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तकनीक
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पैसा
यूबीफ्लाई को 285 करोड़, बोर्ड के रिकॉर्ड में अब तक की सबसे बड़ी मंज़ूरी
प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड ने बुधवार को चेन्नई की यूबीफ्लाई टेक्नोलॉजीज़ को उसकी ई-प्लेन परियोजना के लिए 285 करोड़ रुपये मंज़ूर किए, एक लाख करोड़ रुपये के आरडीआई कोष से। बोर्ड के अपने 2014-15 से दर्ज रिकॉर्ड में किसी एक कंपनी को दी गई यह अब तक की सबसे बड़ी रक़म है, और यही आंकड़ा जुलाई में एक अख़बार की रिपोर्ट में पहले भी सामने आ चुका था।
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पैसा
मोबाइल रिचार्ज में वॉइस-एसएमएस का हर छोटा विकल्प अब देना अनिवार्य, ट्राई ने टैरिफ़ में 'उचित कमी' कहा, आँकड़ा नहीं दिया
मंगलवार, 22 सितंबर 2026 को ट्राई ने टेलीकॉम कंज़्यूमर्स प्रोटेक्शन (तेरहवाँ संशोधन) विनियम, 2026 सार्वजनिक किए। अब कंपनी जिस भी वैधता में वॉइस-एसएमएस-डेटा वाला रिचार्ज बेचती है, तीस दिन तक की उसी वैधता में सिर्फ़ वॉइस-एसएमएस वाला वाउचर भी बेचना होगा, महीने की तय तारीख़ पर नवीनीकरण के साथ। टैरिफ़ में 'उचित कमी' की शर्त है, मगर कितनी कमी, यह कोई दस्तावेज़ तय नहीं करता।
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दुनिया
रूस में 82.19 फ़ीसदी प्रोटोकॉल गिने जाने तक 'न्याय-रूस' 4.99 पर थी, पाँच की सीमा से एक सौवाँ अंक नीचे; अंतिम नतीजे 25 सितंबर से पहले नहीं
सोमवार तड़के दो घंटे के भीतर पाँचवीं पार्टी का आँकड़ा तीन बार लकीर के आर-पार गया: 75.31 फ़ीसदी प्रोटोकॉल पर 5.01, 79.08 पर 4.98 और 82.19 पर 4.99। यूनाइटेड रशिया उसी दौरान 57.48 से 57.76 के बीच रही। आयोग के प्रारंभिक नतीजे सोमवार सुबह 11 बजे, मॉस्को समय से, आने हैं।
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दुनिया
रूस के दूमा चुनाव में मतदान 56.66 फ़ीसदी रहा, यह आँकड़ा केंद्रीय चुनाव आयोग का है; रविवार रात तक 20.4 फ़ीसदी प्रोटोकॉल गिने गए थे
रविवार, 20 सितंबर को रूस में तीन दिन का मतदान ख़त्म हुआ और गिनती शुरू हुई। आयोग की अध्यक्ष एला पैम्फ़िलोवा ने आख़िरी केंद्र बंद होने पर प्रारंभिक मतदान प्रतिशत 56.66 बताया, जो लेंता डॉट आरयू के उसी रात के आँकड़े 56.57 से मेल नहीं खाता। भारत में पाँच मतदान केंद्र थे। दिल्ली वाला उसी सुबह रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने खोला।
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कवच का एक किलोमीटर लखनऊ मंडल में 41.47 लाख का, मुरादाबाद में 23.88 लाख का, और दोनों विज्ञप्तियाँ वजह नहीं बतातीं
शनिवार, 19 सितंबर की दोपहर रेल मंत्रालय ने 53 मिनट में चार काम मंज़ूर किए, कुल 736.23 करोड़ रुपये। सबसे बड़ी रक़म उत्तर-पूर्व रेलवे के लखनऊ मंडल में कवच 4.0 की है: 607.7 रूट किलोमीटर पर 252 करोड़। अठारह दिन पहले उत्तरी रेलवे के मुरादाबाद मंडल में वही संस्करण 712 रूट किलोमीटर पर 170 करोड़ में मंज़ूर हुआ था।
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दुनिया
H-1B पर एक लाख डॉलर की शर्त एक साल और बढ़ी है, जबकि उसे वसूलने वाले दसों सरकारी काग़ज़ 8 जून को अदालत रद्द कर चुकी है
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने शुक्रवार, 18 सितंबर को सितंबर 2025 के उस हुक्मनामे की मियाद 21 सितंबर 2027 तक बढ़ा दी, जिसके तहत H-1B याचिका के साथ एक लाख डॉलर की अदायगी होने पर ही विशेष पेशे के विदेशी कामगार अमेरिका में दाख़िल हो सकते हैं। उसी दिन इसी कार्यक्रम पर दूसरा आदेश भी निकला, जिस पर ख़बरें लगभग नहीं बनीं।
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पैसा
