मंज़ूर नक़्शा, फ़ॉर्म H का अग्नि-सुरक्षा प्रमाणपत्र और उसके साथ हर साल का फ़ॉर्म K। बेंगलुरु और गुरुग्राम के नियम बताते हैं कि और क्या माँगा जा सकता है। हर क़दम के साथ वह क़ानून, जिससे वह क़दम निकलता है, और वह जगह भी जहाँ कोई क़ानून नहीं है।
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सत्य निकेतन में एम्बुलेंस किराने के ऐप से आई, और देश का सरकारी बेड़ा उसी साल 28,830 से घटकर 28,321 रह गया
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जून 2025 तक 28,321 एम्बुलेंस चल रही थीं। इनमें उन्नत जीवन-रक्षक सुविधा वाली सिर्फ़ 3,129 हैं। 17वीं कॉमन रिव्यू मिशन की रिपोर्ट पुराने वाहन, प्रशिक्षित तकनीशियनों की कमी और असंगत जीपीएस दर्ज करती है। दिल्ली में सरकारी नंबर 102 है, और उस दोपहर सबसे पहले पहुँची गाड़ी उस नंबर की नहीं थी।
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देश
किलोकरी में एक संगीतकार शोर की शिकायत करने नीचे उतरा और ज़िंदा नहीं लौटा; बारह साल पहले बनी समिति का क़ानून आज भी नहीं बना है
चोंगथम विक्रम सिंह की मौत के बाद आठ गिरफ़्तारियाँ हुईं और मंत्री ने आठ-नौ दिन में चार्जशीट का भरोसा दिया। पुलिस कहती है कि नस्लीय मक़सद साबित नहीं हुआ। 2014 में निदो तानियम की मौत के बाद जो समिति बनी थी, उसकी सबसे बड़ी सिफ़ारिश आज तक संसद में नहीं पहुँची।
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अरावली की पहाड़ी किसे कहें, यह तय करने में दो फ़ैसले, एक रोक और एक समिति लग चुकी है; अदालत ने अब 30 नवंबर की तारीख़ दी है
सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही समिति को छह महीने और देने से मना कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि समिति ने साफ़ तौर पर उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की तारीख़ माँगी है। सवाल वही पुराना है: 100 मीटर से नीची पहाड़ी अरावली है या नहीं।
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देश
सत्य निकेतन की उस इमारत पर कोई क़ानून नहीं चलता था, और यह 1993 से सबको पता है
दिल्ली में पीजी न होटल है, न छात्रावास, न गेस्टहाउस। नगर निगम उसका लाइसेंस नहीं देता। तैंतीस साल में छह बार 'योजना' बनी। 6 सितंबर को एक इमारत ढही, सात छात्र मारे गए, और अब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को भी पीछे कर दिया है।
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एम्स के बोर्ड पर आबादी हर सेकंड बदलती है, और भारत की आख़िरी गिनती 2011 में हुई थी
दिल्ली के एम्स में लगा डिजिटल बोर्ड 4 सितंबर को 1,47,92,39,016 दिखा रहा था। यह संख्या किसी बच्चे के जन्म से नहीं बदलती। यह एक सूत्र से बदलती है, जो पंद्रह साल पुरानी गिनती पर टिका है।
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जेएनयू अपने आधे से ज़्यादा छात्रों को कमरा देता है, डीयू सौ में एक को
दिल्ली विश्वविद्यालय के अपने दाख़िले के मुताबिक़ उसके यहाँ सात लाख छात्र हैं और साढ़े तीन लाख बाहर से आए हैं। उसके हॉस्टलों में सात हज़ार बिस्तर हैं। जिन्हें बिस्तर मिलता है वे साल का तेरह हज़ार देते हैं, जिन्हें नहीं मिलता वे महीने का चौदह हज़ार।
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दिल्ली की हवा में सबसे बड़ा हिस्सा सड़क की धूल का है, और यही वह वाक्य है जिसका सबसे ज़्यादा दुरुपयोग होता है
सत्रह शहरों के अध्ययनों में सड़क की धूल पीएम10 का 20 से 52 फ़ीसदी है। पर पीएम2.5 में वह 8 से 25 फ़ीसदी ही है, और फेफड़ों में गहरे तक वही जाता है। सीएसआईआर-सीआरआरआई ने शुक्रवार को दिल्ली पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों को इसी ढाँचे पर प्रशिक्षण दिया।
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इत्मीनान श्री राम कॉलेज ऑफ़ कॉमर्स सौ साल का हुआ, पर उसका यह नाम सिर्फ़ पचहत्तर साल पुराना है प्रधानमंत्री शिक्षक दिवस की शाम शताब्दी समारोह में बोलेंगे। सरकारी विज्ञप्ति कहती है कि सर श्री राम ने 1926 में कॉलेज की स्थापना की। कॉलेज का अपना इतिहास अलग तारीख़ें देता है।
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देश कचरा बीनने वालों को पहचान पत्र मिले, और उसी योजना में सफ़ाईकर्मियों के रक्त समूह भी दर्ज हो रहे हैं नजफगढ़ ज़ोन के 300 से ज़्यादा श्रमिकों को नमस्ते कार्ड और आयुष्मान कार्ड बाँटे गए। योजना का पूरा नाम मशीनीकृत स्वच्छता से जुड़ा है, कचरा बीनने से नहीं।
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समझिए जेल में बंद हर चार में से तीन लोगों पर मुक़दमा अभी चल ही रहा है, दो में से तीन नहीं एनसीआरबी की ताज़ा कारागार रिपोर्ट कहती है कि 72.6 फ़ीसदी क़ैदी विचाराधीन हैं। जो आँकड़ा हर जगह दोहराया जाता है, दो-तिहाई वाला, वह 2005 का है।
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पैसा प्याज़ और सीएनजी दोनों चढ़े, पर घर के बजट में फ़र्क़ 124 रुपये का है दिल्ली में सीएनजी 29 अगस्त की सुबह ₹3.89 महँगी हुई। प्याज़ साल भर में 70 फ़ीसदी ऊपर है। एक परिवार पर असल बोझ कितना बैठता है, यह सरकार के अपने सर्वे से निकाला जा सकता है।