रैपिडो पर जुर्माना दस लाख, जबकि आदेश ख़ुद कहता है कि यह दूसरी बार है और दूसरी बार पर धारा 21 पचास लाख तक देती है
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने रोप्पेन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज़ को सवारी से बुकिंग के वक़्त अतिरिक्त पैसे माँगने वाले सारे प्रॉम्प्ट बंद करने को कहा है और 10,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। आदेश की तारीख़ 31 अगस्त 2026 है; पत्र सूचना कार्यालय ने इसकी घोषणा 15 सितंबर को की। आदेश का पैराग्राफ़ 55 कहता है कि यह कंपनी का दूसरा उल्लंघन है, और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 21 दूसरी बार पर पचास लाख रुपये तक का जुर्माना देती है।
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केरल के मुख्यमंत्री का एआई वीडियो भारत में रोका गया, किस आधार पर यह अब तक किसी ने नहीं बताया
त्रिशूर की एक कंपनी के बनाए व्यंग्य वीडियो को 1 करोड़ 78 लाख लोग देख चुके थे। रविवार, 13 सितंबर को मेटा ने उसे भारत में बंद कर दिया और बनाने वाले को एक वाक्य का संदेश भेजा, जिसमें भारत सरकार की सूचना का ज़िक्र है और कारण का नहीं। भारत में किसी की पोस्ट रुकने पर उसे क़ानूनन कितना जानने को मिलता है, यह दो अलग प्रक्रियाओं और एक अदालती फ़ैसले में लिखा है।
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मैदान
आइची-नागोया में ई-स्पोर्ट्स की ग्यारह स्पर्धाओं में से भारत चार में उतर रहा है
23 सितंबर से 2 अक्टूबर तक तोकोनामे के आइची स्काई एक्सपो के हॉल डी में ग्यारह पदक बँटेंगे। भारत के पंद्रह खिलाड़ी लीग ऑफ़ लेजेंड्स, पोकेमॉन यूनाइट, ईफ़ुटबॉल और प्यूयो प्यूयो चैंपियंस में हैं। जून में ईएसएफ़आई की चयन समिति ने उन्नीस नाम भेजे थे।
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सहयोग पोर्टल का पूरा झगड़ा धारा 79(3)(b) की एक पंक्ति पर टिका है
X कॉर्प ने गुजरात हाई कोर्ट में दाख़िल हलफ़नामे में गृह मंत्रालय पर आरोप लगाया है कि वह 'बैकडोर' से ऐसा आदेश चाहता है जो कंपनी को सहयोग पोर्टल से जोड़ दे। इंडियन एक्सप्रेस ने यह 11 सितंबर को छापा। जड़ में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की दो अलग धाराएँ हैं, और दोनों में से एक के साथ कोई लिखी हुई प्रक्रिया नहीं जुड़ी है।
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भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स आयात की 71 लाइनों पर चीन का हिस्सा 80 फ़ीसदी से ऊपर पहुँच चुका है, ज़्यादातर मोटर, तार और स्विच जैसे बुनियादी पुर्ज़ों में
कोआन एडवाइज़री ग्रुप और चीन अध्ययन संस्थान की नई रिपोर्ट ने वाणिज्य मंत्रालय के आँकड़ों को आठ अंकों वाली टैरिफ़ लाइन तक खोलकर गिना है। 2018-19 में ऐसी 44 लाइनें थीं, 2025-26 में 71 हैं। इनमें से 46 पर निर्भरता इन्हीं सात सालों में बनी, यानी ठीक उस दौर में जब भारत मोबाइल बनाने में दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुँचा।
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दुनिया
नौकरी जाने पर मिलने वाली 60 दिन की छूट हटाने का प्रस्ताव छपा है, और वह अकेले H-1B का मामला नहीं है
11 सितंबर को अमेरिकी फ़ेडरल रजिस्टर के पन्ना 57807 पर गृह सुरक्षा विभाग का प्रस्तावित नियम छपा, जो संघीय नियमावली की उपधारा 8 CFR 214.1(l)(2) को हटाना चाहता है। यह उपधारा आठ वीज़ा श्रेणियों के लोगों और उनके परिवारों को नौकरी ख़त्म होने पर 60 दिन तक दर्जा बनाए रखने देती है। टिप्पणी की अवधि 10 नवंबर तक खुली है।
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काम की बात
बॉस के नाम से आया एक संदेश और कंपनी के खाते से डेढ़ करोड़: बॉस स्कैम में बैंक की ज़िम्मेदारी कहाँ तक जाती है
इस ठगी में न पासवर्ड चोरी होता है, न ओटीपी बाहर जाता है। भुगतान कंपनी का अपना कर्मचारी करता है, अपने ही लॉगिन से। और ग्राहक की देनदारी सीमित करने वाला रिज़र्व बैंक का पूरा ढाँचा 'अनधिकृत' लेनदेन पर टिका है, जो यह नहीं है।
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1891 का बैंकर्स बुक्स साक्ष्य अधिनियम 1 अक्टूबर को हटेगा, डिजिटल रिकॉर्ड के तीन प्रमाणपत्र घटकर एक होंगे
वित्त मंत्रालय ने 11 सितंबर को बताया कि बैंकर्स बुक्स साक्ष्य अधिनियम, 2026 पहली अक्टूबर से लागू होगा। उसी दिन 1891 का अधिनियम रद्द हो जाएगा। बदलाव इस बात में नहीं है कि बैंक का रिकॉर्ड सबूत बनता है या नहीं, बदलाव इस बात में है कि उसके साथ कौन-सा काग़ज़ और किसका दस्तख़त लगेगा।
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पैसा
एआई डेटा सेंटर 2031-32 तक 26,300 मेगावाट माँगेंगे, और भारत की पूरी बची हुई लघु जलविद्युत क्षमता उससे कम है
नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नाइक ने 10 सितंबर को कहा कि देश की लगभग 21 गीगावाट लघु जलविद्युत क्षमता में से सिर्फ़ 5.2 गीगावाट इस्तेमाल हो रही है। जिस आकलन से यह 21 गीगावाट निकलती है, वह आईआईटी रुड़की का जुलाई 2016 का डेटाबेस है। इस वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक इस क्षेत्र में 10.40 मेगावाट जुड़ी, और अगस्त महीने में शून्य।
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छूट अब पिछले तीस दिन की सबसे कम क़ीमत से नापी जाएगी, और हेल्पलाइन से जुड़ना ऐच्छिक नहीं रहेगा
उपभोक्ता मामले विभाग ने 10 सितंबर को ई-कॉमर्स नियमावली में संशोधन अधिसूचित किया। सबसे ठोस बदलाव 'पूर्व मूल्य' की परिभाषा है: वह नंबर जिस पर लकीर खिंचती है, अब बीते तीस दिन की सबसे कम पेशकश होगी। 2020 की नियमावली छह साल में सिर्फ़ एक बार बदली थी, और उस बदलाव ने नियम कड़ा नहीं, ढीला किया था।
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काम की बात
उपभोक्ता हेल्पलाइन पंद्रह महीनों में 105 करोड़ रुपये वापस दिला चुकी है, पर वह किसी कंपनी को रिफंड का आदेश नहीं दे सकती
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 35 क्षेत्रों की 1,66,189 रिफंड शिकायतें मुक़दमा-पूर्व चरण में निपटाईं। औसत रिफंड लगभग 6,318 रुपये का बैठता है। यह पूरा रास्ता कंपनियों की स्वैच्छिक भागीदारी पर टिका है, और आदेश देने की शक्ति सिर्फ़ उपभोक्ता आयोग के पास है।
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यूआईडीएआई का नया एसडीके चेहरे की जाँच बैंक के अपने ऐप के भीतर ले आया, पर मिलान कहाँ होगा यह विज्ञप्ति नहीं बताती
आधार फ़ेस ऑथेंटिकेशन एसडीके और उसका सैंडबॉक्स मुंबई में जारी हुए। इसके बाद बैंकिंग, बीमा या ब्रोकिंग ऐप के भीतर से ही चेहरा पढ़ा जा सकेगा और फ़ेसआरडी नाम का अलग ऐप बीच से हट जाएगा। यूआईडीएआई की विज्ञप्ति यह नहीं कहती कि चेहरे का मिलान फ़ोन पर होगा या केंद्रीय भंडार में, और दो अख़बारों ने प्राधिकरण के अध्यक्ष के हवाले से जो लिखा है वह विज्ञप्ति में कहीं नहीं है।
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चंडीगढ़ में चारों बड़े ऐप निलंबित, और आदेश में दर्ज है कि रैपिडो ने शहर के नियमों की जगह केंद्र के दिशानिर्देश माँगे थे
राज्य परिवहन प्राधिकरण ने उबर और रैपिडो के एग्रीगेटर लाइसेंस छह महीने के लिए निलंबित कर दिए। ओला जून में और इनड्राइव अगस्त में जा चुकी थीं। एक एग्रीगेटर लाइसेंस अपने साथ किराया, बीमा, प्रशिक्षण और दफ़्तर की जो शर्तें लाता है, यह लेख उन्हीं को दस्तावेज़ दर दस्तावेज़ पढ़ता है।
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देश
कर्नाटक की सरकारी गाड़ियों पर 19.23 करोड़ रुपये का जुर्माना बाक़ी है, उतनी रक़म बेंगलुरु ने आम लोगों से 14 दिन में वसूल ली
मैसूरु की एक आपात गश्ती गाड़ी पर सिर्फ़ सीट बेल्ट के 71 चालान चढ़े। राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण ने पूछा कि सरकारी गाड़ी का जुर्माना आख़िर भरता कौन है। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीट बेल्ट का क़ानून साफ़ है और झगड़ा पालन का है।
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देश
एफ़आईयू ने 15 विदेशी क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्मों को धारा 13 के नोटिस दिए, पर 2023 में इसी तरह रोके गए नौ एक्सचेंजों तक भारतीय ट्रैफ़िक बाद में 57 फ़ीसदी बढ़ गया था
वित्तीय खुफिया इकाई ने 9 सितंबर को पंद्रह वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सेवा प्रदाताओं को धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 13 के तहत नोटिस दिए और उनके यूआरएल हटाने को कहा। यही औज़ार दिसंबर 2023 में नौ एक्सचेंजों पर और अक्टूबर 2025 में पच्चीस पर चलाया जा चुका है। इस बार सूची में चार ऐसे नाम हैं जिनमें ग्राहक का खाता ही नहीं खुलता।
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सत्य निकेतन में एम्बुलेंस किराने के ऐप से आई, और देश का सरकारी बेड़ा उसी साल 28,830 से घटकर 28,321 रह गया
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जून 2025 तक 28,321 एम्बुलेंस चल रही थीं। इनमें उन्नत जीवन-रक्षक सुविधा वाली सिर्फ़ 3,129 हैं। 17वीं कॉमन रिव्यू मिशन की रिपोर्ट पुराने वाहन, प्रशिक्षित तकनीशियनों की कमी और असंगत जीपीएस दर्ज करती है। दिल्ली में सरकारी नंबर 102 है, और उस दोपहर सबसे पहले पहुँची गाड़ी उस नंबर की नहीं थी।
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पैसा
सीएनजी, हाइब्रिड और बिजली की कारें मिलकर पहली बार पेट्रोल से आगे निकलीं; साल भर का धक्का सीएनजी का था, अगस्त की आख़िरी छलाँग हाइब्रिड की, और बिजली का हिस्सा उस महीने घटा
डीलरों की संस्था फ़ाडा की अगस्त की तालिका में पेट्रोल कारों का हिस्सा 40.85 फ़ीसदी है और सीएनजी, हाइब्रिड व ईवी का जोड़ 41.95। एक साल पहले पेट्रोल 11 अंक आगे था। साल भर के 6.69 अंक के उलटफेर में 3.81 अकेले सीएनजी के हैं, और जुलाई से अगस्त की आख़िरी छलाँग हाइब्रिड ने लगाई; बिजली की कारों का हिस्सा उस एक महीने में 7.90 से घटकर 7.63 रह गया।
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देश
बाल आयोग ने मेटा इंडिया के प्रमुख को बुलाया है; सवाल यह है कि 99 रुपये का विज्ञापन इंस्टाग्राम की जाँच से निकला कैसे
बीबीसी की जाँच में इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण की सामग्री बेचने वाले 30 पेड विज्ञापन मिले, जो टेलीग्राम चैनलों तक ले जाते थे। जुलाई में सरकार ने नोटिस दिया, आयोग ने भी। 9 सितंबर को मेटा इंडिया के प्रबंध निदेशक को आयोग के सामने पेश होना है। आयोग के पास दीवानी अदालत की शक्तियाँ हैं, और यह लेख बताता है कि उनका मतलब क्या है।
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पैसा
जगुआर लैंड रोवर चार हज़ार नौकरियाँ काट रहा है, और वह कंपनी टाटा की है
कटौती दो साल में होगी और उसका बड़ा हिस्सा ब्रिटेन में पड़ेगा, जहाँ कंपनी के क़रीब चौंतीस हज़ार कर्मचारी हैं। ब्रिटिश सरकार ने मदद देने से मना कर दिया है।
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दिल्ली की हवा में सबसे बड़ा हिस्सा सड़क की धूल का है, और यही वह वाक्य है जिसका सबसे ज़्यादा दुरुपयोग होता है
सत्रह शहरों के अध्ययनों में सड़क की धूल पीएम10 का 20 से 52 फ़ीसदी है। पर पीएम2.5 में वह 8 से 25 फ़ीसदी ही है, और फेफड़ों में गहरे तक वही जाता है। सीएसआईआर-सीआरआरआई ने शुक्रवार को दिल्ली पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों को इसी ढाँचे पर प्रशिक्षण दिया।
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भारत में दिल के वाल्व का मरीज़ पश्चिम के मरीज़ से औसतन तीस साल छोटा होता है, और इलाज की किताब वहीं की है
चेन्नई में शुक्रवार को इंडिया वाल्व रजिस्ट्री शुरू हुई। इसकी ज़रूरत इसलिए है कि जो उपकरण दुनिया में वाल्व का इलाज बदल चुका है, वह कैल्शियम पर टिकता है, और भारत के ज़्यादातर ख़राब वाल्व में कैल्शियम कम और रेशा ज़्यादा होता है।
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देश
37,500 करोड़ की योजना पर कोयला मंत्रालय ने खंडन जारी किया, और सबूत में जो दो नाम गिनाए वे दोनों सरकारी हैं
ख़बरें छपी थीं कि सतही कोयला गैसीकरण की योजना में एक भी आवेदन नहीं आया। मंत्रालय ने कहा कि यह जल्दबाज़ी है, आवेदन आए हैं, और गिनाए तालचर फ़र्टिलाइज़र्स और एनटीपीसी। पहली खिड़की 7 सितंबर को बंद हो रही है।
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भारत का पहला उपग्रह जो ऊपर से गुज़रेगा नहीं, एक ही जगह टिककर देखता रहेगा
ईओएस-05 शुक्रवार तड़के 2 बजकर 55 मिनट पर छोड़ा गया। अब तक के भारतीय निगरानी उपग्रह ज़मीन से कुछ सौ किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाते हैं और किसी जगह के ऊपर से कुछ-कुछ दिन में गुज़रते हैं।
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देश
हर अक्टूबर सरकार अपने दफ़्तर साफ़ करती है, और उसी सूची में संसद के आश्वासन सबसे नीचे रहते हैं
विशेष अभियान 6.0 की तैयारी 15 सितंबर से शुरू होगी। पिछली बार न्याय विभाग ने महीने भर की मेहनत के बाद 93,000 रुपये का कबाड़ बेचा और 300 वर्ग फुट जगह ख़ाली की।
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देश
एक वेबसाइट पर विस्फोटक इकाई भर में भी ख़रीदा जा सकता था, और यही उसका बचाव टूटने की वजह बना
सीसीपीए ने डायल4ट्रेड पर दस लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने कहा कि वह सिर्फ़ कारोबारियों के बीच का मंच है। प्राधिकरण ने पाया कि वहाँ न्यूनतम ऑर्डर की कोई सीमा ही नहीं थी।
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भारत में अब एक ही क़ानूनी समय होगा, पर नियम तोड़ने पर सज़ा क्या है, यह लिखा ही नहीं गया
उपभोक्ता मामले विभाग के नए नियम कहते हैं कि किसी भी काम के लिए भारतीय मानक समय के अलावा कोई समय इस्तेमाल नहीं होगा। सज़ा के लिए वे मूल क़ानून की तरफ़ भेजते हैं, और उस क़ानून में समय से जुड़ा कोई अपराध है ही नहीं।
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पैसा
सेबी ने जियो के आईपीओ को मंज़ूरी नहीं दी है, और जियो के अपने काग़ज़ में यही लिखा है
28 अगस्त को सेबी ने ऑब्ज़र्वेशन लेटर जारी किया। न क़ीमत तय है, न आकार, न तारीख़। और पिछला 'सबसे बड़ा आईपीओ' अपना आधा रिटेल हिस्सा भी नहीं बेच पाया था।
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काम की बात
मोबाइल चोरी हो जाए तो पहले क्या करें, और किस क्रम में
ज़्यादातर गाइड बताती हैं कि क्या करना है। क्रम नहीं बतातीं। और क्रम ही तय करता है कि आपका पैसा बचेगा या नहीं।
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देश
संचार साथी से एक महीने में 75 हज़ार फ़ोन लौटे, ऐप अनिवार्य करने पर सवाल बरक़रार
बरामदगी का रिकॉर्ड ऐसे वक़्त आया है जब हर नए फ़ोन में यह ऐप पहले से डालने के फ़ैसले पर विपक्ष निजता का सवाल उठा रहा है।